ढाका । बङ्लादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
धेरैतिरबाट सुझाव, माग र दवाव आएकाले यस्तो व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार पारेको कानुन मन्त्री अनिसुल हकले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अत्यधिक धेरै दण्ड दिनुपर्ने अवस्थामा मात्रै मृत्यु दण्डसम्मको व्यवस्था गरिएको बताउदै सवैलाई त्यस्तो सजाय हुने अनिवार्य भने नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले पारित गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले चाँडै नै जारी गर्ने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले भइरहेको कानुनलाई द्रुत मार्गबाट संशोधन गरेर संसद नभएकाले अध्यादेश मार्फत् यस्तो कानुन जारी गर्न लागिएको हो ।
बलात्कारका घटना निरन्तर भइरहेकाले बङ्लादेशमा विद्यमान कानुन तत्काल संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न आवाज उठिरहेको थियो ।
गत साता एउटी महिलाको सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि देशव्यापी विरोधप्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
विद्यार्थी, महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालगायतले घटनाको विरोध र कडा कानुनको माग गर्दै राजधानी ढाकामा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले गृहमन्त्रीको राजीनामा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग राखेका थिए ।
बङ्लादेशमा गत नौ महिनामा कम्तीमा ९७५ जना महिला बलात्कृत भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तीमध्ये २०० भन्दा बढी घटना सामूहिक बलात्कारका घटना भएको, ४३ जनाको हत्या भएको र १२ जनाले आत्महत्या गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर सो तथ्याङ्क सकलन गरिएकाले यस्ता घटना अझ धेरै भएको हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरुको अनुमान छ । तथ्याङ्कमा जनाइएअनुसार बलात्कार आरोपीमध्ये एक प्रतिशत मात्रै दोषी ठहर हुने गरेको छ ।
अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारका घटनामा दोषी उम्किने र उसलाई बचाउन लाग्ने सङ्ख्या पनि धेरै र प्रभावशाली हुनु अर्को दुःखद पक्ष भएको बताएका छन् ।
बेलायतमा गोर्खा पिस फाउन्डेशनले आगामी जुन ७ मा ‘गोर्खा वाक’ आयोजना गर्ने
बुद्ध जयन्ती मनाउन खेन्पो शेर्पा आइपुगे लन्डन
युरोपवासी सापकोटा भरतपुर महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धकमा नियुक्त
नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब १५ दिनमा भुक्तानी सुरु
गैरआवासीय नेपाली विधेयकमा व्यापक संशोधन गर्न एनआरएनएको माग
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
बेलायतवासी युद्ध साहित्यकार काङमाङ नरेश राईलाई ‘प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार-२०८२’ प्रदान गरिने
पुस्तक चर्चाः कामी शेर्पाका सगरमाथामा ६ पाइला
तमु प्ये ल्हु संघ यूकेको टोलीद्वारा क्होला अध्ययन-अवलोकन भ्रमण सम्पन्न