बिहीबार, असार १८ २०७७ | Thu, July 02, 2020
नेपालको समय: २३:३५ | UK Time: 18:50

नेपाली राजदूतावासको गैरआवासीय नेपालीप्रतिको भूमिका 

बिदुर खत्री
२०७७ वैशाख १ गते १८:०३
विश्वभर  लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु अनेकौं पेशा र ब्यवसाय गरी सोही मुलुकलाई आफ्नो कर्मथलोमा रूपमा स्वीकार्दै  बस्दै आइरहेका छन् । यही अवस्थाको पूर्व अनुमान गर्दै विगत लामो समयदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आउनु भएका गैरआवासीय नेपालीहरुको अनवरत  मेहनतपश्चात विसं २०६४ सालमा नेपाल सरकारले  गैरआवासीय नेपालीहरुलाई केही सीमित आर्थिक अधिकारहरू प्रदान गर्दै  संस्थागत रुपमा एकताबद्द हुन सक्ने अवसर दिंदै गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४  ल्याएको थियो ।
गैर आवासीय नेपालीहरुको आर्थिक  र सामाजिक रूपमा मातृभूमि नेपालसंगको सम्बन्धमा कमी नहोस् भन्ने नै  गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । यस्तै गणतान्त्रिक संविधानको धारा  १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै नेपालीसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको छ। अब यस परिवेशमा नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा काम गर्ने विदेशमा रहेका राजदुतावासहरुको गैरआवासीय नेपालीहरू प्रतिको भूमिकामा पनि गहिरो विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा गैरआवासीय कानुनमा नै संसोधन गरेर विदेशमा रहेका राजदूतावासहरूलाई थप अरू केही भूमिकाहरु दिनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गदै  नेपाली राजदुतावासको गैरआवासीय नेपालीप्रतिको भूमिकाप्रति केही सुझावहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१. अभिभावकीय दायित्व
जसरी हाम्रो मातृभूमि नेपाल बिभिन्न जाति,भाषा, धर्म र संस्कृतिले सजिएको छ, त्यसरी नै  विश्वका धेरैजसो  मुलुकहरुमा पनि नेपालका बिभिन्न जाति,भाषा, धर्म तथा सँस्कृतिले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाइसकेको छ र उक्त क्रम दिनानुदिन झांगिदै गइरहेको छ। विदेशमा रहिरहनुभएका गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्ना जाति,भाषा,धर्म र संस्कृतिको रक्षा तथा प्रबर्धनका मूल उद्देश्यसहित सम्बन्धित देशहरुमा च्यारिटीको रूपमा बैधानिक संस्थाहरु दर्ता गरी सामाजिक कामहरु गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले नै आवश्यकता महसुस गरी बैधानिक रुपमा गठन भई धेरै देशहरूमा काम गर्दै आईरहेको एनआरएनएलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझावहरु दिँदै समग्रमा नेपाल र नेपालीको हित हुने गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
२. मध्यस्थता
सबल सक्षम र एकतावद्ध गैरआवासीय संघ संस्थाले मात्र मातृभूमि नेपाल र गैरआवासीय नेपालीलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछन् तर मानवीय कमजोरीका कारण यी संघ संस्थाहरु बीच तथा एउटै संस्थामा पनि कुनै विषयमा मनमुटाव र असमझदारी हुन सक्छन्। यस्तो परिस्थितिमा राजदूतावासबाट समस्या समाधानको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी वातावरण सहज बनाउन सकेमा अन्ततः नेपाल र हामी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नै फाईदा पुग्नेछ।
३.  गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनी कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुसूचित गराउने
आधुनिक दुनियाँमा कहीँ कतै पनि कर्तव्य बिनाको अधिकारको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ ले नेपाली नागरिकहरुको कर्तव्यहरुको किटानी ब्यबस्था गरेको छ तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुको हकमा स्पष्ट संबैधानिक कर्तव्यको किटान नगरे तापनि धारा ४८ को उपधारा (ख) मा उल्लेख भएको संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने ब्यबस्था गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई पनि आकर्षित हुने देखिन्छ।
तसर्थ,  नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४  र धारा  २९१, गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४, गैरआवासीय नेपाली  विनियम २०६६, मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४  को दफा ४३२  र ४३३  तथा हाल राज्य ब्यबस्था समितिमा विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐनले गरेका कानुनी ब्यबस्थाहरुका सम्बन्धमा उपरोक्त कानुनहरु निर्माण गर्दा कानुन निर्माताहरुले जुन मनसाय र परिकल्पना राखेका थिए सोभन्दा बिल्कुलै फरक ढंगबाट विभिन्न संघ संस्थासंग आवद्ध रहेका ब्यक्तिहरुले ब्यक्त गर्नुभएका भिन्न भिन्न विचारहरुले हामी सामान्य गैरआवासीय नागरिकहरुलाई अत्यन्तै अन्यौलमा पारिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिको समाधानको लागि यदि राजदूतावासबाट एनआरएनए  तथा समाजमा रहनु भएका ब्यक्तिहरुसंग सहकार्य गरेर, जुन मनसाय र अभिप्रायले कानुन निर्माण भएको हो सोही अनुरुप जस्ताको तस्तै सबै गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई सुसूचित गराउन सके सबैको हितमा हुने निश्चित छ।
एनआरएनए अगुवा माहानुभाबहरूको लामो समय देखिको अनवरत प्रयासस्वरुप २०६४ सालमा नै गैरआवासीय ऐन लागू भई केही आर्थिक अधिकारहरू प्रदान गर्दै एनआरएन कार्ड लिन सकिने अधिकार पाएर पनि किन आज १२ वर्ष पनि अत्यन्तै कम संख्यामा मात्रै गैरआवासीय नेपालीहरुले एनआरएन कार्ड लिएका छन्।  यस कटु सत्यको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कमजोरीको जिम्मेवारी बिशेषत एनआरएनए र राजदुतावासहरुले नै लिनु पर्दछ। २०६४  देखि २०७४ सम्मको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले यसमा असर गरेको थियो ।अब छिट्टै राज्य ब्यबस्था समितिमा विचाराधिन रहेको नागरिकता ऐन पारित भई लागू हुन सुरु भएपश्चात बढीभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई  गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनको लागी अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ।
गैरआवासीय नेपाली नाागरिकहरुले पनि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपश्चात  विगतमा जसरी पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी सरकारी काम कारवाही गरेमा सो कार्य मुलुकी ऐन फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार फौजदारी कसुर ठहरी सजायको भागीदार बन्नु पर्छ भन्ने कठोर कानुनी व्यवस्थालाई पालन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएर सुरक्षित हुंदा राम्रो हुनेछ। अन्ततः गैरआवासीय नेपाली नागरिकले कानुनी कर्तव्य पूरा गरेको ठहरिनुका साथै हाल  एनआरएन कार्ड बराबरीको सुल्क मात्रै कायम गरिएमा पनि युकेमा १ लाख २० हजार गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा नेपाली राज्य कोषमा ४ करोड २० लाख रुपियाँ जम्मा हुने देखिन्छ । यसैगरी अन्य देशहरूमा पनि यही अनुपातमा गैरआवासीय नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा नेपाली राज्य कोषमा धेरै राजश्व जम्मा भई  नेपाली राज्य कोषलाई महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ। साथै गैरआवासीय नेपाली र मातृभूमि नेपालको बीचमा भावनामा मात्र नभै कानुनी रूपमा सम्बन्ध बिस्तार हुन गई समग्रमा नेपाल र सबै नेपालीलाई नै फाईदा पुग्नेछ ।
(लेखक बिदुर खत्री अधिवक्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संघ  स्कटल्याण्ड राज्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक