लण्डन । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्रयाजुएट भएपछि दुई वर्षसम्म ‘वर्क भिजा’ पाउने भएका छन् ।
सरकारले इन्टेक २०२०-२१ देखि यस्तो नियम ल्याउन लागेको होम अफिसको अध्यागमन सम्बन्धि पछिल्लो श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा सन् २०१२ मा हटाइएको पोस्ट स्टडी वर्क भिजा व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको हो । अहिले ब्याचलर्स, मास्टर्स गरेपछि चार महिनामात्र काम गर्न छुट छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मुल उद्देश्य ओभरसीज विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित गर्नु रहेको छ ।
यूरोपियन कानुन अनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई बर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फि तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन् । यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले ‘चार्ज’ गर्न सक्छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाईपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो’, हाल पिएचडी गरिरहेका विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्का भन्छन्, ‘तर नेपालबाट कन्सलटेन्सीहरुले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुन जरुरी छ ।’
बेलायतले करिब दशकअघि नियम खुकुलो बनाउंदा यसको ब्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई बर्षको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आकंडा छ । इकान्तिपुर
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल