आइतबार, असोज ४ २०७७ | Sun, September 20, 2020
नेपालको समय: १९:१४ | UK Time: 14:29

एनआरएनए यूके : चार करोड घोटाला छानविन समिति विवादमा

विधान विपरित समिति

वीनेपाली
२०७७ भदौ १५ गते ८:४४

एनआरएनए युके अध्यक्ष श्रीमती पुनम गुरुङ/ तस्वीर मिलन तमु

लण्डन । गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको झण्डै चार करोड रुपैयाँ हिनामिनाको छानविन गर्न बनाइएको समिति गठन सँगै विवादमा परेको छ ।

एनआरएनए यूके कार्यसमितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष पुनम गुरुङले राखेको छानविन समिति गठनको प्रस्तावमा दुई उपाध्यक्षसहित कार्यसमितिका सदस्यहरुले असहमति जनाएपछि विवादमा परेको हो । अध्यक्ष गुरुङले कार्यसमितिमा सल्लाह नै नगरी विधानविपरीत केही व्यक्तिहरुको नामावली प्रस्तुत गरेको भन्दै उपाध्यक्षद्वय प्रेम गहामगर र नारायण कंडेलले फरक मत राखेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले डा. मुकुन्द बास्तोला, बुद्धि गुरुङ र एलएन पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तीन सदस्यीय समितिले ४ साताभित्र छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार दुवै उपाध्यक्षले विधानअनुसार लेखा समितिलाई नै छानविन गर्न दिन माग गरेका थिए । ‘कार्यसमितिका साथीहरु असहमत भए पनि अध्यक्षले मान्नु भएन । विधानविपरीत उहाँले मन लागेको मान्छेको प्रस्ताव गर्नु भयो, हामीले असहमति जनायौँ’, उपाध्यक्ष  प्रेम गfहा मगरले वीनेपालीसँग भने । उपाध्यक्षद्वय गाहा र कँडेलले भने लेखा समितिले छानविन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए त्यसलाई अध्यक्ष गुरुङ अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

एनआरएनए यूकेको विधानको परिच्छेद १२ को ३३.६ मा लेखा समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन तथा अनुगमन गर्न नयाँ नेतृत्व निर्माण भएको तीन महिनाभित्र लेखा समिति गठन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो लेखा समितिमा लेखाविद् एक जना, संरक्षक तथा सल्लाहकार मध्येबाट एक जना, अध्यक्षको चुनावमा निकटम प्रतिद्वन्द्वी वा अध्यक्षका कुनै एक उम्मेदवारबाट एक जना, महिला एक जना र कोषाध्यक्ष सदस्य सचिव रहने गरी ५ जनाको समिति रहने छ ।

लेखा समितिमा शेर सुनार, कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोका मगर,  एलएन घिमिरे, दीपक गुरुङ र शर्मिला हिराचन थकाली छन् । उपाध्यक्षद्वयले लेखा समितिको माग गरेपनि बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि लिखित असहमति दर्ज गराएका थिए ।

गुरुङले नेतृत्व लिएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि ४ करोड घोटालाको छानविन गर्न सकेकी छैनन् । सन् २०१७-२०१९ को कार्यसमितिले करीब चार करोड रुपैयाँको हिसाब बुझाउन नसकेपछि संस्था विवादमा पर्दै आएको छ । तत्कालिन कार्यसमितिमा गुरुङ र गहामगर उपाध्यक्ष थिए ।

यसअघि गत जनवरीमा साउथ इस्टमा बसेको एनआरएनए यूकेको बैठकले पूर्वकोषाध्यक्ष सचिन श्रेष्ठद्वारा प्राप्त आर्थिक रिपोर्टपछि वर्तमान अध्यक्ष गुरुङ र कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोका मगरसहित कार्यसमिति बाहिरका तीन जना सम्बन्धित विज्ञ सम्मिलित एक छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  बैठकमा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोकामगरले आम्दानी खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले अब त्रैमासिक रुपमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघलाई च्यारिटीमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा उपाध्यक्ष सुनिलबाबु खडकाले संयोजन गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरि, संघसंस्था प्रतिनिधि बैठक (काउन्सिल बैठक) समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रोजिनाप्रधान राईलाई दिइएको छ । तर, उक्त बैठक परिस्थिति सहज भएपछि हुनेछ । साथै बैठकले अल्डरसटमा बन्न लागेको पहिलो गोर्खा भिसीको सालिक स्थापनार्थ सहयोग गर्न उपाध्यक्ष सुनिल खड्कालाई सहयोग संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

बैठकले विधान संशोधन समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिमा नारायण कंडेल संयोजक र सदस्यहरु सरस्वती केसी, डा. रामकुमार अधिकारी, रामशरण सिम्खडा, दयानिधि सापकोटा, महेश गुरुङ एवं सदस्य सचिवमा नारायण गाउंलेको नाम प्रस्तावसहित अनुमोदन गरिएको छ । बैठकले अनुशासन समिति गठन गरेको छ । जुन समितिको संयोजकमा संघका संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र कंडेलसहित ५ सदस्य रहनेछन् ।

छानविन समिति विधान विपरीत : उपाध्यक्ष नारायण कँडेल 

गैरआवासीय नेपाली संघ संयुक्त अधिराज्यको विधान २००५ (२०१७ को संसोधन सहित) एक मात्र सर्वोच्च दस्तावेज हो । यो विधानअनुसार नै हाम्रो संस्था चलेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ संयुक्त अधिराज्यको विधान २००५ (२०१७ को संसोधन सहित) को भाग १२ मा कोष तथा लेखा सम्वन्धी ब्यवस्था गरेको छ । यस भागमा कोषको ब्यवस्थापन परिचालन र नियमन सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्थाहरु छन् । यसअन्तर्गत धारा ३३.६ मा आर्थिक गतिविधिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने एक निकायको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा लेखा समिति संघको आन्तरिक अडिट छानविनलगायत काम गर्ने एक मात्र स्वतन्त्र निकाय हो । गत वर्ष २०१९ को विवादास्पद खर्चको विषय पनि यसै लेखा समितिको छानविनको विषय हो । यसमा ब्यवस्था भएको लेखा समितिको गठन नगर्नु वा गठन गरे पनि त्यसलाई उपरोक्त विवादास्पद हिसाब किताब हेर्न नदिनु विधानको विपरीत हुन जान्छ । अतः गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको कार्य समितिले १९ जनवरी २०२० को बैठकले निर्णय नं ८ अनुसार गठन भएको
स्वतन्त्र छानविन समिति विधान अनुकूल प्रतीत हुदैन । साथै, यस सन्दर्भमा विधानले स्पष्ट तोकेकोमा बाहेक हामीले गठन गरिने अन्य संयन्त्र पनि विधानको अनुकूल हुँदैनन्।

वीनेपालीलाई प्राप्त उपाध्यक्ष कंडेलले कार्यसमितिमा राखेको गोप्य पत्र

हामीलाई विधानले तोकेको भन्दा फरक पार्ने छुट हुँदैन । अतः १९ जनवरी २०२० को बैठकले नि नं ८ अनुसार गठन भएको समितिलाई विघटन गरि गैर आवासीय नेपाली संघ संयुक्त अधिराज्यको विधान २००५ (२०१७ को संसोधन सहित) कोधारा ३३.६ अनुसारको लेखा समिति गठन गरी आर्थिक वर्ष सन् २०१८—२०१९ र त्यस यताका सबै विवादास्पद आर्थिक गतिविधिमाथि अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यभार दिनु नै एक मात्र विधान तथा कानुनसम्मत उपाय भएको कुरा आदरणीय अध्यक्षज्यूमार्फत बैठकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

लेखा समिति पनि बनाउने अनि विवादास्पद आर्थिक गतिविधिको अध्ययनका नाममा अर्काे निकाय खडा गर्ने कार्य झन विधान र कानुनविपरीत हुन जान्छ । वैधानिक निकायको कामलाई अवरुद्ध गरी गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रपंच गरेको जस्तो देखिने छ । अतः लेखा समितिको कामलाई अवरुद्ध गर्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरु समेत गलत कार्यको सहयोगी (मतियार) ठानिन सक्छ । लेखा समितिले आफ्नो काम गरिसकेपछि त्यो अन्तिम हिसाब किताबको हाम्रो विधानको धारा ३३.५ ले भने अनुसार लेखा परीक्षण हुनु पर्ने हुन्छ । हामीले यदि यी सबै कार्य विधान सम्मत गरेनौँ भने बेलायतको स्थानीय कानुन आकर्षित हुन जान्छ । त्यतिबेला हाम्रा आफ्ना आर्थिक तथा अन्य गतिविधिको संपरिक्षण हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा नरहनेतर्फ समेत म यो बैठकलाई सचेत बनाउन चाहन्छु ।
म यो कार्यसमितिको उपाध्यक्षको अलावा कानुनी परामर्श विभागको समेत प्रमुख भएकोले मैले राखेको मेरो यो अभिमत सोही हैसियतमा यस समितिका लागि कानुनी परामर्श समेत हो । धन्यवाद ।

 

घोटालाको छानविन विधान अनुसार हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष प्रेम गाहामगर 

 

Dear Poonam Gurung President and Executive Members NRNA UK
 I am writing to request for the release of financial information permitted by our organisation’s legal constitution.

According to NRNA UK Constitution, an audit committee should form and allow the committee to investigate the financial mismanagement and spending of NRNA UK during 2017-2019 August, September and October along with other financial activities of the organisation.

Please disclose the measure taken to protect the data of the member of NRNA UK that has been collected during the membership application process.

If you do not provide the information we request, then it means you are not abiding by the rules outlined in NRNA UK’s constitution. The consequences of this are severe. I will file a case against those who are involved, specifically regarding the 2019 memberships registered & memberships fee, and candidates nomination fee financial mismanagement team.

Please do take this email seriously as it is a very important matter that needs to be resolved promptly.

आइतबारको बैठकका तस्बिरहरु

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक