१) २०४७ साल असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ, (गेसो) ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भयो ।
२) २०५२ सालमा सन् १९४७ मा वेलायत, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धी अनुसार गेसो अगाडि बढ्न सहज होस् भन्ने हेतुले तत्कालीन् उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई गेसोको प्रतिनिधिमण्डल गई ‘त्रिपक्षीय सन्धी’, माग राख्दा तुरुन्तै फोटोकपी गरि उपलब्ध गराउनु भन्ने तोक लगाएनुसार त्यहाँका कर्मचारीबाट गेसोले प्राप्त गरयो । सो सन्धी प्राप्त भएपछि आन्दोलनलाई विशेष ढंगले अगाडि बढाउन सहज भयो ।
३) २०५३ साल कात्तिक ०१ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को तत्कालीन् सभापति पदम बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा एक २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुनर्गठन भयो ।
४) २०५४ साल साउन १९ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी द लका नेता मनमोहन अधिकारीले गोरखालीहरुमाथि बेलायती सरकारले गरेको भेदभाव र असमान ब्यवहारको विरुद्धमा औपचारिक रुपमा १९ मिनेट प्रतिनिधि सभामा बोल्नुभयो । त्यसपछि गेसोको आन्दोलनले गति लिनुका साथै देशैभरि ५२ जिल्लामा जिल्ला कमिटी र ४ क्षेत्रीय समिति गठन गर्न सफल भयो ।
५) २०५५ सालमा प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र मामला सम्बन्धि सभापति हिरण्यलाल श्रेष्ठले माननीय जयप्रकाश गुप्ताको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरी गेसोले उठाएको मुद्दाहरुलाई छलफलपश्चात्, ती मुद्दाहरुलाई संसदमा पेश गरी, छलफलबाट ‘यो भूपूहरुको मात्र नभइ यो राष्ट्रिय समस्या हो’, भनि ती मुद्दाहरुलाई राष्ट्रिय एजेण्डामा पार्न सफल भई त्यति बेला नै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।
६) सन् १९९७ मा गेसो आन्दोलनको कारण कार्यरत गोरखा सैनिकहरुको लागि वेलायत सरकारले युनिभर्सल पे लागू गरी केही सुविधाहरु बृद्धि गराउन सफल भयो ।
७) सन् १९९७ मा प्रा. ऋषिकेश शाहको नेतृत्वमा एक ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल वेलायत प्रस्थान ग¥यो । त्यहाँ विभिन्न राजनीति पार्टीका नेताहरुसँग भेट गरी गोरखाहरुको सम्बन्धमा कुरा भयो साथै गेसोले उठाएका मुद्दाहरुकाबारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो । त्यस प्रतिनिधिमण्डलमा प्रा. ऋषिकेश शाह, नेता सिपी मैनाली, नेता कृष्णकुमार राई, तत्कालीन् सभापति पदम बहादुर गुरुङ्ग, तत्कालीन् सचिव कृष्णकुमार राई तथा युवराज संग्रौला थिए ।
८) सन् २००० मा गेसोको चरम् आन्दोलनको दवावले गर्दा वेलायत सरकारले क्रिष्ट्मष्ट गिफ्टको नाममा, एउटा सिपाहीको २०० प्रतिशत पेन्सन बृद्धि गरयो । त्यसबेला मासिक रु.७१५।— थाप्दै गरेका सिपाहीको रु.७,४००।— पुरयाउन गेसो सफल भयो ।
९) सन् ०८ मे २००२ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा वेलायतको तर्फबाट युद्ध लड्दा जापानले युद्धबन्दी बनाएका हाम्रा अग्रजहरुको नामबाट वेलायती उच्च अदालतमा लगाइएको मुद्दा, सोही वर्ष २७ नोभेम्वर २००२ मा गेसोको पक्षमा फैसला भएपछि ती युद्धबन्दीहरुलाई जनही रु. १३,६५,०००।— (अक्षरेपी तेह्र लाख पैंसठ्ठी हजार रुपैयाँ) दिलाउन गेसो सफल भयो ।
१०) सन् २००३ मा गेसोले पेन्सन सम्बन्धिको मुद्दा रगप्रसाद पुर्जा, गोपी लामा र चन्द्र पुनको नामबाट वेलायतको उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दाबारे न्यायधिश निकोला ब्ल्याकको इजलासले दुवै पक्षलाई जिताउने र हराउने भन्दा पनि अदालत बाहिर दुबै मिलेर आउनु भनि सुझाव दिएको थियो । तर, एमओडी पक्षधर अदालत बाहिर बस्न चाहेन ।
११) सन् २४ अक्टोवर २००६ बाट आइएलइ र आइएलआरका लागि निवेदन दिन नपाउने भन्ने बेलायत सरकारको निर्णयलाई ह्वो एण्ड को ल फर्म र गेसो मिलेर दवाव सृजना गरि त्यो ‘सिमा अवधि’ लाई बदर गराउन बेलायत सरकार वाध्य भयो ।
१२) सन् २००७ मा सम्पूर्ण गोरखा र तिनका परिवारहरु बेलायत आइ बस्न पाउने आवासीय भिसाबारे बेलायतको उच्च अदालतमा गेसोद्धारा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
१३) सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ मा आवासीय भिसासम्बन्धि मुद्दाको फैसला न्यायधिश कम्बेले गेसोको पक्षमा गरे ।
१४)सन् २९ अप्रिल २००९ मा, इतिहासमा पहिलो पटक वेलायत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको सदनमा, न्यायलयले गेसोको पक्षमा दिएको पैmसला बारे छलफल गराउँदा, निर्णय हुन नसकेपछि वेलायतको समय करिव ४ बजेतिर सदनमा भोटिंग भयो । त्यस भोटिंगमा सरकार पक्षकै २१ जना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर गेसोको पक्षमा मत जाहेर गरे । त्यसपछि राष्ट्रको उच्च निकाय, सदनबाट गेसोले जितेका मुद्दालाई सदनले अनुमोदन गरिदियो । त्यो गेसोको ऐतिहासिक विजय थियो ।
१५) सन् २१ मे २००९ मा वेलायतको न्यायलय र सदन दुबैबाट गेसोले जितेका मुद्दाबारे वेलायत सरकारले नयाँ नीति घोषणा गरी, सम्पूर्ण गोरखा र तिनका परिवारहरु वेलायत आएर बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन गेसो सफल भयो । त्यही कारणले आज परिवारसहित हजारौं गोरखालीहरु वेलायतको विभिन्न शहरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
१६) सन् २१ जनवरी २०१३ का दिन वेलायती उच्च अदालतबाट, रोशन घिसिङ भाञ्जाको नामबाट १८ वर्षभन्दा माथिका गोरखालीहरुको छोराछोरीहरु वेलायत आउन पाउने भनेर गेसोको पक्षमा फैसला दियो । त्यसको नीति ०५ जनवरी २०१५ मा वेलायत सरकारले घोषणा गरयो । बिडम्बना ! फेरि पनि ३० वर्ष मुनिकाले मात्रै वेलायत जानका लागि निवेदन दिन सक्ने भनेर उमेरको सिमा तोकि दियो । यति हुँदाहुँदै पनि गेसो र हवो एण्ड कम्पनी ल फर्मले ३० वर्ष माथिका वयस्क सन्तानहरु पनि बाबाआमासँगै आउन पाउनु पर्छ भनेर मुद्दा हालेको थियो ।
१७) २१ नोभेम्वर २०१६ मा केन्द्रीय सभापति कृष्ण कुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा, हंगकंगमा त्यहाँ भएका साथीहरुसँग सल्लाह गरी ब्रिटिश गोर्खा एक्स सर्भिसम्यान अर्गनाइजेसन, हंगकंग समिति गठन गर्न सफल भयो ।
१८) गेसोको नेतृत्वमा कृष्णकुमार राई निर्वाचित भइसकेपछि देशैभरि गेसोको निस्कृय समितिहरुलाई पुनर्गठन गर्ने काम भयो । समितिहरु झापा जिल्लामा—धनपाल राई, मोरङ्गमा—मेजर मान बहादुर राई, धरानमा—हरिबहादुर राई, बुटवलमा—सूर्यबहादुर मल्ल, पोखरामा—हर्क बहादुर पुन, काठमाण्डौं जिल्लामा—सुनिता गुरुङ्ग, ललितपुर जिल्लामा—विष्णु प्रसाद याक्सो र बागमती अञ्चलमा—बिरध्वज राई उल्लेखित नाम भएका ब्यक्तिहरुको अध्यक्षतामा पुनर्गठन गर्ने काम भयो ।
१९)गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नयाँ नेतृत्वमाथि आएका चौतर्फी आक्रमणलाई मिडियामार्फत संस्थाको धारणा सर्वसाधारण (ग्रासरुट लेभल) सम्म पुरयाउने काम भयो ।
२०) ३० वर्ष माथिका छोराछोरीहरुलाई बेलायत आउन नपाउने भनेर उमेरको हदबन्दी तोकि दिएपछि बिर्षबहादुर राईको छोरा जितेन्द्र राईको नामबाट ३० वर्षभन्दा माथिकाहरुको लागि ह्वो एण्ड को. ल फर्मले बेलायत सरकार विरुद्ध मुद्दा लगाएको थियो । गेसोले २९ अप्रिल २०१७ मा सो मुद्दा जित्न सफल भयो । त्यो मुद्दा त गेसोले जित्यो तर निवेदन दिंदा केही शर्त पुरा गर्नुपर्ने नियम बेलायत सरकारले राखेको भए पनि अहिले निरन्तर गेसो र ह्वो एण्ड को. ल फर्मले मुद्दा जितेर ९९ प्रतिशत ‘एडल्ट चिल्ड्रेनहरु’ बेलायत ल्याउन सफल भएको छ र अहिले ६२ वर्ष सम्मका भाञ्जालाई बेलायत पुरयाउन गेसो सफल हुनुका साथै अहिलेको चर्को “भिसा दस्तुर” मिनाहा होस् भनेर गेसो लडिरहेको छ ।
२१) सन् २८ मार्च २०१७ मा गेसोले गरेका २१ बुँदे घोषणापत्रलाई सत्याग्रहका संयोजक कृष्ण बहादुर राईले स्वीकार गरेपछि गेसो एउटा मूलधार र जिम्मेवारी संस्था भएको हुनाले सत्याग्रहलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ सहकार्य भयो । यो नितान्त बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको चाँहनामा गेसोले यो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले गर्नुभइँ, म नेपालमा भएको बेला फोन गरी बोलाउँनु भएपछि म वेलायत गएर सहकार्यको लागि पहल गरे । अन्ततः सहकार्य गर्न गेसो सफल भयो ।
२२) सन् २९ मार्च २०१७ मा बेलायती रक्षामन्त्रालयमा रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेस्टरसमक्ष गोरखालीहरुको प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा राख्न सफल भयो ।
२३) सन् ०१ अप्रिल २०१७ मा गोरखाहरुको समस्यालाई समाधान गर्न एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न गेसो सफल भयो । गोरखाहरुको तर्फबाट प्राविधिक समितिमा सभापति कृष्णकुमार राई, सचिवालय सदस्य नरहाङ्ग राई, टेक्निकलमा डा. चन्द्र लक्सम्वा, प्रस्तोतामा मेजर जुद् गुरुङ, सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राई र संयोजक कृष्णबहादुर राई थिए भने एमओडीको तर्फबाट ड्यामिन प्याटर्सन र माइकल हर्ट थिए । त्यस प्राविधिक समितिलाई चुष्त संचालन गर्न बेलायतस्थित नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन् र मिलिटरी एट्याची कर्नेल कुमार बाबु थापा हुनुहुन्थ्यो ।
२४) गोरखाहरुको समस्यालाई समाधान गर्न गेसोको पहलकदमीमा नेपालका प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा र सह-संयोजक माननीय राजेन्द्र कुमार राई लगायत एक २१ सदस्यीय माननीय सांसदहरुको ‘संसदिय सहयोग समिति’ गठन गर्न गेसो सफल भयो ।
२५) सन् १७ अप्रिल २०१७ बाट सुरु भएको प्राविधिक समितिको त्रि—पक्षिय बार्ता, १४ मार्च २०१८ मा आइँपुग्दा गोरखाहरुको समस्यालाई समाधान गर्न एक ऐतिहासिक ‘१३ बुँदे प्रतिवेदन’ तयार पार्न गेसो सफल भयो । यो १३ बुँदे प्रतिवेदनभित्र गेसोको २१ बुँदे घोषणापत्रमा भएको विषय समेटिएको छ ।
२६) सन् २२ मार्च २०१८ मा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा गई प्राविधिक समितिले तयार पारेको ‘१३ बुँदे ऐतिहासिक प्रतिवेदन’ लाई औपचारिक रुपमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न गेसो सफल भयो ।
२७) सन् २०१८ सालमा, दुबै देशको सरकारलाई ‘१३ बुँदे प्रतिवेदन’ बुझाइ सकेपछि संघको तर्फबाट सभापति कृष्णकुमार राई लगायत प्रतिनिधिमण्डलले सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा भेटेर ‘१३ बुँदे प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गर्दै त्यस प्रतिवेदनभित्र रहेको मर्म र भावनालाई सभापति राईले संक्षिप्त जानकारी गराउनुभयो ।
२८) सन् ०७ मार्च २०१९ मा वेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यांक्यास्टरले वार्तामा भएका समझदारीका कुराहरुलाई बेवास्ता गर्दै एकलौंटी ढंगले १३ बुँदेको मर्म र भावनालाई कुल्चेर आइपीसी ७ को घोषणा ग¥यो, त्यसपछि तुरुन्तै गेसोले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गेसोले दुःख ब्यक्त गरयो ।
२९) सन् ०७ मार्च २०१९ मा गरिएको आईपीसी ७ को घोषणा हुनुमा गेसोले विगत ३ दशकदेखि विभेदको विरुद्धमा गर्दै आएको आन्दोलनको परिणाम हो भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पार्ने काम भयो । यो घोषणाले सम्पूर्ण गोरखाहरुलाई आर्थिक रुपमा लाभ भएको छ ।
यी माथिका उपलब्धिहरुलाई प्राप्त गर्न गेसोले गरेका कार्यहरुको विस्तृत विवरण:
१) २०५३ साल फाल्गुण १९ गते, दुई जना भिसि तुलबहादुर पुन र लक्ष्मण गुरुङ सहभागी गराई देशै भरिबाट भूपू सैनिकहरु काठमाण्डौं आाएर हजारौंको संख्यामा पुल्चोकदेखि शान्तिपूर्ण रयाली गरी खुल्लामञ्च पुगेर मोहनसिंह राईको अध्यक्षतामा विशाल आमसभा भयो । त्यस कार्यक्रमका अतिथिहरुमा नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, राप्रपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा, मानवअधिकारवादी नेता ऋषिकेश शाह, नेपाली कांग्रेसका नेता ओमकार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता सिपी मैनाली लगायत अन्य नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
२) २०५३ साल पौष १ गतेदेखि माघ १० गते सम्म पूर्वको गोपेटारदेखि पश्चिमको दाङ-देउँखुरीसम्मको गेसोको अभियानले ‘२०५३ साल फाल्गुण १९ गते काठमाण्डौं जाउँ, आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरौं’, भन्ने नारा उद्घोष गर्दै ५२ जिल्लामा जिल्ला स्तरिय कमिटी गठन गर्न सफल भयो । त्यस पूर्वपश्चिम दौडानमा तत्कालीन् सभापति पदमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन् सचिव कृष्ण कुमार राई, केन्द्रीय सदस्य अमरसिंह आले, केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर गुरुङ र ड्राइभर पञ्चबहादुर गुरुङ लगायत ५ जना त्यस अभियानमा सहभागी थिए ।
३) २०५३ सालमै एवं रीतले ४ क्षेत्रिय समिति गठन भयो ।
४) २०५३ साल कात्तिक ०१ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को तत्कालीन् सभापति पदम बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा एक २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुनर्गठन भयो ।
५) २०५३ साल कार्तिक १० गते तत्कालीन् गेसो केन्द्रीय सचिव कृष्णकुमार राईको घरमा तत्कालीन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माननीय मनमोहन अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका नेता ओमकार श्रेष्ठ, तत्कालीन् नेकपा एमालेका नेताहरु बामदेव गौतम, सिपी मैनाली, आरके मैनालीको उपस्थितिमा रात्रीभोज गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बेलायत भ्रमणमा जाँदै गर्दा, गोरखाहरुको बारेमा गेसोले उठाएको मुद्दाहरु समकक्षी वेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरसँग भेट गर्दा, प्रस्तुत गरिएका मुद्दाहरु राखिदिन सुझाव दिने काम भयो ।
६) २०५४ सालमा, वेलायती सरकारले गोरखालीहरुलाई गरेको भेदभाव र अन्यायमा, न्याय पाउनु पर्छ भनेर काठमाण्डौंमा दिँउसै लाल्टीन बालेर सयौंको संख्यामा मोटरसाईकल ¥याली गर्ने काम भयो ।
७) २०५४ सालमा ‘हवाना’ मा भएको विश्व सम्मेलनमा गेसोको तर्फबाट भाग लिइ संघको महत्वपूर्ण डकुमेण्टहरु वितरण गर्ने काम भयो ।
८) २०५५ सालमा प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिमा गोरखालीहरुको समस्यालाई अवगत गराइँ सकेपछि सभापति माननिय हिरण्यलाल श्रेष्ठले गोरखालीहरुको समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भनी माननिय जयप्रकाश गुप्ताको संयोजकत्वमा एक ३ सदस्यीय अध्ययन् तथा अनुसन्धान उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा राप्रपाका नेता माननिय कमल थापाले त्यस समितिमा बस्न इन्कार गरिसकेपछि उहाँको बदलामा माननीय हिक्मतबहादुर शाहीले सदस्यका रुपमा बसी कार्य गर्नुभयो । र अर्का सदस्यमा माननीय नवराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो । त्यस उपसमितिले गोरखालीहरुमाथि वेलायतले गरेको भेदभाव बारे अध्ययन र अनुसन्धान गरि प्रतिनिधि सभामा ‘यो गोरखालीहरुको मात्र समस्या नभइँ, सिंगो राष्ट्रको समस्या भएको प्रतिवेदन’ नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डामा पार्न गेसो सफल भयो ।
९) २०५६ सालमा शितल निवासमा देशैभरिबाट आएका हजारौं भूपू सैनिकहरुले ‘साङ्ले जुलुस’ गर्दै नेपालस्थित वेलायती राजदूताबास लैंनचौरको मूल गेटमा ३ दिनसम्म रिले अनसन् बसेको थियो । उक्त अनसनमा मानवअधिकारवादी नेताहरु पद्मरत्न तुलाधर र ऋषिकेश शाह लगायत बिभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरुको ऐक्यवद्दता रहेको थियो ।
१०) २०५६ साल माघ १९ मा देशैंभरिबाट आएका भूपू सैनिकहरु र तिनका परिवारहरुको उपस्थितिमा पोखराको बगरदेखि दशौं हजारको संख्यामा विशाल जुलुस गरी अमरसिंह चोकमा भेला भई आमसभा भएको थियो ।
११) २०५६ सालमा ‘हवाना’मा भएको मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गेसोको तर्फबाट तत्कालीन् महासचिव यामबहादुर गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र नेम्वाङ्गद्धारा उक्त सम्मेलनमा संस्थाको आधिकारिक धारणा राख्ने काम भयो ।
१२) २०५६ सालमा गेसोले प्रथम अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा १७ राष्ट्रका कानुनविद, मानवअधिकारवादी साथै विधार्थी नेताहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरी भब्य रुपमा सोल्टीमोडको ‘होटल ग्राण्ड’मा ३ दिवसीय अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरी ‘१६ बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो ।
१३) २०५७ सालमा लैनचौंरस्थित बेलायती राजदूताबास र ब्रिटिश क्याम्प मानभवनको पर्खाल वरिपरि पर्चा, पम्पलेट टाँस्ने कार्य भयो । उक्त कार्यपश्चात् क्याम्पलाई सुरक्षित राख्न राजदूतावास र क्याम्पको मूल गेटमा नेपाल प्रहरीले पोष्ट राखी सुरक्षा दिएको थियो ।
१४) २०५८ सालमा भएको दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन बिभिन्न राष्ट्रको प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा, प्रथम दिन खुल्लामञ्चमा देशंैभरिबाट आएका भूपूहरुको भेला सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो दिन, ‘होटल ब्लुबर्ड’ मा गोरखाली सैनिकहरुमाथि बेलायतले गरेको विभेदबारे छलफल गरी सर्वसम्मत ‘१५ बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो भने डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा इन्टरनेशनल कमिटी फर जस्टिसको गठन भएको थियो । त्यस कमिटीमा १५ सदस्य थिए ।
१५) ३ पटकसम्म गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले उठाएको बुँदागत मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विश्वका न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग वेलायतले गोरखाली सैनिकहरुमाथि गरेका चरम विभेदबारे जानकारी गराउन ‘जेनेभा’ मा हुने मानवअधिकारवादी सम्मेलनमा भाग लिइ गेसोले तयार पारेका बिभिन्न ‘डकुमेण्ट’ हरु वितरण गर्ने र त्यस फोरममा सशक्त रुपमा गेसोकोे आधिकारिक धारणा राख्ने कार्य भयो ।
१६) २०५९ सालमा दक्षिण अफ्रिकाको ‘डर्वान’ मा जातीय रङ्गभेदविरुद्ध भएको विश्व सम्मेलनमा गेसोको तर्फबाट बेलायतले गरेका बिभिन्न विभेदहरुबारे तयार पारिएका ‘डकुमेण्ट’ हरु बितरण गर्दै गेसोको आधिकारिक धारणा राख्ने काम भयो । त्यस सम्मेलनमा भाग लिन संघको तर्फबाट बुद्धिजिवी उदयराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य नौंराज राई, प्रकाश रानाको सहभागिता थियो ।
१७) सन् २००९ मा वेलायतको सम्मानित उच्च अदालतले गेसोको पक्षमा गरेको फैसला वेलायत सरकारले कार्यन्वयन नगरेपछि जोआना लुम्ली, पिटर क्यारोल, निक क्लेग, ह्वो एण्ड को. ल फर्म र गोरखाहरुको नेतृत्व गर्ने संस्था गेसोले संयुक्त रुपमा न्यायप्रेमी, बेलायती जनतासँग अपिल गर्दै २ लाख ५० हजार हस्ताक्षर संकलन गरी वेलायती सरकारलाई बुझाउने काम भयो ।
१८) सन् २००९ मा ह्वो एण्ड को. ल फर्म र गेसोको संयुक्त पहलमा ख्यातिप्राप्त अभिनेतृ, मोडल जोआना लुम्लीलाई नेपालमा निमन्त्रणा गरी नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भूपूहरुसँग भेट गराइ भेट्रानहरुको अवस्था बुझाउन गेसो सफल भयो भने गेसोले अभिनेतृ जोआना लुम्लीलाई नेपालकी छोरी भनेर उपाधि दिँदै सम्मानपत्र प्रदान गरयो ।
१९) विभिन्न जातीय संघ-संस्थाहरुसँग भेटेर ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि साथ र समर्थन लिन तमुधि, मगर संघ, याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग, तामाङ घेदुङ, शेर्पा संघ, थकाली समाज, सुनुवार संघ र किरायालाई भेट्ने काम भयो ।
२०) गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटी गोरखालीहरुमाथि भएका विभेदको कुरा जानकारी गराउने काम भयो ।
२१) राज्य ब्यवस्था सुशासन समितिको कार्यलय सिंहदरबारमा गई समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई भेटी गोरखालीहरुको नागरिकता निरन्तरताबारे कुरा राख्ने काम भयो भने उहाँले त्यस समितिको पूर्ण बैठकमा पीडितहरुले समितिमा कुरा राख्न लिखित डकुमेण्टसहित आउन सुझाव दिए अनुसार ससफोका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले समय मिलाई दिनु भएपछि संघको प्रतिनिधिमण्डलले नागरिकता सम्बन्धि संस्थाको धारणा त्यस समितिको पूर्ण बैठकमा सभापति राईले राख्नु भयो ।
२२) संघीय संसदका परराष्ट्र मामिला सम्बन्धि समितिका सभापति पवित्र खरेल निरौलासमक्ष गेसोको प्रतिनिधिमण्डलले भेटी २०४ वर्षदेखि वेलायती सरकारले गोरखालीहरुलाई गरेको विभेदबारे उहाँ समक्ष कुरा राख्ने काम भयो । त्यसपछि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत भएको छ ।
२३) गेसोले निरन्तर कुटनीतिक पहल गर्दै माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसँग पटकौं—पटक भेटवार्ता हुँदै गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले वार्ता ‘१३ बुँदेमै हुनेछ, बाहिर कसले के भन्छ, त्यो सरोकारको विषय भएन । वार्ता हुन्छ, हुनै पर्छ । अब, चाँडै बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउने’ कुरा हामीलाई भन्नु भएकोमा सोही अनुसार नै पत्रचार भइसकेको हुनाले गेसोले १५ फेब्रुअरी २०२० मा प्रेश—विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने काम भयो ।
२४) यस बीचमा पटक-पटक परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई भेट्ने क्रम जारी छ तथा विभिन्न राजनीति पार्टीका शिर्ष नेताहरु, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ्ग, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, हाल उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ग, माननीय पम्फा भुषाल, ससफोका वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, ससफोका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, हाल नागरिक उड्ययन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, नेता गोकर्ण विष्ट, ४ नं. प्रदेशका मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बुद्धिजीविहरुमा इतिहासविद प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी, महामहिम राजदूत उदयराज पाण्डे, बरिष्ठ लेखक झलक सुवेदी, पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा. डा. नोवलकिशोर राई समेतलाई भेटी दुई देश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता कमिटी गठन गरी वार्ताको पहलकदमीका लागि बारम्बार भेटेर आग्रह गर्ने काम भइरहेको छ ।
