लण्डन । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्रयाजुएट भएपछि दुई वर्षसम्म ‘वर्क भिजा’ पाउने भएका छन् ।
सरकारले इन्टेक २०२०-२१ देखि यस्तो नियम ल्याउन लागेको होम अफिसको अध्यागमन सम्बन्धि पछिल्लो श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा सन् २०१२ मा हटाइएको पोस्ट स्टडी वर्क भिजा व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको हो । अहिले ब्याचलर्स, मास्टर्स गरेपछि चार महिनामात्र काम गर्न छुट छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मुल उद्देश्य ओभरसीज विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित गर्नु रहेको छ ।
यूरोपियन कानुन अनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई बर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फि तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन् । यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले ‘चार्ज’ गर्न सक्छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाईपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो’, हाल पिएचडी गरिरहेका विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्का भन्छन्, ‘तर नेपालबाट कन्सलटेन्सीहरुले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुन जरुरी छ ।’
बेलायतले करिब दशकअघि नियम खुकुलो बनाउंदा यसको ब्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई बर्षको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आकंडा छ । इकान्तिपुर
लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेको अध्यक्षमा विजय लुम्फुङवा सर्वसम्मत चयन
अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले सहयोग गरे नेपाल पुनःनिर्माण कोषमा ९ लाख
बेलायती प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सहमति
स्कटल्यान्डलाई सुपरसिक्सको पहिलो जित
महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री अजित पवारको चार्टर विमान दुर्घटनामा निधन
गोरखा सैनिकहरुले बनाए साझा अजेण्डा
आइसिसी महिला टि– २० विश्वकपको ग्लोबल छनोट : नेपालद्वारा जिम्बाब्वे पराजित
गोरखामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको उम्मेदवारी फिर्ता
बेलायतलगायत देश र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सम्मिलित लिफ कोलियसन सम्झौतामा नेपालले गर्यो हस्ताक्षर
ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा नयाँ नेतृत्व चयन