एनआरएन मध्यपूर्व भेला : ‘अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई निशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसंग माग’

nrn banar

दोहा ।गैरआवासीय नेपाली संघको दुई दिने सातौं मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय भेला शनिबार सम्पन्न भएको छ।

“गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता स्वास्थ्य सुरक्षा, सहज फिर्ती एवं रोजगारी, सामाजिक
पुर्नस्थापनाको सुनिश्चितता” भन्ने मूल नारा सहित आयोजित भेलाको आयोजकमा गैरआवासीय नेपाली संघ,
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतार रहेको थियो। भर्चुयल प्रविधिद्वारा सम्पन्न भेलामा प्रमुख अतिथि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली तथा विशिष्ट अतिथिहरुमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माननीय सुजाता कोइराला, पूर्व श्रम मंत्री रमेश लेखक, पूर्व वन मन्त्री शंकर भण्डारी, नेकपाकी सांसद रामकुमारी झांक्री, म्यानमार, मलेशिया तथा खाडी मुलुकहरुका लागि नेपाली राजदूतहरु, संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक डा. शेष घले, संरक्षकहरु देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा तथा सल्लाहकारहरू सहभागी भएका थिए । एनआरएनए मध्यपूर्वका क्षेत्रीय संयोजक प्रविण गुरुङ्ले सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए।
भेलाले गरेका १५ बुँदे निर्णयहरु यस प्रकार छन्:
१. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु, गन्तव्य
मुलुकमा रोजगारी गुमाएका साथै विभिन्न कारणले अलपत्र परेका जो नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई
बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत सहज तवरले निशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनको
लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
२. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको पुनर्स्थापना र स्वरोजगारको लागि गैरआवासीय
नेपाली संघ र नेपाल सरकारबीच स्वदेशमै रोजगार श्रृजना गर्न सहकार्य गर्ने छ । नियमित विदा वा अन्य
कारणले नेपाल गएका तर स्वदेशमै रोकिएका नेपालीहरुलाई सहज हुने गन्तव्य मुलुकमा फिर्ता आउन
सहजीकरणका लागि अविलम्व पहल गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । स्वदेश तथा गन्तब्य मुलुकबाट
तय भएको हवाई भाडा दर सुलभ र सस्तो बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
३. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेको राजदूतावासमा नै पुनः श्रम स्वीकृति तथा बीमा
नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन र श्रम वैंक स्थापना सहित प्रत्येक कामदारको वैंक खाता खोल्न पहल गर्ने
। साथै वैदेशिक रोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
४. गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रस्ताव गरेको निशुल्क सदस्यतालाई स्वागत गर्दै
राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई संस्था संचालनको लागि वैकल्पिक श्रोतहरु जुटाउन सहयोगको लागि
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै संघले अघि सारेको स्मार्ट एनआरएन, अनलाइन मतदान लगायतका रुपान्तरणका विषयलाई सातौं मध्यपूर्व भेलाले ऐक्यबद्धता जनाउने ।
५. वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सामूहिक लगानी मार्फत संघको
१०० मिलियन डलरको सामूहिक लगानीको कार्यक्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने । साथै
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्थापना गरेको वैदेशिक रोजगार कोष वृद्धिको
लागि विप्रेषणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट २ पैसा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघले गरेको प्रस्ताव
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
६. वैदेशिक रोजगारमा आउने अदक्ष महिलाहरुको लागि आवश्यक आधारभूत तालिम र भाषागत ज्ञान अनिवार्य
गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरुलाई ससम्मान समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने साथै मध्यपूर्व क्षेत्रमा
रहेका घरेलु कामदारले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखिकरण गरी श्रम स्वीकृति
दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
७. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि कार्यरत रहेका मुलुकहरुबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने
व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्ने ।
८. गैरआवासीय नेपालीको वर्तमान परिभाषामा परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापनाकाल
देखिनै संघले मान्यता दिंदै आएको एक आर्थिक वर्षमा १८२ दिन बढी विदेश वस्ने नेपालीहरुलाई परिभाषा
भित्र समेट्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
९. दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासको लागि गैरआवासीय नेपाली संघसंगको सहकार्यमा
सातै प्रदेशमा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । साथै गैरआवासीय
नेपाली संघ, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा नेपालस्थित व्यावसायिक संघसंस्थाहरुसँग
समन्वय गरी रोजगार सम्मेलन गर्ने ।
१०. नेपाली राजदूतावासहरुसंग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक विवरण
सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
११. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको
व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले स्थापना गरेको सीप
बैंक (Skill Bank) एप्स मा आवश्यक सुधार सहित अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
१२. गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच भएको सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार
हाम्रो संघका प्रतिनिधिलाई अन्य खेलकुद विभागको सदस्य सरह राख्न अनुरोध गर्दछौं ।
१३. मध्यपूर्व जहाँ यूवाहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यूवाहरूमा आईरहने विभिन्न समस्या न्यूनिकरण गर्न र
यूवाहरूलाई संस्था भित्र प्रोत्साहन गर्नको लागि यूवा विभागलाई यूवा राहत कोषको ब्यवस्था गर्न संघसँग
अनुरोध गर्दछौं ।
१४. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श र सचेतना सेवा (Tele Medicine Service) अबिलम्ब प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
१५. गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखि उठाउँदै आएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा
उल्लेख भएका बुंदाहरु कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट
अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री