लण्डन । नेपाल सरकारले २०७५ भाद्र १ बाट लागू हुने गरि हालै जारी गरेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको २८९ को उपदफा २ मा उल्लेखित ‘गाई वा गोरु मारे ३ बर्ष कैद र दण्ड सजाँय हुने’ कानूनी ब्यवस्थाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन यूके) ले आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त कानूनी ब्यवस्था नेपालको संबिधानमा भएको ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ को मर्म विपरित भएको नेफिन यूकेको ठहर छ ।
‘उक्त ब्यवस्थाले नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा प्रतिकुल असर पारेको छ’- अध्यक्ष जंग सुनुवार र महासचिब खुशी लिम्बुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ-‘एकल जातीय सम्प्रदाय र एकल धर्मावलम्वीहरुको मात्र पक्षपोषण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कानूनी ब्यवस्थाको नेफिन यूके बिरोध गर्दै उक्त ब्यवस्था बदर गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’
सोही कानूनी ब्यवस्थाबिरुद्द गत २०७५ भाद्र १ गते काठमान्डौ अनामनगरमा शान्तिपूर्ण बिरोधमा उत्रिएका बिकिन लिम्बुलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै नेफिन यूकेले यथाशीघ्र रिहाई गर्न माग गरेको छ ।
‘शिवरात्रि र सार्वजनिक पाटी–पौवातिर जोगीहरुचाहिं नाङ्गो हिंड्न र बस्न पाउने तर हजारौं शहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षताको बचावमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका बिकिन लिम्बुलाई चाहिं जेल हाल्ने ?’ बिज्ञप्तिमा छ-‘सरकारको नियत र कार्य कति न्यायसंगत छ यसबाटै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अत: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत लिम्बुको मागको उचित सम्बोधन गर्दै उनलाई यथाशीघ्र रिहाई गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।’
संस्थाले नेपालभित्र र बाहिर रहेका धर्म निरपेक्ष राज्यब्यवस्था पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै उनीहरुसंग सांगठनिक सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
