लन्डन । भारतले हालै नयां नक्सा जारी गरि नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभागका रुपमा देखाएकोप्रति एनआरएनए यूकेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त भारतीय रवैयाप्रति एनआरएनए केन्द्रिय समितिका तर्फबाट र नेपालभर तीव्र विरोध भइरहेका बेला एनआरएनए यूकेले सिमाना जस्तो संवेदनशील सवालमा भारत सरकारको एकतर्फी रवैया र बल मिच्याइको घोर भत्र्सना र विरोध गरेको हो ।
‘संसारभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपाली जस्तै आम बेलायतवासी नेपालीहरु पनि यो घट्नाले क्षुब्ध र स्तब्ध बनेका छन्’- गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतकी अध्यक्ष पुनम गुरुङ र महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच सुल्झाउन बांकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुवै पक्षको सहमति तथा ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा टुङ्गयाउनुको सट्टा एकपक्षीय ढंगबाट चालिएको कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पुग्न सक्ने हाम्रो ठहर छ ।’
नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, आम नेपाली नागरिक तथा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकसाथ उभिनु पर्छ भन्ने संघको मान्यता अनुरुप गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले सरोकारवाला सबैसंग यसको समाधानका निम्ति आव्हान समेत गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले भारतसंगको सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल कुटनैतिक पहल शुरु गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सीमा रक्षाका लागि चाल्ने हर कदममा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै आवश्यक परे यस मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा समेत महत्वपूर्ण योगदान रहने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
‘आम बेलायतवासी नेपालीहरुको समेत अत्यन्तै चासो र सरोकार रहेको यो मामिलामा गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायत यसको निष्कर्षमा नपुगुन्जेल सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छ’- विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विदेशबाट मतदान अधिकारबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान