लन्डन । बेलायती उद्योगपतिहरुको संगठन कनफेडेरेशन अफ ब्रिटिश इन्डस्ट्री (सीबीआई) ले ब्रिटेनले युरोपेली संघ (ईयू) छाडेपछि लागू गर्न लागेको आप्रवासन सम्बन्धि नयां नियम निकै जटिल हुने देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सो समूहले त्यस्तो नीतिले गर्दा ब्रिटेनमा दक्ष कामदारहरुको अभाव हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सीबीआईले सर्वेक्षण गरेका ३०० भन्दा बढी व्यवसायमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढीले दक्ष कामदार अभाव ब्रिटिश श्रम बजारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका रोयटर्सले जनाएको छ ।
गत अगष्ट २७ देखि अक्टोबर ४ सम्म भएको सिबीआई सर्वेक्षणमा ३०४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए जहां ८ लाख ३० हजार मानिस काम गर्छन् ।
सर्वेक्षणले व्यवसायीहरुले सन् २०१७ र २०१८ को तुलनामा अब नयां कर्मचारी भर्ना गर्ने अपेक्षा कम रहेको बताएको पनि जनाएको छ ।
सीबीआई सर्वेक्षणमा सहभागी मतदातामध्ये ६५ प्रतिशतले गएको पांच वर्ष यता ब्रिटेनको श्रम बजार लगानी तथा व्यवसाय गर्नका लागि कम आकर्षक भएको पनि जनाएका थिए ।
गत महिना प्रकाशित एउटा तथ्यांकले जुन महिनासम्म एक वर्ष अवधिमा ईयूबाट बेलायत आउने र बेलायत छाड्ने ईयू खुद आप्रवासन ४८ हजारले घटेको देखाएको छ । यो १६ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून हो । यही अवधिमा ईयू र गैर युरोपेली खुद आप्रवसान दुई लाख १२ हजार छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटपछि बेलायतमा काम गर्न आउने कामदारका हकमा अष्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणाली अपनाइने जनाइसकेका छन् ।
यद्यपि, बेलायत सबैको आकर्षक गन्तव्यमा छ । बेलायत आप्रवासीका लागि रोजाइमा पर्नुबारे बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी भन्छन् ‘बेलायतमा कानूनी शासन छ र यहां साधारणतया योग्यहरुले शासन चलाउंछन् । मानिसहरु यहां सुरक्षित अनुभव गर्छन् । बेलायत अंग्रेजी भाषा बोल्ने एउटा उदार र सबैलाई स्वागत गर्ने मुलुक हो । त्यसैले युद्ध वा तानाशाही शासकहरुबाट भागेर आएका मानिस यूके आउन रुचाउंछन् ।’
तर, बेलायतलाई अध्यागमन नियन्त्रण गर्न सकस परिरहेको छ । खासगरी पूर्वी युरोपबाट आएका मानिसहरुले युकेको उदार नीतिको अनुचित लाभ उठाएर कल्याणकारी प्रणालीको दुरुपयोग गरेपछि बेलायत थप कठोर बनेको कतिपयको विश्लेषण छ । प्राध्यापक सुवेदी अगाडि भन्छन्, ‘युरोपेली संघका गरीब मुलुकहरुबाट ठूलो संख्यामा आएका उनीहरु ब्रिटेनको स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवाका लागि ठूलो बोझ बन्न पुगे । फलस्वरुप, ब्रिटिश जनताले उनीहरुको आवतजावतमा रोक लगाउन चाहे तर ब्रिटेन युरोपेली संघको सदस्य रहिरहंदासम्म त्यो सम्भव थिएन । ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाड्ने पक्षमा मतदान गर्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो ।’
बेलायतमा रोजगारको अवसर पर्याप्त छ । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको देश पनि हो यो । यसैको आधारमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिन सजिलो हुनु, धेरै देशका मानिस बसोबास गर्ने हुनाले यहांको समाज बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बाहिरबाट आउने मानिसको लागि बस्न र समायोजन हुन सजिलो हुनु आदि बेलायत आप्रवासीको रोजाईमा पर्नुको मुख्य कारण मानिन्छ ।
‘बलियो अर्थतन्त्र, विश्व राजनीतिमा बेलायतको प्रभाव, उपनिवेशकालदेखि बेलायतको नाम विश्व परिवेशमा उच्च हुनु पनि आकर्षण हुन्’ पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चु कैलाश कैनी भन्छन् ‘तर पूर्वी युरोपियन मुलुकबाट आएका आप्रवासीहरुका कारण अस्पताल, स्कुलमा धेरै चाप र स्थानीयका लागि रोजगारीको अवसर कम हुंदै गयो । आप्रवासीप्रति नकारात्मक धारणा बन्दा ब्रेक्जिट भएको मानिन्छ । तसर्थ अहिले बेलायती जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार पनि अनुदार हुंदै गएको देखिन्छ ।’
बेलायतमा विधिको शासन मानिने र उच्च प्राथमिकता दिइने हुनाले गैर कानूनी आप्रवासी रोकथाम गर्ने कानून कडाइका साथ लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ । तर टोरी सरकारले पहिलो कार्यकालमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार आप्रवासीको संख्या लाखबाट हजारमा झार्ने प्रतिवद्धता पुरा हुन नसक्नु सरकारलाई टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।
अंग्रेजी भाषा, सामाजिक सुरक्षा, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदिले गर्दा पनि युरोप र अन्यत्रबाट मानिसहरु काम गर्न युके आउन आकर्षित हुने धारणा राख्छन् नर्थह्याम्टन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार तथा रणनीतिका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक । ‘एक करोड ७५ लाख ब्रिटिश नागरिकले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गर्नुको एउटा मुख्य कारण आप्रवासन हो’, पाठकको बुझाइ छ, ‘युरोपेली संघबाट मानिसहरु काम गर्न, पढ्न वा आफ्नो परिवारसंग बस्नका लागि ब्रिटेन आउने गर्छन् । सन् २०१० देखि २०१६ को बीचमा ईयू र ईयू बाहिरका झन्डै ५ लाख मानिस बेलायत बसाइ सरे । फ्रान्स र इटालीको तुलनामा ब्रिटेनमा शरणार्थीहरुले राम्रो सुविधा पाउंछन् । त्यस्तै बेलायतमा भारतीय आइटी इन्जिनियरहरु र फिलिपिन्स्का नर्सहरुको पनि राम्रो माग छ ।’ इकान्तिपुर
