बुधबार, फागुन १४ २०७६ | Wed, February 26, 2020
नेपालको समय: १३:२५ | UK Time: 07:40

बेलायती आमनिर्वाचनबाट हामीले के सिक्ने ?

डा पुरुषोत्तम पौडेल
२०७६ पुष ६ गते २१:४०

बेलायतको राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु भनेकै कन्जरभेटिभ, लेबर र लिबरल डेमोक्रेट हुन् । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको आगमनपछि टोनी ब्लेयर लेवर पार्टीको उदीयमान नेताका रुपमा अगाडि आए । उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेता थिए । आफू पार्टीको नयां नेतामा छानिएपछि लेवर पार्टीलाई न्यू लेवरको संज्ञा दिए र नयां प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार र कार्यक्रमहरु जनतासामु अगाडि सारे । फलस्वरुप १८ वर्षसम्म विपक्षमा रहेको लेबर पार्टीले सन् १९९७ मा चुनाव जित्यो र उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री बने । उनको पालामा नर्दन आयरलैण्ड शान्ति 
सम्झौता, युरोबाट पाउण्ड स्टर्लिङको सुरक्षा, बजार र आर्थिक प्रणालीहरूमा परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायत सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि, न्यूनतम ज्याला निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा सुविधामा बृद्धि लगायत राम्रा कामहरु गरेका कारण मुलुकको आर्थिक अबस्थामा झण्डै १८% ले वृद्धि भयो । उनले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गरेर तेस्रो कार्यकालमा पनि पार्टीलाई बहुमत दिलाए । तर तेस्रो कार्यकालमा आएर एकातिर उनलाई बैदेशिक मामला अफगान र इराक लडाईंमा जाने निर्णय गलत भएको भन्ने आलोचना हुन थाल्यो भने अर्कोतिर विद्वत वर्गवाट उनी राष्ट्रपति जस्तो स्वेच्छाचारी बनेको भन्ने आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि उनीसंगै अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गरेका र आर्थिक सुधारमा ख्याति पाएका गोर्डन ब्राउनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ब्लेयरले पद छोड्दा पार्टीका लागि राम्रो हुन दवाव पार्टी भित्र बढ्न थाल्यो । यी आलोचनाहरुले गर्दा पार्टीको छवीमा असर पर्न नदिन आफ्नो पदावधि तीनवर्ष बांकी हुंदैमा पदबाट राजिनामा दिएर उनले राजनैतिक नैतिकता देखाए । अहिले उनी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वक्ता बनेर योगदान दिइरहेका र आफूलाई सकृय राखिरहेका छन् ।

उनी पदबाट बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री रहेका गोर्डन ब्राउन लेबर पार्टी नेता र देशको प्रधानमन्त्री भएर उनले ब्लेयरकै बिरासत सम्हाले । तर उनी निर्बिरोध पार्टीको नेता तथा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उता चुनावमा हारेपछि कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता माइकल हवार्डले आफूले पार्टीलाई आम चुनावमा सफलता दिलाउन नसकेको भनी स्वेच्छाले राजिनामा दिए । बेलायतको राजनीति हेर्दा पार्टीले चुनाव हारेपछि पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गरेको ब्यक्तिले आफैं पद छोड्ने गरेको देखिन्छ । यसरी नेताले असफल भएपछि राजिनामा गर्ने परिपाटीले नयां दर्शन, रणनीति र उत्साह भएका ब्यक्तित्वहरु नेतृत्वमा आउने अवसर मिल्ने रहेछ भने नेतृत्व पनि जनताको चाहाना र आवश्यकता अनुरुपको जनउत्तरदायी हुन प्रयासरत हुने रहेछ । कन्जरभेटिभ पार्टीमा नेता छान्ने प्रकियाका लागि १९२२ समिति नामको समिति हुन्छ र उक्त समितिमा २२ जना पछाडि बेन्चमा बस्ने संसद सदस्यहरु हुने गर्छन् तर अध्यक्षता भने एक वरिष्ठ सदस्यले गर्दछन् । उक्त समितिले तत्कालिन नेताले राजिनामा दिएमा वा नेतामाथि विश्वास छैन् भनी १५% सदस्यले निवेदन दिएमा विश्वासको मत लिनु पर्दछ वा नेता छनोट प्रकृया शुरु हुन्छ । लेबर पार्टीमा पनि संसदीय लेवर पार्टीले यस्तै काम गर्दछ । कुनै केन्द्रिय समिति वा पोलिटब्युरो हुंदैन । मन्त्रीपरिषद्, संसद सदस्य र सल्लाहकारहरुले नै पार्टी र सरकारको काममा नेतालाई सघाउंछन् । बेलायतका सबै पार्टीमा पार्टी नेता नै प्रधानमन्त्री हुने वा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुने गर्दछन् । यसले पार्टी र सरकारबीच कुनै विवादको गुन्जायस रहंदैन । दैनिक काम सबै पार्टी अफिसले गर्ने गर्दछ ।

सन् २००५ मा डेभिड क्यामरुन कन्जरभेटिभ पार्टीको नयां नेतामा छानिए । डेभिड केमरुन बेलायतकै इतिहासमा सबै भन्दा साना उमेरमा पार्टी नेता भएका ब्यक्ति हुन् । उनी कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता भए पनि उनले अगाडि सारेका विचारहरु भने उदार प्रजातान्त्रिक, समाजवादी खालका र सुधारमुखी नै थिए । बेलायतका मुख्य पार्टीहरुमा चुनावी रणनीतिहरु फरक भएता पनि उनीहरुले प्रस्ताव गर्ने गरेका कार्यक्रमहरुमा तात्विक फरक भने देखिंदैन ।

यी दुवै पार्टीका नयां नेताहरु राजननैतिक दृष्टिकोणमा सशक्त थिए । ब्राउन अर्थमन्त्री हुंदा निकै लोकप्रिय थिए । प्रधानमन्त्री हुंदा पनि उनको लोकप्रियता घटेको थिएन । तर उनको कार्यकालको अन्तमा भएको आमचुनावको परिणाम उनको पक्षमा आएन । प्रतिपक्ष कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री जनउत्तरदायी नभएको, राष्ट्र ऋण अत्यधिक बढेको, गैरकानुनी आप्रवासीहरु बढेको, सार्वजनिक सेवाहरुको स्तरमा सुधार नभएको आदि आरोपहरु लगाइरहे । सन् २०१० मा भएको आमचुनाव प्रधानमन्त्री ब्राउन र लेवर पार्टीको लागी प्रत्यूत्पादक हुन पुग्यो । तर कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । हुनसक्छ प्रतिपक्षको नेता उनीभन्दा बढी करिष्मेटिक थिए । त्यसले के देखाउंछ भने एउटा भूमिकामा राम्रो गर्नसक्ने ब्यक्ति सबै भूमिकामा राम्रो गर्दछ भन्ने हुंदैन । महत्वाकांक्षा राख्नु ठीक हो तर बाहिरी परिस्थितिले फरक पार्नसक्छ भन्ने आँकलन पनि नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्दछ । यसबाट जननिर्वाचित नेता समयभन्दा अगाडि बदल्नु पनि पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्दछ भन्ने पनि देखिन्छ। यदि ब्लेयरलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिएर ब्राउन चुनावमा पार्टी नेता भएर चुनाव लडेको भए लेबरले पुनस् चुनाव जित्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो किनभने ब्राउनले ब्लेयरकै निरन्तरता हैन नयाँ तरिकाबाट आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लिएर जाने अवस्थाको सृजना हुन्थ्यो ।

चुनावबाट कन्जरभेटिभ पार्टी संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो र सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरयो । तर कन्जरभेटिभका नेता डेभिड क्यामरुनले संसदमा बहुमत पाउन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीसंग पांचवर्षको सम्झौता गरी मिलिजुली सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बने । उता लेबर पार्टीका नेता गोर्डन ब्राउनले आफ्नो असफल नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएपछि पार्टीमा नयां नेता चुनिए ट्रेड युनियनिष्ट एड मिलिब्याण्ड । उनैका दाजु पूर्व विदेशमन्त्री डेभिड मिलब्याण्ड माथिल्लो तहका कार्यकर्ताको रोजाइमा थिए तर पार्टी सदस्य विशेषगरी ट्रेड युनियनहरुको सहयोग भाई एड मिलिव्याण्डलाई मिलेकोले उनी लेबर पार्टी नेता छानिएका थिए । डेभिड मिलिव्याण्ड नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेपछि राजनीति छोडेर मानव कल्याणसंग सम्बन्धित एक च्यारिटी संस्थामा काम गर्छन् ।

कन्जरभेटिभ सरकारले राज्यको ऋण घटाउने नाउंमा केही अप्रिय निर्णयहरु लियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाह, प्रहरी सेवा, सैनिक सेवालगायत सार्वजनिक सेवाहरुको बजेट कटौती गरिए । सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै भत्ता सुविधाहरुलाई एउटै ठाउंमा ल्याएर ब्यवस्थित गर्न युनिभर्सल क्रेडिट लाइनको शुरुवात गरयो । त्यस्तै विश्वविद्यालयको अनुदान घटाएर बिद्यार्थीहरुका लागि ट्युसन र दैनिक खर्चको ऋणमा वृद्धि गरयो । जसका कारण त्यसपछि स्नातक गरेर निस्कंदा प्रत्येक बिद्यार्थी ५०-५५ हजार पाउण्डसम्म ऋणभार हुने अवस्थाको सृजना भयो । मिलिब्याण्ड नेतृत्वको लेवरले संसदमा सरकारका गलत निर्णय र कार्यहरुको निरन्तर विरोध गरिरहे पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । यति अप्रिय निर्णयहरु हुंदाहुंदै पनि पांचवर्षे कार्यावधिको अन्तमा भएको निर्वाचनमा पुनः सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउन सफल भयो । यसको मुख्य कारण कन्जरभेटिभको राष्ट्रको दिर्घकालिन हित र लेवरको असफल नेतृत्व नै हो । सरकारले भोटरहरुलाई राम्रोसंग शिक्षित गर्न सफल भयो । प्रतिपक्ष लेवर पार्टीले निर्वाचनमा सरकारका अप्रिय कामहरु सार्वजनिक सेवामा बजेट कटौती, मुलुकमा बजेट कटौतीका कारण अपराधिकरणमा वृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा गिरावट आदिको विरोध गर्दागर्दै पनि जनताले राष्ट्र ऋण घटाउने पक्षमा जनमत दिएकोले नै कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउन सफल भएको देखिन्छ । उतासंगै सरकारमा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले पनि नराम्रो हार भोग्न परयो । यस पार्टीमा पनि पार्टी चुनावमा असफल भएकै कारण नेतृत्व परिवर्तन भै रह्यो ।

निर्वाचनपछि कन्जरभेटिभ पार्टी्भित्र रहिरहेको युरोपियन युनियन (ईयू) बाट निस्कने गुटको माग दरै रुपमा संसदमा आइरहेको थियो जुन जनमत संग्रह पार्टीको चुनाव घोषणापत्रमा समेत राखिएको थियो । आफ्ना घोषणापत्र र संसदहरुको मागलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री क्यामरुनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षको शुरु २०१६ मा जनमत संग्रहको घोषणा गरिदिए । यसअघि उनले २०१४ मा स्कटलैण्डको स्वतन्त्रतासम्बन्धी जनमत संग्रह गराएका थिए जसमा जनताले स्कटलैण्ड संयुक्त अधिराज्यमा नै रहने पक्षमा जनमत दिएका थिए। बेलायती जनताको चाहनालाई संबोधन गर्न उनले युरोपियन युनियनसंग नयां सहमति पनि गरे र खुलेरै जनमत संग्रहमा ईयूमा नै रहने पक्षमा लागे । तर उनी मात्र नभै सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि युनियनमा रहने पक्षमा नै आ आफ्नो मन्तब्यहरु दिएका थिए । ईयूबाट निस्कंदा आर्थिक रुपमा कमजोर हुने, वातावरण बिग्रने र मुलुकको सुरक्षा कमजोर हुने तर्कहरु अगाडि सारेका थिए । यति प्रयासका बाबजुद पनि ब्रेक्जिट पक्षका नेताहरु वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, मन्त्री माईकल गोभ, मन्त्री प्रीति पटेल लगायतका नेताहरु अनियन्त्रित आप्रवासी, युरोपियन युनियनमा जाने अत्यधिक बजेट, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्र आर्थिक उन्नतिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका जनतासामू आए । पक्ष र विपक्षका वहस र विश्लेषणहरु बाबजुद जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमत दिए । प्रजातन्त्रमा जनमत, जनचाहना र जनहितले नै महत्व राख्दछ । जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार गर्दै बहुमत प्राप्त पार्टीको तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफू जनमतलाई गन्तब्यमा पुर्याउन योग्य ब्यक्ति नभएको भनी  पदबाट तत्कालै राजिनामा दिएर नयां नेताको लागि मार्ग प्रशस्त मात्र गरेनन् उनले नेता छनोट प्रकृयामा आफ्नो संलग्नताबाट पनि टाढै बसे । बेलायतमा नयां नेता छनोटमा अघिल्ला नेताहरुबाट हस्तक्षेप भएको पनि पाईंदैन ।

प्रम क्यामरुनको राजिनामापछि नेता छनोट प्रकृया शुरु भयो । पार्टीमा धेरै नेताहरुको नेतृत्व गर्ने चाहना बाबजुद तत्कालिन गृहमन्त्री टेरेजा मे बेलायतको ईतिहासमा दोस्रो महिला पार्टी नेता तथा बृटिस प्रधानमन्त्रीमा छानिइन् । उनीसंग लामो र वरिष्ठ मन्त्री पदको अनुभव थियो तर उनी आमनिर्वाचनमा पार्टी नेता तथा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भने थिइनन् । सपथ लिएको दिनदेखि नै उनलाई प्रतिपक्षले जनताले नचिनेको प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना गर्न थाल्यो । त्यसका बाबजुत आफ्नो पार्टीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई सरकारमा समेटेर सरकार बनाइन् र युरोपियन युनियनसंग राष्ट्रिय एकतालाई ध्यानमा राख्दै छलफल पनि अगाडि बढाइन् तर प्रतिपक्षको अनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने आरोप लागेपछि उनले बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री भएपनि आफ्नै नेतृत्वमा जनमत लिने निर्णय गरिन् । उनले यो कदम आफ्नो सरकारको लोकप्रियता बढेको बेला २०१६ मा आम निर्वाचनको घोषणा गरिन् । निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा नै उनको लोकप्रियता घटेको रिपोर्टहरु आए । प्रतिपक्षका नेता जर्मी कोर्विन (समाजवादी नेता हुन् तर उनलाई बढी कट्टरपन्थी कम्युनिस्टको नीतिलाई आत्मसात गरेको भनिन्छ) ले समाजवादी विचार, सार्वजनिक सेवामा आएको ह्रासलाई चुनावी मुद्दामा अगाडि मात्र सारेनन्, टेरेजा मेले ब्रेक्जिट गन्तब्यमा पुरयाउन नसक्ने र आफूले पनि कन्जरभेटिभले गर्न लागेको जनहित विरुद्धको सहमति पास हुन नदिने घोषणा गरे । निर्वाचन सम्पन्न भयो प्रधानमन्त्री श्रीमती मेले झिनो संख्याले बहुमत गुमाउन पुगिन् भने प्रतिपक्ष पनि बहुमत ल्याउन नसके पनि बलियो प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो ।

बहुमत नआए पनि उनले हार मानिनन् र संसदमा ठूलो पार्टीको नाताले नर्दन आयरलैण्डको क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक युनियनिष्ट पार्टीसंग सहमति गरी सरकारलाई बहुमत दिलाइन् । उक्त पार्टीले पनि आफू सरकारमा नजाने तर संसदमा सरकारलाई सहयोग गर्ने जनायो । तर उनीहरुले सरकारले ईयूसंग सम्झौता गर्दा १९९८ को ‘गुड फ्राईडे’ शान्ति संझौता बमोजिम आयरलैण्ड र नर्दन आयरलैण्ड बीच खुल्ला आवतजावत सुनिश्चित गर्न पर्ने र नर्दन आयरलैण्डको विकासमा जोड दिए ।

ईयूले पनि ब्रेक्जिटले पूरै युरोपलाई असर गर्ने, शान्ति सुरक्षा र बहुपक्षीय ब्यापारमा असर पर्ने भएकाले ब्रेक्जिट नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । हाल बेलायतको ईयू क्षेत्रमा ४५ % आयात र ४४ % निर्यात हुने गर्दछ । त्यसैले बिना सहमति ब्रेक्जिट हुंदा दुवै पक्षले क्षति बेहोर्नुपर्दछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री मेले ईयूसंग दुईपटक सहमति गरिन् र उनका सहमतिहरु तीनपटकसम्म संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिन् । संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष संसदहरुले पनि राष्ट्रिय हितलाई पक्का गर्न सशक्त भूमिका खेलिरहे । केही ब्रेक्जिट पक्ष कट्टरपन्थी सदस्यहरुले त ईयूले बेलायतको अस्थिर र कमजोर राजनीतिका कारण फाइदा उठाउन लागेको आरोप पनि लगाएका थिए । यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएकोले संसदहरुलाई आफ्नो स्वेच्छाले पक्ष विपक्षमा भोट गर्न संसद सदस्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिइएको थियो । सबै पार्टीका सदस्यहरुले विषयअनुसार स्वविवेक प्रयोग गरेका थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा भोट गर्न संसद सदस्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । त्यसबाट राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्न बल मिल्दछ । सहमति पास गर्न सबै उपायहरु र प्रजातान्त्रिक प्रकृयाहरु अबलम्बन गरिए । तर आफ्नै पार्टीमा श्रीमती मे जनमत संग्रहमा ईयूमा रहने पक्षमा भोट गरेका कारण उनी ब्रेक्जिट गर्न नचाहेको र सारै फितलो संझौता गर्न लागेको आरोप आउन र आफ्नै सांसदहरुवाट असहयोग हुन थालेपछि उनको ईयु संगको सहमतिहरु पटकपटक संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । यसरी मुलुकको वर्तमान मुख्य मुद्दा ब्रेक्जिट अनुमोदन गर्ने उनका सबै बाटाहरु बन्द भए । त्यसपछि श्रीमती मेले पदबाट राजिनामा दिनुको विकल्प रहेन । उनको कार्यकालमा संसदले मुख्य मुद्दामा निकास दिन सकेन । यसको मुख्य कारणहरु कठिन ईयू, संसदमा सरकारको अल्पमत, कम्युनिज्म निर्दे्शित लेबर नेतृत्व र कडा ब्रेक्जिट पक्षका संसदहरुको उपस्थिति नै हुन् ।

यस परिस्थितिबाट ब्रेक्जिट पक्षका नेताहरूको मनोबल बढ्न गयो र उनीहरुले ईयूले बेलायतको हितलाई ध्यान नदिएकोले खराब सहमतिमा सहमत हुनुभन्दा विना सहमति निस्कन ठीक भन्ने विचार अगाडि सारे । लगभग एक दर्जन नेताहरु नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । नेतृत्व छनौट प्रकृयामा पार्टी सांसद र  सदस्यहरु सबै विभिन्न चरणमा सहभागी भए । करिब ६६५ भोट हासिल गरेर तत्कालिन ब्रेक्जिट पक्षका लिडर, पूर्व लण्डन मेयर तथा श्रीमती मेको सरकारका विदेश मन्त्री रहेका बोरिस जोन्सन, आफ्ना प्रतिस्पर्धी जेरेमी हन्टलाई जितेर नेतृत्वमा आए र पुनः युनियनिष्ट पार्टीको सहयोगमा अल्पमतको सरकार गठन गरे । उनले पनि आफ्ना प्रयासहरुलाई तत्कालिन संसदबाट नै समाधान गर्न प्रयास गरे । युरोपियन युनियनसंग नयां सहमति गरेर र संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत पनि गरे । सबै उपायहरुको बाबजुद बोरिसको नयां सहमति पनि संसदबाट पास भएन । प्रतिपक्षहरुसंग पनि छलफल गरे तर एक अर्काका कडा प्रतिस्पर्धी राजतैतिक दलहरुले आ आफ्ना अडान कायम नै राखे जसका कारण पार्टीहरुबीच सहमति बन्न सकेन । अब उनको बिकल्प भनेकै अर्को चुनावमा जानु मात्रै थियो । डेभिड क्यामरुनले साना तिना अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री चुनावमा जान खोज्दा प्रजातन्त्र खर्चिलो र मुलुकको राजनितिक र आर्थिक अवस्था अस्थिर हुने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न २०११ मा निश्चित अवधि संसद ऐन (Fixed Term Parliament Act) बनाएर लागु गरेका कारण संसद् बिघटन गर्न पनि कानुन पास गर्न पर्ने रहेछ । त्यसका लागि पनि बहुमत चाहिने हुनाले बोरिस जोन्सनको सरकारले चाहँदा पनि चुनावमा जान पाएनन् । तर बिना सम्झौता ईयूबाट निस्कन नपाउने कानुनको सुनिश्चितता भएपछि भने संसदले विशेष गरेर प्रतिपक्ष पार्टीहरुले मध्यावधि चुनावको लागी कानुन पास गरेर मार्ग खुलाईदिए । अत्यन्त जटिल अवस्थामा संसद निर्णय बन्दी हुंदाका बखत ईयुबाट बाहिर निस्कने विषयमा बेलायतमा दुईवटा आम निर्वाचनहरु भए । तर अन्तत निकास पाउने संभावना बढेर गएको छ ।

२०१९ डिसेम्बर १२ मा बेलायतमा भएको संसदिय आम निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीहरुले विभिन्न घोषणा पत्र लिएर चुनावमा गए । कन्जरभेटिभ पार्टीले आफू सरकारमा रहेको र ब्रेक्जिटलाई पार लगाएर जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मुख्य विषय बनायो र सार्बजनिक सेवाहरु, भौतिक पूर्वाधार र संचारलाई पनि महत्व दिएर चुनावी मुद्दा बनायो । यिनै एजेण्डाले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन चुनाबमा सफल भए र कन्जरभेटिभ पार्टीले संसदमा ६५० मा ३६५ सिट ल्याई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्यो । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ईयुमा रहने मुख्य चुनावी एजेण्डा बनायो । एकपटक जनताले चुनावमार्फत अस्विकार गरिसकेको विषयलाई लिएर चुनावमा जानु पार्टीको लागि घातक सिद्ध भयो । ईयूमा रहने प्रतिवद्धताका कारणले केही भोटमा वृद्धि भएको देखिए पनि पार्टीले धेरै संसदीय पदहरु गुमायो । लेवर पार्टीले सक्षम नेतृत्व देखाउन सकेन । पार्टी नेतृत्वले अतिवादी कम्युनिष्टको विचारधारा बोकेको, जुईसहरुमाथी पार्टीभित्र भैरहेको भेदभाव नियन्त्रण गर्न नसकेको र जनआवाजलाई बुझ्न नसकेको आरोप लागिरहेको अवस्था थियो । यस चुनाव पार्टी नेतृत्व बिगत तीन वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको ब्रेक्जिटको विषयमा न्युट्रल भएर बस्यो भने पार्टीले घोषणा पत्रमा समेत यस विषयलाई प्रष्टरुपमा समावेश गर्न सकेन । जनतालाई सार्वजनिक सेवाहरुमा बजेट बृद्धि गर्ने भनिए पनि कन्जरभेटिभ पार्टीले विगतका दिनहरुमा राष्ट्र ऋण घटाउन प्रयासरत रहेको अवस्थामा श्रोत के हो र कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्योलतालाई पार्टी नेतृत्वले जनतालाई स्पष्ट गर्न सकेन । अर्कोतिर स्कटलैण्डमा स्कटिस नेशनल पार्टीले स्वतन्त्रता अभियान चलाई रहेको छ । त्यही नाराबाट स्कटलैण्डमा कन्जरभेटिभ र लेबर लिबरल डेमोक्रेट पार्टीको अस्तित्व कमजोर रहिरहेको अवस्था छ । २०१४ मा डेबिड क्यामरुनको सरकारले गराएको जनमत संग्रहमा स्कटलैण्ड संयुक्त अधिराज्य बेलायतमै रहनेमा जनमत दिएका थिए । यहि विषयलाई पुनस् माग गर्दै स्कटलैण्डको सरकार चलाइरहेको स्कटिस नेसनलिष्ट पार्टीसंग लेवर पार्टीले सहमति गरेर एक अर्काका मुद्दाहरुमा सघाउने सहमति गरेर चुनावमा जानु पनि गलत थियो । जसका कारण संयुक्त अधिराज्य बेलायत अन्तराष्ट्रिय दृष्टिमा कमजोर देखिन्थ्यो । यी कारणहरुले नै लेवर पार्टीले पुन नराम्रो हार बेहोर्नु पर्यो । यसरी पार्टीले चुनाव हारेपछि नेता जेर्मी कोर्विनले पार्टीको प्रकृया अनुसार नयां नेता छानिएपछि पद छोड्ने घोषणा गरेका छन् । यसरी बेलायतमा पार्टीले सफलता हासिल गरे उनीहरुको पद कायम रहन्छ वा स्थापित हुन्छ अन्यथा पदबाट बाहिरिन्छन् । यही राजनैतिक संस्कार बेलायतका सबै पार्टीहरुमा कायम छ ।

प्रजातन्त्र संस्थागत भएको देशमा सधैं एउटै नेता रहिरहने भन्ने हुंदैन रहेछ । त्यो त केवल अपरिपक्व प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था र फांसीवाद अर्थात हुकुमी शासनमा मात्र हुने रहेछ । बेलायतको विगत २० वर्षको वस्तुस्थिति हेर्दा त्यही देखिन्छ । पार्टीमा होस् या निर्वाचन आयोगमा होस् सदस्य र भोटरहरु अध्यावधिक भैरहने हुनाले चुनावको तैयारी छोटो समयमा नै हुने गर्दछ । स्थिर प्रजातन्त्रमा एक पटक कुनै पद गुमाएको मान्छे त्यही पदमा आउन खोज्ने र आउने भन्ने नहुने रहेछ किनकि उसले पदमा बसेर काम गर्न नसकेको वा गलत काम गरेकै कारण पद गुमाएको हुन्छ । अहिलेको सहभागितामूलक प्रजातन्त्रमा त सरकार वा नेता जनउत्तरदायी हुनपर्ने भएकाले झन् नमिल्ने रहेछ । बेलायतमा आफ्नो लगातार भैरहेको पदमा बाहेक कुनै नेता दोहोरिएर पार्टी नेता वा प्रधानमन्त्री भएको छैन र आकांक्षा पनि राखेको देखिंदैन । तर पदमा बसेर आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभव भने विभिन्न माध्यमबाट आदानप्रदान गर्दा नै भावी पिंढीको लागी भने महत्वपूर्ण हुने रहेछ । विगतका नेता, प्रधानमन्त्रीहरु र आकांक्षी नेताहरु पनि राजनीति छोडेर आ आफ्नै काम गरेर बसेका छन् ।

नेताले जब समसामयिक जनताका आवस्यकता र चाहनालाई बुझ्दछ र सोही बमोजिम ती विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र रणनीतिहरु तय गर्दछ । घोषणा पत्र तैयार गर्छ र चुनावी अभियानमा जान्छ र सोही अनुसार सरकार संचालन गर्दछ । राजनीतिमा ‘करिस्मेटिक’ नेता भनेकै यही हो । आदर्श, पुराना दर्शनको ब्याख्या गरेर र विगतका योगदानलाई भजाएर पार्टी चलाउँदा अबको शिक्षित जनताको मन जित्न सक्ने अबस्था हुँदैन । जनतालाई नयां आकर्षक सेवा र समुन्नत जीवन स्तरहरुका प्रस्तावहरु गर्नसक्नु पर्दछ । यिनै कुराहरुले बेलायतको चुनावहरुमा जनमत पाएका छन् र सरकार चलाउन पाएका छन् । यसबाट हामीले पनि केही सिक्ने कि?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक