लण्डन । बेलायत सरकारले कोरोना ट्र्याक गर्न कोविड १९ सतर्कता प्रणाली सुरू गर्न लागेको छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आइतबार साँझसम्म सो नयाँ प्रणालीको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उक्त प्रणालीमा कोरोनाभाइरसबाट खतराको स्तर एक देखि पाँचसम्म गरिने छ । नयाँ प्रणाली इंल्यान्डमा मात्र लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार हरियो (एक) देखि रातो (स्तर पाँच) सम्मको अलर्ट रहने छ । यो प्रणाली आतंकवादी हमलाको खतरा स्तरजस्तै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले लकडाउनबाट राष्ट्र्ले हासिल गरेको प्रगतिका बारेमा समेत जनतालाई जानकारी गराउने छन् । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सचेत रहन, भाइरस नियन्त्रण गर्न, जीवन बचाउन एउटा नयाँ नारा घोषणा गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । जुन ‘सचेत रहौं, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरौं, जीवन बचाउँ’ रहने बताइएको छ ।
बेलायतले गत मार्च अन्तिम साता पहिलो पटक घोषणा गरेको लकडाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा धेरै परिमार्जन गरिने अपेक्षा गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री जोन्सनले हाल बेलायत कोरोना भाइरसबाट हुने खतराको चौथो चरण रहेको र तेस्रो चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउने छन् ।
भाइरसबाट उत्पन्न हुने खतराका बारेमा विभिन्न चेतावनी उपकरणका आधारमा एक नयाँ संयुक्त जैव सुरक्षा केन्द्रले निगरानी गर्नेछ । केन्द्रले देशको विभिन्न भागहरुमा भाइरसको खतरा प्रतिबिम्बित गर्दछ र एक शहरको खतराको स्तर अर्को भन्दा फरक हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले बेलायतले भाइरस बिरुद्धको लडाईको सबैभन्दा उच्च चरणमा पार गरिसकेको बताएका थिए । उनले हिमाल चढ्नुभन्दा ओर्लनु चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै बाँकी दिनहरुप्रति सचेत बनाएका छन् ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा