लन्डन । बेलायत सरकारले कुनै सहमति बिना नै युरोपियन युनियन (इयू) बाट बहिर्गमन भए यसबाट पर्न सक्ने असरबारे यहांका जनता र ब्यवसायीलाई वैकल्पिक सल्लाह सामाग्री प्रकाशित गरेको छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र वहुमत ब्यवसायीहरुले बिना सम्झौता बेलायत बाहिरिए ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहंदा सरकारले पहिलो चरणमा २५ कागजातको ‘नो डिल ब्रेक्जिट एड्भाइस’ आएको हो ।
बेलायत सरकारले इयूसंग सहमतिका लागि प्रयास सधैं जारी राख्ने तर जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहनुपर्ने भएकाले सावधानी गराउन जरुरी रहेको बताएको छ ।
इयू विरोधीहरुले भने विश्व ब्यापार संघसंग निकटता लगायत बेलायतको आफ्नै व्यापारिक नीति तय गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै इयूको डरबाट बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन् ।
इयूले भने आफ्नो तयारी पहिले नै गरिसकेको छ । बेलायत आगामी मार्च २९, २०१९ देखि इयूबाट औपचारिक रुपमा बहिर्गमन हुंदैछ । यसपछि बेलायत र इयूबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने सम्झौताको निक्र्यौल हुन बांकी नै छ । कुन शर्त राखेर बेलायत इयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ । बेलायत सरकारले इयूसंग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरि सामान र सेवाका लागि मात्र इयू कमन मार्केटमा रहिरहने शर्त अघि सारेको छ । तर, बेलायतको यस्तो प्रस्ताव इयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । इयूको फ्री मुभमेन्टले इयू आप्रवासी संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि इयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।
बेलायतको जम्मा निर्यात ब्यापार यस वर्षको मार्चसम्ममा सबैभन्दा उच्च ६२० दशमलब २ अर्ब पाउण्ड पुगेको छ । सामानको १० प्रतिशत र वित्तीय एवं ट्राभल गरि सेवामुलक ४ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत बेलायतको ब्यापार इयूसंग रहेकाले बिना सम्झौता बेलायत बाहिर निस्के आर्थिक रुपले मुल्य चुकाउनुपर्ने लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । इयू कमन मार्केट छोडी बिश्व ब्यापार संघको नियम मार्फत ब्यापार गर्न महंगो हुने र केहि समयका लागि बेलायत अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।
बेलायतको स्वास्थसेवा, सुरक्षा, कृषि, वित्तीय आदि क्षेत्रमा इयूको भूमिका उल्लेखनीय छ । युरोपियन युनियनबाट आउने कामदारको सहज आपूर्तिबिना बेलायतको ब्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् ।
सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले इयू छोड्नुपर्नेमा मतदान गरेका थिए । ब्यवहारिक झन्झट, आर्थिक उथलपुथल, नियम कानुनको झमेला तथा वार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन नसकेका कारण इयू छोड्नुपर्ने भन्ने बेलायती जनमतमा केहि ह्रास आएको विश्लेषकहरु बताउंछन् । इयू छोड्नुपर्ने पक्षधरको मुल मुद्दा भने बढ्दो आप्रवासी संख्या कम गर्न कडा ब्रेक्जिट सम्झौता नै हुनुपर्ने अडान छ ।
बेलायतमा हाल करिब ३० लाख इयू देशका आप्रवासी छन् । उत्तरी आयरल्याण्डको सीमा समस्या समाधानबारे पनि सहि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप आइरिस रिपब्लिक एवं उत्तरी आयरल्याण्डबीच कुनैपनि चेक पोष्ट राख्न नपाउने प्रावधान छ । आउंदो अक्टोबरभित्र इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघ बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन सर्तमा रहने भन्ने कुराको निरक्यौल गर्नुपर्ने छ । यस अवधिसम्म प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको नेतृत्वको परिक्षण हुने आंकलन गरिएको छ ।
आगामी मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ । बेलायतको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले आफ्नो ब्रेक्जिट नीतिमा अडिक रहिरहन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन् ।
