वेलिङटन । न्यूजिल्याण्ड निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले सत्ताधारी लेबर पार्टीलाई पुनः नेतृत्वमा पठाउने सुनिश्चितता भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले शनिबार जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डनले दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की हुने देखिएको छ ।
खसेको मतको करिब ९८ प्रतिशत मत गणना सकिँदासम्ममा लेबर पार्टीले ४९ प्रतिशतसहित १२० सदस्य सङ्ख्यामा ६४ सिटमा विजय हाँसिल गरेको छ भने विपक्षी नेशनल पार्टीले २७ प्रतिशत मतसहित ३५ सिटमा विजय हाँसिल गरेको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा आफ्नो दलको विजय भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । उहाँले मतदाताको अपेक्षा र आफ्नो दलको घोषणापत्र अनुसार भोलि देखि नै नया कामको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेशनल पार्टीका नेता जुडिथ कोलिन्सले आफ्नो दलको पराजय स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो दलले विपक्षी पार्टीको रूपमा सशक्त प्रतिपक्षिका रूपमा सरकारलाई राम्रो कामका लागि दवाव दिने बताउनुभयो । कोलिन्सले आफ्नो दलले पराजयबाट शिक्षा लिँदै थप सशक्त, अनुशासित र जनतासँग थप जोडिएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
न्यूजिल्याण्डवासीले शनिबार सम्पन्न आम निर्वाचन तथा जनमतसङ्ग्रहका लागि मतदान गरेका हुन् । निर्वाचन अकल्याण्डमा देखिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण एक महिना ढिलो गरी सम्पन्न भएको छ ।
इच्छामरण र गाँजा खेतीबारे जनमतसङग्रहको प्रारम्भिक नतिजा अक्टोबर ३० र अन्तिम नतिजा नोभेम्बर ६ मा सार्वजनिक हुने आयोगले जनाएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने