लण्डन, (जीएनएन) – गैर आवासीय नेपाली संघको पहलमा स्थापना भएको प्रवासमा रहेका गैर आवासीय विज्ञहरुको संजाल, नेपाल पोलिसी इन्स्टीच्युट, ले घर फर्कन चाहने प्रवासीहरुलाई तुरुन्त फर्काउने पहल सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रवासी मजदुर, कामदारहरु रोजगारी गुमाएर, खान र बस्न समस्या भएर मानसिक रुपमा पनि पीडित रहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रवासका नागरिकलाई उद्धार गर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
प्रवासीहरुले सिकेको सीप र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमा नै उद्यमसिलाताको र स्वावलंवनका कामहरु संचालन गर्न दीर्घकालिन नीति पनि सुझाएको छ । प्रवासका नेपालीहरुको हकहितको लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिंदै गैर आवासीय नेपाली संघलाई कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । हरेक विदेश जाने नागरिकले नै तिरेर जम्मा भएको वैदेशिक कल्याण कोषको रकम प्रयोग गरेर तिनलाई नेपाल फर्काएर कृषि उद्यमसिलता लगायतका काममा लाग्न सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीतिनियम, १५ औं पन्च वर्षीय योजनामा निर्माणमा आर्थिक तथा लगानी सम्बन्धि नीतिमा सहयोग, नेपालमा गैर आवासीय नेपाली संघको आयोजनामा विज्ञ सम्मेलन लगायतका विविध कामहरुमा उल्लेख्य योगदान गरेको साथै २०१७ – १०१९ को कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली संघको टास्क फोर्स मध्ये उलेख्य काम गरेको विभाग मानिएको एनपीआईका संयोजक खगेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
नेपाल र विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विज्ञहरुलाई संजालमा जोडेर नीतिगत, खोज तथा अनुसन्धान मार्फत गैर आवासीय नेपाली संघ तथा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा