काठमाडौं । भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा सैनिकले समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुलाई पनि ब्रिटिससरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टरस क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरुले प्रतिशतको आधारमा नभई ‘समान कामको समान दाम’ पाउनुपर्ने माग गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘ब्रिटिस सरकारले आफ्ना सैनिकसरह हामीलाई पनि सेवा सुविधा दिन्छु भनेको छ, तर यतिका वर्ष हुँदासमेत बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेन् ।’ आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारले पनि ११ महिना बितिसक्दापनि समस्याको समाधान नगरेको उनले गुनासो पोखे ।
उनले विभेद कहाँ भयो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार दुवै जानकार रहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘प्राविधिक समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो समस्याको एक महिनाभित्रै समाधान गर्ने भनियो, हामीले आश्वासनमात्रै पायौं । नोभेम्बरसम्म प्याकेज आउँछ भनिएको थियो, तर त्यो प्याकेज आउन सकेन् ।’
पुरुष गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिस सरकारले विभेद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुलाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको र भर्ती भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले भने,‘नेपाल सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले करिब २५ वर्षदेखि भूपू ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षरत रहेको सुनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘यो आन्दोलन २५ वर्षदेखि चलिरहेको छ, म पनि यसबारेमा जानकार छु । २ सय ३ वर्ष लामो ईतिहास बोकेको बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकहरुलाई प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । मानवले मानवमाथि दमन गरेको छ ।’
संग्रौलाले पहिलो विश्व युद्धमा बेलायतले नेपालीहरुलाई प्रयोग नगरेको भए बेलायतको अवस्था के हुन्थ्यो भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले भने,‘पहिलो विश्व युद्धमा हजारौं गोरखा सैनिकहरुले सहादत प्राप्त गरे, उनीहरुकै मृत्युले बेलायतले युद्ध जित्यो । दोस्रो विश्व युद्धमा पनि गोरखा सैनिकलाई प्रयोग गरियो । अग्रपँक्तिमा गोरखा सैनिक नभएको भए तिनीहरुको जीत हुँदैनथियो । दोस्रो विश्व युद्धमा २४ हजार नेपाली सैनिक प्रयोग गरियो । संयुक्त राष्ट्रंघको गठनसँगै अहिले नेटोसम्म पनि गोरखा सैनिकहरुको चर्चा भैरहन्छ।’
उनले बेलायत सरकारले नेपालीहरुलाई गोरखा सैनिक भनेर विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायती सेना नभनेर गोरखा सैनिक भन्नु नै गलत थियो । बेलायती सैनिकले २ वर्ष काम गरेर जागिर छोड्दा पेन्शन पाउने तर नेपालीहरुलाई पटक पटक गरेर ९ वर्षसम्म काम गराउन लगाउने गरिएको छ । यो पनि विभेद हो ।’
उनले गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतको विकासको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो भने नेपालीहरु भेडा बाख्रा नभएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हामी नेपालीहरुलाई बेलायत सरकारले राष्ट्रियता र रंगको आधारमा विभेद गरियो । जुन कुरा श्रमसम्बन्धी कानुनले पनि मान्दैन् ।’
उनले एउटै सेनामा रहेकाहरुलाई बेलायतजस्तो मानवअधिकारको वकालत गर्ने देशले विभेद गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘समानताको अधिकार होस्, अब आन्दोलनको स्वरुप बदलियोस् । देशको संसदीय समितिले समेत यसबारेमा निर्णय गरिसकेकोले अब यो राष्ट्रको आन्दोलन हो ।’
उनले बेलायतले गोरखा सैनिकलाई तलव, पेन्सन र भत्तामा विभेद गरेको कुरा दोहोर्याए । यो वर्ष १० प्रतिशत र अर्को वर्ष १५ प्रतिशत बढाउने भए आफूहरुलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गेसोका उपाध्यक्ष मणि किराँत बान्तवा राईले आफूरुलाई ब्रिटिस सरकारले मानवताको नभई दानवताको भारी बोकाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘मानवताको वकालत गर्ने राष्ट्रले स्वतन्त्र नेपालमाथि विभेद गर्यो । त्यही भएर हामीले संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं ।’
उनले पनि समान कामको समान व्यवहार हुनुपर्ने जिकिर गरे । बेलायत र नेपाल दुवै सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘कि त १९९७ भन्दा अघि भर्ती भएका ब्रिटिस गोरखाहरुलाई सैनिक होइनन् भन्नुपर्यो, होइन भने समान सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता क्याप्टेन हिमाल राईले ब्रिटिस सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि फलदायी नभएको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘हामी त्रिपक्षबीच भएको वार्ता तथा सहमति कार्यान्वयन भएन् । राज्यले हामीलाई आन्दोलन तथा संघर्षमा जानबाट रोक्यो । तर, समस्या समाधानको लागि कुनै ठोस पहलकदमी लिएन्।’
भर्ती प्रक्रिया पूरा गरेर ब्रिटिस सरकारले आफूहरुलाई झुक्याउने काम गरेको पनि उनले गुनासो पोखे । ब्रिटिस सरकारद्वारा घोषित प्याकेज आफूहरुलाई मान्य नभएको समेत चेतावनी दिए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवम् प्राइम टाईम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले ब्रिटिस गोरखा सैनिकले अघि सारेका मागहरु जायज रहेको भन्दै तत्काल पूरा गराउन नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
धमलाले भने,‘उहाँहरुको मागलाई राष्ट्रियकरण गराउनको लागि म पनि मिडियाको तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्दछु । सरकारलाई म यसबारेमा लगातार झकझकाउनेछु ।’
ब्रिटिस गोरखा सैनिकहरुको नेपालको विकासमा ठूलो योगदान रहेको भन्दै उनीहरुले उठाएका माग पूरा गराउन नेपाल सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने उनले सुझाए ।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिकी सचिव पुष्प राणाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
