लण्डन । आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युकेले नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा ब्रिटिश राजदूतावासलाई पत्र पठाएसंगै आफना सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ । सत्याग्रहका अभियानकर्ता ज्ञानराज राईले सरकारको पत्रले आफूहरु सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिए ।
उनले अव बेलायती सरकार भाग्न नसक्ने भन्दै आफना मागहरुप्रति उचित सम्बोधन नगरे आन्दोलन जारी राख्ने जनाए । उनले सरकारलाई केही समय दिन आफनो आन्दोलन स्थगित गरेको स्पष्ट गराए ।
संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको १३ बुँदे माग पुरा गराउन गोर्खा सत्याग्रहले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो । समितिले नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र लेख्न दवाव दिंदै १४ मार्चसम्म अल्टिमेटम दिएको थियो ।
तर नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको दुई दिन अघि नै बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।
केही दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावासलाई नेपालले त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन र अवकाशप्राप्त गोर्खाका गुनासाहरूबारे वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
सन् १९४७ मा भएको उक्त सन्धिपश्चात् नेपालले यसप्रकारको औपचारिक पत्र पठाएको यो नै पहिलो पटक भएको बताइएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पटकपटक उक्त सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
पत्रमा सन् २००७ देखि ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूलाई समान तलब र पेन्सन उपलब्ध गराउन थालेकोमा नेपाल सरकारले ब्रिटिश सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । तर अझै पनि भूतपूर्व गोर्खासँग सम्बन्धित ‘कतिपय जायज मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको’ त्यसमा उल्लेख छ।
ती मुद्दाहरूलाई ब्रिटिश पक्षबाट समानता, न्याय र निष्पक्ष सम्बोधनको आवश्यकता रहेको पत्रमा लेखिएको छ ।
भिडियो अन्तरर्वार्तामा गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई-
https://youtu.be/u0ZrrbgC6Ms
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा