लेखक एल एन पाण्डे
लन्डन । भर्खरै गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारीहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लेखको शुरुवात गत नवौं गैर आवासीय नेपाली संघ विश्व सम्मेलनको संक्षिप्त समीक्षाबाट गरौं ।
यस पटक नेपालमा भएको गतिविधिको आलोचना नगर्ने कोही भएनन् । सरकार, पत्रकार, कर्मचारीवर्ग, ब्यापारीवर्ग सबै । धेरै गैर आवासीय नेपाली मित्रहरुले त यस पटकको सहभागिता नै अन्तिम भएको स्वघोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ । तसर्थ नेतृत्वले संघको गुमेको प्रतिष्ठा पुनस्थापना गर्न दह्रो कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्य हुन पूर्व योग्यता तोक्नुपर्ने देखिन्छ । सही आचार संहिता लागू गर्ने अनि उल्लंघन गरेको अवस्थामा सदस्यता खारेज गर्न सकिने प्रावधान समेत राख्न आवश्यक महशुस भएको छ । डायस्पोरामा समेत हामी नै मुलुकको अवैतनिक राजदूत हुने हुनाले हाम्रो छवी उदाहरणीय हुन जरुरी छ ।
अर्को सबैले देखेको गतिविधि के रह्यो भने संघ गैर राजनैतिक संस्था हुंदा हुंदै पनि गत चुनावमा राजनैतिक घुसपैठ भयो । यसै घुसपैठका कारण पनि कतिपय मित्रहरुले विपक्षमा मतदान गरेको बताए । मैले मेरो गत आलेखमा पनि यस बारे प्रष्ट पारिसकेको छु । यसै सन्दर्भमा यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु सन्दर्भिक छ कि संघका संस्थापक अध्यक्षले राजनैतिक घुसपैठको विरोधमा एक वक्तब्य निकाली नवौं विश्व सम्मलेन वहिष्कार समेत गर्नुभयो ।
पैसाको खेललाई मैले गम्भीरतापूर्वक नलिए पनि यो अनैतिक क्रियाकलापको आलोचना भने गर्नै पर्छ । यसका कारण कतिपय मित्रहरुले ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परेको देखेको छु । आफ्नो मताधिकार केहि पैसामा बेच्न सक्ने ब्यक्ति संघको अभियन्ता हुनै सक्दैन् । त्यस्ता मौकापरस्त ब्यक्ति जसले आफ्नो मौलिक मत समेत बेच्न राखेका छन् भने तिनले संघको उद्देश्यका लागि योगदान दिने कार्य त सोचेका पनि हुन्नन् । ति ब्यक्तिहरुले मत किन्ने प्रति पनि कति नैतिकवान भएर कर्तब्य निभाउलान् त ? त्यसमाथि भोट किन्ने ब्यक्तिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थकालागि कसैको निरीह आर्थिक स्थितिको अनावश्यक लाभ लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सम्मलेनमा सक्रिय सहभागिताको प्रयास नगण्य रह्यो । करिब दुइ तिहाई सदस्यहरु सभाकक्ष, कार्यपत्र प्रस्तुति र साधारणसभा छलफलबाट बाहिर रहे । विशेषतः चुनावी तालमेल, प्रचार प्रसार तथा खानामा ब्यस्त रहे डेलिगेट्स । आर्थिक प्रतिवेदन लज्जास्पद हुनुका साथै विधान संशोधनको सभा नै पूर्ण भएन । आयोजक तथा सहभागीहरुबाट संस्थालाई दिनुपर्ने मार्गनिर्देश हुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिने भनिएको समापन समारोह पनि भएन । प्राविधिक त्रुटी देखाउंदै निर्वाचन प्रक्रिया पनि विवादमुक्त रहेन । तैयारी गरिएको विद्युतीय मतदान प्रक्रिया परिक्षण नै नगरी प्रयोगमा ल्याइएका कारण प्राविधिक त्रुटी देखियो, जस कारण चुनाव अर्को दिन सरयो । यसबीचमा रात रहे अग्राख पलाए भनेझैं चुनावी चलखेल पनि धेरै भए ।
अन्ततः निर्वाचन भयो, रातभरी मत गणना गरियो, अर्को दिन नतिजा प्रकाशित भयो । यस कार्यका लागि संघका प्रमुख संरक्षक खटेर लाग्नु भयो र सफल पार्नु भयो, उहांको योगदान सराहनीय रह्यो । निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।
स्मरण रहोस् चुनावमा विजयी हुनु त शुरुआत मात्र हो ।
नेतृत्व हस्तान्तरणपछि अर्को दिन नयां कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाइयो । अहिले सुरुमा केहि गर्न खोजे जस्तो देखाइनु चुनावी विजय उत्साहको प्रतिफल मात्र हो । हाललाई योजना नै प्रमुख कुरो हो । स्मरण रहोस् ‘सही योजना बनाउन असफल हुनु भनेको असफल हुनको लागि योजना बनाउनु हो ।’ २-४ महिना स्वागत र खादामालामै बित्ने छ, त्यै पनि ८१ मुलुकलाई समेट्न सकिने छैन् ।
यो उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको स्थिति धेरै चुनौतीपूर्ण छ । साथै यहांहरुले विगतको गडबडीबाट मेलो सार्नुछ । विकृतिहरु धेरै छन् । त्यसलाई सुधार मात्रै गर्न सकियो भने पनि कार्यकाल सकिन्छ अनि हामी स्क्वायर वानमा मात्र हुन्छौं । गत कार्यकालमा अपेक्षाकृत सन्तोषजनक काम नभएको आर्थिक प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ ।
हालको नेतृत्वको घोषणापत्रमा नागरिकता विधेयकबारे केहि प्रतिवद्धता देखिएन जबकि दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिने देश (बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि) का गैर आवासीय नेपालीलाई सबै भन्दा बढी चासो हामीले नेपालमा कस्तो सुविधा पाउने हो, पुरख्यौली सम्पत्तिको प्रत्याभूति हुने हो होइन्, हालै समाचारहरुमा आएका गैर आवासीय नेपालीलाई लाग्ने भनिएको जरिवाना तथा कारवाहीको पुष्टि, भिसाको प्रावधान आदि नै प्रमुख मुद्दा हुने छन् ।
अहिलेको नेतृत्वले १० अर्बको लगानी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा बढी जोड दिएको देखिएको छ । होला यो अभियान सम्भव तर यो नै सबै कुरा होइन । मुलुक रेमिटेन्सले धानेको अवस्थामा यो एउटा लोकप्रिय अभियान अवश्य हो, तर पैसाको कुरो हो यो प्रयास असफल हुन पनि सक्छ, सफल भए पनि यसले नेपाल सरकारको त मन जित्ला तर अधिकांश गैर आवासीय नेपालीहरुको मन जित्न सक्दैन । अनि गैर आवासीय नेपालीका मुद्दा अन्य पनि छन् र अपेक्षा पनि धेरै छ, सरकारका साथसाथै गैर आवासीय नेपालीहरुबाट । नेतृत्वले गैर आवासीय नेपालीहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
जे जति चुनावमा भनिएको सबै घोषणालाई स्पर्श गर्ने प्रयास गर्नु चुनावी घोषणाको लागि न्यायसंगत भए पनि ब्यवहारमा तिनिहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्नु सही ब्यवस्थापन हुनेछ । यसै सिलसिलामा नेतृत्वबाट केहि भावनात्मक उदगारहरु पनि सुनिए जुन २ वर्षे कार्यकालमा व्यावहारिक नभई केवल कानलाई आनन्द दिने खालका थिए ।
सबै काम २ वर्षे कार्यकालमा आफैं कार्यकारी समितिले मात्र त गर्न सकिन्न नै, तर राम्रो व्यवस्थापन गर्न जानियो भने असम्भव पनि छैन् ।
हरेक प्रमुख मुद्दाका लागि परियोजना (प्रोजेक्ट) वा कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाएर गैर आवासीय नेपालीबाटै दक्ष जनशक्ति आव्हान गरियो भने पंजीकृत सदस्यता समेत नलिएका गैर आवासीय नेपालीहरुले खुशी साथ आफ्नो विशेषज्ञता प्रदान गर्ने छन् । आखिर श्रेय त कार्यकारी समिति मै आउने हो । हो, आवश्यक सहयोग डायष्पोरासंग माग्न पनि नसक्नु र नजानिनु एउटा गम्भीर समस्या हुन सक्छ । प्रत्येक परियोजनाको समन्वय सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्यहरुले अवश्य गर्न सक्लान । विशेषज्ञहरुलाई एक प्रकारको मान्यता र इज्जत मात्र दिन सक्नु पर्छ । विगतमा धेरै सल्लाहकारहरु नियुक्त भए तर न त कुनै सल्लाहकारसंग केहि सल्लाह मागियो, न सल्लाहकारले नै कुनै अग्रसरताका निवेश (input) गरे । विशुद्ध चुनावी समीकरणको आधारमा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुले संघलाई केहि फाइदा गर्दैन् । विगत निर्वाचनमा हार्नेहरु अधिकांश त्यसै सेलाएर गएको देखिएको छ । यसका कारण आफूसंग भएको स्रोत उपभोग हुनु, प्रतिष्पर्धामा आफ्नो धरातल थाहा पाउनु, दिक्क लाग्नु, अन्य ब्यवहारिक कारण आइपर्नु, जे भए पनि यी अभियन्ताहरुको योगदान र सदस्यहरुले मत दिई गरेको कदरको मूल्यांकन गर्नै पर्छ । केहि मतले हार्दैमा हरुवाको दृटिकोणले हेर्नु मूर्खता हो, त्यति ठूलो जनमतलाई कदर नगर्नु भनेको पाखण्ड मात्र हुनेछ । यी उपविजेताहरुलाई समेत मुलधारमा समावेश गरी काम गरे लक्ष्य हासिल गर्न सरल हुनेछ ।
अन्तमा, आगामी कार्यकालमा अहिले देखिएका विकृतिहरु सच्याउनका लागि कामहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्ने देख्दछु ।
सचिवालयले हेर्नु पर्ने कुराहरु-
राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गर्ने सदस्य नामावली प्रक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया
उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया
निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रिया
औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन
इ-मिटिंगका प्रक्रिया
केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन प्रक्रिया
तथ्यांक निर्माण तथा संरक्षणमा सदस्यहरुको तथ्यांक बनाएर त्यसलाई सुचारु गरियो भने हरेक क्रियाकलापहरुको जानकारी इमेल मार्फत एक क्लिकमा सदस्यहरुलाई सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ जसले गर्दा सदस्यको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरिनुका साथै पारदर्शिता देखिन्छ । त्यसले सदस्यहरुलाई संस्थाप्रति एकतावद्ध बनाउन ठूलो मद्दत गर्छ ।
कोषाध्यक्षले जोड दिनुपर्ने-
कोषको पारदर्शिता
अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण
खर्च र आम्दानीको अनुमानित बजेट
कोषको परिचालन, ब्यवस्थापन
मितब्ययिता र स्रोत परिचालन
आर्थिक स्रोत पहिचान र आय संकलन
नेतृत्वले समन्वय गर्नुपर्ने कार्यहरु
नागरिकताको निरन्तरता (नागरिकता विधेयक मार्फत)
प्रतिभा हासिल (Brain gain) परियोजना
लगानी सम्बन्धी लक्ष्य
नेपाल भ्रमण वर्षलाई टेवा दिने क्रियाकलाप
(NRNs as Tourism ambassador)
प्रत्येक गैर आवासीय नेपालीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता
प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजनैतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहन गर्ने कार्यविधि
जनहित सम्बन्धि (charity) कार्य
वैदेशिक रोजगारमा श्रमशोषण विरुद्ध क्रियाकलाप
भूतपूर्व गोर्खाहरुको हकहितका लागि क्रियाकलाप
यसबाहेक अन्य कार्यहरु पनि छन्, जुन देश, काल र परिस्थिति अनुसार गर्नैपर्छ ।
(विगत २० वर्षदेखि बेलायतमा कार्यरत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एल एन पाण्डे गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको सल्लाहकारको रुपमा लामो समयसम्म सक्रिय रहे । उनले संघको युरोपेली भेला तथा गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजित विश्व विज्ञ सम्मलेनमा लगानी सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । युकेको सबैभन्दा ठूलो कलेज, एनसीजी ग्रुपका गभर्नर रहेका पाण्डे करिब एक दर्जन च्यारिटीका सल्लाहकार पनि छन् ।)
