लण्डन । नेपाल सरकारले २०७५ भाद्र १ बाट लागू हुने गरि हालै जारी गरेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको २८९ को उपदफा २ मा उल्लेखित ‘गाई वा गोरु मारे ३ बर्ष कैद र दण्ड सजाँय हुने’ कानूनी ब्यवस्थाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन यूके) ले आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त कानूनी ब्यवस्था नेपालको संबिधानमा भएको ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ को मर्म विपरित भएको नेफिन यूकेको ठहर छ ।
‘उक्त ब्यवस्थाले नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा प्रतिकुल असर पारेको छ’- अध्यक्ष जंग सुनुवार र महासचिब खुशी लिम्बुले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ-‘एकल जातीय सम्प्रदाय र एकल धर्मावलम्वीहरुको मात्र पक्षपोषण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कानूनी ब्यवस्थाको नेफिन यूके बिरोध गर्दै उक्त ब्यवस्था बदर गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’
सोही कानूनी ब्यवस्थाबिरुद्द गत २०७५ भाद्र १ गते काठमान्डौ अनामनगरमा शान्तिपूर्ण बिरोधमा उत्रिएका बिकिन लिम्बुलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै नेफिन यूकेले यथाशीघ्र रिहाई गर्न माग गरेको छ ।
‘शिवरात्रि र सार्वजनिक पाटी–पौवातिर जोगीहरुचाहिं नाङ्गो हिंड्न र बस्न पाउने तर हजारौं शहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षताको बचावमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका बिकिन लिम्बुलाई चाहिं जेल हाल्ने ?’ बिज्ञप्तिमा छ-‘सरकारको नियत र कार्य कति न्यायसंगत छ यसबाटै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अत: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत लिम्बुको मागको उचित सम्बोधन गर्दै उनलाई यथाशीघ्र रिहाई गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।’
संस्थाले नेपालभित्र र बाहिर रहेका धर्म निरपेक्ष राज्यब्यवस्था पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै उनीहरुसंग सांगठनिक सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ