ब्रेक्जिटपछि आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने तयारीमा बेलायत

लन्डन । इयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पछि बेलायतले युरोपेली आप्रवासीमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मे मन्त्रीपरिषदले इयूबाट बहिर्गमनपछि आफ्नो देश प्रवेश गर्न युरोपका आप्रवासीले ३० हजार पाउण्ड कमाउनु पर्ने योजना बनाएको समाचार टेलिग्राफले छापेको छ । उक्त प्रस्ताव आप्रवासन श्वेतपत्रमा समावेश गर्ने तयारी छ तर यसले मे क्याबिनेट विभाजित हुने ठानिएको छ । औपचारिक रुपमा आगामी साता घोषणा गर्ने तयारी गरिएको उक्त प्रस्ताव अनुसार युरोपका दक्ष आप्रवासीले ५ वर्षको भिजामा बेलायत आउन ‘जब अफर’, तलबसहित सरकारको आवश्यक ‘थ्रेसहोल्ड’ पुरा गर्नुपर्नेछ । सामान्य कामदारका हकमा भने जागिर भए अस्थायी रुपमा एक वर्षको भिजामा यूके आउन पाउनेछन् तर भिजा सकिएपछि फर्कनु पर्नेछ ।

आगामी डिसेम्बर २०२० मा ब्रेक्जिट कार्यान्वयन अवधि सकिएपछि यो नियम लागू हुनेछ । गृहमन्त्री साजिद जाविदले बीबीसीसंग ल्याउन लागिएको नयां प्रणालीबारे पुष्टि गर्दै यो अध्यागमन प्रणालीमा चार दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हुने बताएका छन् । अर्जेन्टिनामा आयोजित ‘जि २०’ सम्मेलनका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री मेले सरकार समर्थित ‘माइग्रेसन एडभाइजरी कमिटी’ तलबको थ्रेसहोल्ड राख्न जरुरी भएकोबारे स्पष्ट भएको बताएकी थिइन् ।

गत महिना सार्वजनिक अफिस फर नेशनल स्टयाटिसटिक्सको तथ्यांक अनुसार युरोपबाट बेलायत आउने खुद आप्रवासन संख्या ६ वर्षयताकै न्यून भएको छ । यो वर्षको जुन महिनासम्म इयूबाट ७४ हजार आप्रवासी बेलायत प्रवेश गरेका थिए, जुन दुईवर्ष अघि २०१६ जुनमा भन्दा ६० प्रतिशतले कमी हो । सन् २०१२ मा यो संख्या एक लाख ८९ हजार थियो ।