आइतबार, माघ १२ २०७६ | Sun, January 26, 2020
नेपालको समय: ०९:२७ | UK Time: 03:42

एनआरएनए: चुनावदेखि मनोनयनसम्म

सुरेन्द्र श्रेष्ठ
२०७६ पुष १६ गते १०:४९

सुरेन्द्र श्रेष्ठ

करिब दुई महिनाअघि हामी नयां नेतृत्वको अन्तिम तयारीमा थियौं । संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुको नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमा जम्मा भएका थियौं । हायात होटलका ती केही दिन यस्तो लाग्थ्यो हामी अर्कै दुनियांमा छौं । वास्तविक दुनिया बिर्साउंदै फेरि फर्कन 
नपर्ने हो कि भन्ने भ्रममा थियौं । चुनावमा उम्मेदवार बन्नेहरु भन्दा हामी जिताउनेहरु, अझ भनौं हराउनेहरुको चहलपहल धेरै थियो । आफू हार्ने हेक्का भने त्यति धेरै थिएन । जे होस् निर्वाचन आखिर हारजीतमै टुङ्गिनुपर्ने थियो । त्यो बाहेक अरु उपाय निर्वाचन अगाडि मात्र सम्भव हुन सक्थ्यो तर भएन । अपेक्षाकृत ढंगबाट परिणाम आएपनि प्रतिद्वन्दीलाई जति कमजोर आंकलन गरिएको थियो त्यो भने सही ठहर भएन । जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि निर्वाचन यस्तो कठोर बाटो हो जे भएपनि नतिजामा पुग्नैपर्छ ।

यसबीचमा निर्वाचन बाहेक मनोनयनबाट पदपूर्ति गरिनुपर्ने सबै प्रमुख पदहरुमा जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेको छ । विगतमा यी कामहरु अलि ढिला हुने गर्दथे । यो अभियानमा संलग्न साथीहरुको धेरै संख्या भैसकेकोले नेतृत्वमा जाने चाहना पनि धेरैलाई हुनु स्वभाविक हो । सबैलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने पनि होइन । मुख्य कुरा काम नै गर्नका लागि सधैंभरी पद नै चाहिन्छ भन्ने बुझाइ चाहिं गलत हुन्छ । नयां साथीलाई पनि जिम्मेवारी दिंदै प्रोत्साहित गर्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ । तर नामको लागि पद बांड्दै जाने र नपुगेर थप पदहरु सिर्जना गर्ने परिपाटीको भने अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेतृत्वमा मनोनयन हुनुभएका सबै नयां, पुराना साथीहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यस विषयमा मलाई लागेका केही धारणा यो लेखमार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

प्रमुख संरक्षक

संस्थाको प्रमुख संरक्षक को बन्ने ? भन्नेबारे किटानी व्यवस्था नभएपनि हालसम्म पूर्व अध्यक्षहरु र एकपटक अध्यक्ष बन्न चाहेको, बन्नैपर्ने तर हुन नसकेका संस्थापक सदस्य राम थापा हुनुभएको देखिन्छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको तीन कार्यकाल सकिएपछि देवमान हिराचन अध्यक्ष हुनुहुंदा पूर्व अध्यक्ष स्वतः प्रमुख संरक्षक हुनुभयो । देवमान हिराचनले दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका कारण उहांलाई चित्त बुझाउन प्रमुख संरक्षक बनाइयो । त्यसबेला राम थापा अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा त भयो तर जीवा लामिछाने अध्यक्ष बनेर देवमान हिराचनलाई प्रमुख संरक्षक बनाइयो । जीवा लामिछाने पछि त राम थापा अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भन्ने थियो । तर, धेरै जना अध्यक्ष बन्ने तयारी भएपछि अन्त्यमा राम थापालाई प्रमुख संरक्षक, हितमान गुरुङ र रामेश्वर शाहलाई संरक्षक बनाउंदा पनि शेष घलेले तेन्जी शेर्पासंग चुनावमा उत्रनु परयो । शेष घलेको दोस्रो कार्यकालमा भने जीवा लामिछानेलाई मुख्य संरक्षक बनाइयो । भवन भट्टको पालामा आउंदा फेरि संस्थापक अध्यक्षलाई प्रमुख संरक्षक बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले आएर फेरि पूर्व अध्यक्षमध्ये शेष घलेलाइ नै प्रमुख संरक्षक बनाइयो । यसरी हेर्दा यो प्रमुख संरक्षकको पद आफ्नो शक्ति प्रमाणीकरण र चित्त बुझाउनका लागि प्रयोग हुंदै आएको पाइन्छ ।

विगतमा जे भएपनि संस्थापक अध्यक्षले नै संस्थाको प्रमुख संरक्षक बन्ने र अध्यक्षहरु स्वतः संरक्षक बन्दै जाने व्यवस्था भयो भने यो सम्मानित स्थानको उचित कदर हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।

सल्लाहकार

सुरुका केही कार्यसमितिमा सल्लाहकारहरुमा सिमित व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो । पछि बढिमा ११ जना रहने व्यवस्था भएअनुसार अध्यक्षले आफूले आवश्यक ठाने अनुसार सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुभयो । भवन भट्टले यो प्रथालाई फरक ढङ्गले प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपालमा कार्यरत हाम्रो संस्थासंग सहकार्य गर्न पर्ने केही प्रतिष्ठित संस्थाहरु जस्तै नेपाल बार, पत्रकार महासंघ, उद्योग बाणिज्य महासंघ, पर्यटन बोर्डका अध्यक्षहरु पदेन सल्लाहकार हुने, वैज्ञानिक महावीर पुन तथा केही पूर्व पदाधिकारीहरु सहित विदेशबाट जम्मा तीन जना मात्रै सल्लाहकार राख्ने निर्णय भयो, जुन सकारात्मक थियो । नेपालका प्रभावशाली संस्थाहरुको अध्यक्षहरु स्वतः सल्लाहकार बन्न तयार हुनुले हाम्रो संस्थाको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्दछ ।

यो परम्परालाई कायम गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा म एउटा धारको प्रतिनिधित्व गरेर सल्लाहकार चयन भएको थिएं । अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ । पुराना साथीहरु हट्ने क्रममा आफू पनि नपर्नुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । म केन्द्रीय सल्लाहकार भएपछि बेलायत कार्यसमितिको सल्लाहकार पनि बसी दिनु 
परयो भन्ने तत्कालीन अध्यक्ष योग फगामीलाई मैले केन्द्रको भएपछि सबै देशको सल्लाहकार भइहालियो फेरि किन जिल्लाको पनि हुन पर्छ र ? भन्दा खै यस अगाडि त सबैजना बस्नुभएको थियो त भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले मेरो सट्टा अर्को एक जनाले जिम्मेवारी पाउंछ नि भनेर चित्त बुझाइदिएको थिएं ।

पहिले पनि बढी विवाद भएको व्यक्ति फेरि दोहोरिनुलाई भने मैले सहज रुपमा लिएको छैन् । व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रतिको विमति भन्दा गरिएका निर्णयहरुको कमसेकम केही आधारहरु हुनुपर्छ भन्ने हो । चुनावमा जित्न नसकेका कसैलाई पनि कुनै पदमा लैजान हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन् । बरु त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उपयुक्त जिम्मेदारी दिएर अभियानमा नै सक्रिय बनाउन सक्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । कुनै पनि पदको गरिमा त्यो पदले मात्र कायम गर्न सक्दैन्, त्यस्तो पदमा बस्नेको पृष्ठभूमि र कार्य क्षमताले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

त्यसै गरी एक व्यक्ति सधैं भरी एउटै पदमा बसिरहने वा कुनै पद नपाए कामै नगर्ने प्रवृत्ति दुवै हानीकारक छन् । पद पाए पछि मात्रै अभियान र नेतृत्वको वचाव गर्नुपर्ने, पद नपाउंदा राम्रै कामलाई पनि विरोध गर्न पर्ने हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ । पद अनुसारका अनुभवी व्यक्तिहरु चयन गर्न सकिएन भने त्यो पदकै गरिमा नरहने हुन सक्छ ।

धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई यो अभियानमा सक्रिय पार्ने उद्देश्यले सन् २०१७ देखि थालिएको नयां व्यवस्था ५१ सदस्यीय मानार्थ परिषदको धारणालाई धेरैले मजाकको विषय बनाएका थिए । केहि व्यक्तित्वहरु संस्थाको शुरु देखि लाग्नु भएको तर कुनै पदमा दावी नगरेकाहरु पनि संरक्षक बनाइदै आएको परम्परा रोकेर उहांहरु सबैलाई (एक जना बाहेक) मानार्थ सदस्य बनाएर यो परिषद्लाई 
सांच्चिकै मान्य बनाउन खोजिएको थियो । तर कतिपयले त्यो पद स्वीकार समेत गरेनन् । अहिले परिषदलाई त्यति पदले नपुगी १०१ सदस्य बनाउने निर्णय भएको बुझिन्छ । ६५ जनाको त नाम नै तयारी भइसकेको बुझिन्छ ।

भाग लाउंदै जांदा नपुगेपछि पद नै थप्ने निर्णय गर्नु उचित हुंदैन । कुनै पनि पदका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरियो भने यो समस्या 
दोहोरिंदैन् । ११ जना सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि सायद नराखी नहुने नामहरु छुटेर होला अब हुने विशेष अधिबेशनमा यो संख्या थप गरेर २५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाउने तयारी भएको बुझिन्छ । यस्तो नजिर बनाउंदै जानु हुंदैन । जे भयो भयो, जति थप गरे पनि कोहि न कोहि छुटेकै हुन्छ अब संख्या थपिनु हुंदैन भन्ने पक्षमा म छु । पद नपाएर काम नगर्नेहरुले खासै संस्थाको भलो चिताएको हुंदैन, आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउन लागेको हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

हुन त यो सबै तर्कहरु मैले आफू सल्लाहकार बन्न नपाएकोले गरयो भन्ने देखिनसक्छ । त्यसो त यो १४ वर्षे अभियानमा एक कार्यकाल बेलायतको राष्ट्रिय उप संयोजक, एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, एक कार्यकाल केन्द्रीय सल्लाहकार बाहेक अन्य जिम्मेवारी लिएको छैन् । एक पटक केन्द्रिय सचिवको निर्वाचनमा भाग लिएर हारियो । तर सकेजति राष्ट्रिय, क्षेत्रीय कार्यक्रमहरुमा संलग्न हुने र आफूलाई लागेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छु । संस्थाले उठाएका विषयहरु कानुनी रुपमा स्थापित गर्ने कोशिश गर्दै आएको छु । पदभन्दा काम ठूलो हो भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु ।

मनोनित पदहरु

धार्मिक, राजनीतिक र जातिय संस्थाका कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु यस संस्थाको पनि जिम्मेवार पदमा चुनाव लड्न नपाउने भनेर विधानमै व्यवस्था गरिएको विषय सधैं विवादित रह्यो । चुनाव लड्न नपाउने भनेपछि मनोनित हुने पदहरु पनि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, यसबारेमा मेरो धारणा त अन्य कुनै सक्रिय संस्थाको नेतृत्व नै गर्ने भएपछि किन यो संस्थामा पनि आउन पर्छ र ? समाजमा कुनै माध्यमबाट संलग्न वा स्थापित भैसकेपछि भएभरको संस्थामा किन जिम्मेवारी 
लिंदै हिंड्न आवश्यक हुन्छ र ? समाजमा आफूले खेलेको भूमिका अनुसार एउटै संस्थाको माध्यमबाट पनि सक्रिय रहन सकिन्छ नि । बरु आफू रहेको वा आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामै बढी सक्रिय भएर त्यसैलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

विशेष गरी राजनीतिक आस्थाको आधारमा समाजमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरु सबैजना सबैतिर नेतृत्व लिने होडमा लाग्नुभन्दा आफ्नै भातृ संगठनका लागि के कसरी सबै संस्थाको सहयोग समर्थन जुटाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ । यो विषयमा अरुले प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले त्यस प्रकारको प्रश्न उठ्नै नदिन सक्नु पर्दछ । कुनै पार्टीको भातृ संगठनको नेतृत्व पनि गर्ने अनि गैरआवासीय नेपाली संघको पनि विभिन्न पदमा सधैं भरी टांसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताबाट मुक्त रहन सक्नुपर्दछ । म सन् २०१३ मा केन्द्रीय सदस्य हुंदा बेलायत पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दियर उपाध्यक्षलाइ कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएका थियौं । त्यति बेला पार्टी र मोर्चा दुइटा हुन्थ्यो । पार्टी भूमिगत नै भएकोले राजीनामा दिन पर्दैन भनिए पनि मलाई त आफू पार्टी अध्यक्ष भएको थाहा छ नि भन्दै राजीनामा दिएको थिएं । पछि सल्लाहाकार मनोनित हुंदा भने राजनीतिक जिम्मेदारी दिएको हुंदा महाधिबेशन आयोजक समितिबाट राजिनामा दिन आबश्यक ठानिनं साथै पार्टी एकताको थालनी भै सकेकोले यो विषय ओझेलमा परयो ।

यावत विमति रहे पनि हामीले आफूले सके जति जन्म भूमिको समृद्धिमा सहभागी बन्दै जान सक्नु पर्दछ । नेतृत्वमा पुग्न नसकेकाहरुले नेतृत्वको बिरोध मात्रै गर्ने, नेतृत्वमा पुगेकाहरुले पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नहरुलाई चुनाबमा जित्न नसकेकोले बर्बराउन मात्र थालेको देख्ने, यस अगाडिका कमी कमजोरीहरु मुख्य नेतृत्वकै कारणले मात्र भएको भनि आफू पनि क्रमिक रुपमा विभिन्न जिम्मेदारी सहित यो नेतृत्वमा पुगेको बिर्सेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने हो भने र 
संस्थागत सामूहिक नेतृत्वको पहल गर्न सकिएन भने जति पुरानो संस्था भए पनि खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाहगर्न सक्ने छैनौं । विश्वास तथा कामना गरौं विशेष गरी नयां नेतृत्वले हायात होटलको त्यो परिदृश्यलाई बिर्सेर भविष्यमा फेरि सांच्चिकै त्यो अवस्थाको सामना गर्न 
नपर्ने बन्दोबस्त गर्ने छ ।

(लेखक अधिवक्ता तथा गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व सल्लाहकार हुन् )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक