बुधबार, मंसिर १७ २०७७ | Wed, December 02, 2020
नेपालको समय: ०५:३६ | UK Time: 23:51

इयू सम्मेलन आप्रवासी समस्या समाधान गर्न सहमत

वीनेपाली
२०७५ असार १६ गते १०:१२

इयू सम्मेलनमा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे । तस्विर- एएफपी

लन्डन । युरोपियन युनियनका २८ देशका राष्ट्र प्रमुखहरुको ब्रसेल्स सम्मेलन लामो वहसपछि एउटा टुंगोमा पुगेको छ । बिहिबार र शुक्रबार दुई दिन शरणार्थी समस्या एवं ब्रेक्जिटमा केन्द्रित बैठक अन्ततः ‘ब्रेक थ्रु’ भएको इयू नेताहरुले बताएका छन् ।

दस घण्टा लामो छलफल पछि ऐच्छिक रुपले युरोपका अन्य देशहरुमा आप्रवासी तथा शरणार्थीको आगमन केन्द्र खुलाउने सहमति भएको छ । तर, यस्तो केन्द्र कुन देशमा र 
कसरी भन्नेबारे विस्तृत खुलासा गरिएको छैन् । बैठकले इयू सिमामा कडाइ गर्ने तथा मानव तस्करीमा थप निगरानी 
गर्ने सहमति समेत गरेको छ ।

बैठकमा हरेक दिन सयौं संख्यामा पानी जहाजबाट आइरहेका आप्रवासीको ब्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्को मतभेद भएको थियो ।
शरणार्थी एवं आप्रवासी चढेका पानीजहाजको पहिलो गन्तव्य 
प्रायः इटाली हुने गरेको छ । इटालीका नयां प्रधानमन्त्री जिसेपे कोन्टेले आप्रवासी समस्या समाधानको दायित्व सबै इयू देशहरुले बराबर बोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आप्रवासीप्रति कडा नीतिको वकालत गर्दै आएका कोन्टेले सहमति नभए ‘भिटो’ 
प्रयोग गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए । कोन्टेले सहमतिका लागि लामो समय लागेपनि अबदेखि इटाली यस मुद्दामा एक्लो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

युरोपेली परिषदका प्रमुख डोनाल्ड टस्कले बैठकपछि आप्रवासी मुद्दामा युरोपेली नेताहरु सहमतिमा पुगेको ट्वीट गरेका थिए ।

बैठकमा बेलायत बाहेक इयूका अन्य २७ देशका प्रमुखले बेलायतको इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धि छलफल समेत गरे । गत वर्ष देखि नै शुरु भएको ब्रेक्जिट वार्ता सन्तोषजनक रुपले नभएको भनि इयू र बेलायतले एकापसमा आलोचना 
गर्दै आएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्ता अब द्रुतगतिमा हुने बताएकी छिन् । तर, उनको आफ्नै मन्त्रिमण्डल एवं पार्टीमा चर्को विवादका कारण स्पष्ट ब्रेक्जिट नीति लिन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज छैन् । त्यसैले मेले आगामी जुलाई ५ मा ब्रेक्जिट श्वेतपत्र जारी गर्न मन्त्रिमण्डलको विशेष 
बैठक आव्हान गरेकी छिन् ।

इयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्निएरले आगामी अक्टोबर सम्ममा बेलायतको इयूसंगको भविष्य र सम्बन्धबारे सबै सहमति गरिसक्नुपर्ने भएकाले समय बित्दै गएको बताएका छन् ।

यसैबीच, बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आफ्नो अर्थतन्त्रको वार्षिक स्थायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बेलायतले इयू बहिर्गमन हुंदा वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने जोखिमबारे सकारात्मक प्रगति गरेपनि इयूले भने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाएको छ ।

बेलायती संसदले इयू बहिर्गमन विधेयक पारित गरिसकेको र बैंक अफ इंग्ल्यान्डले वित्तिय स्थायित्वका लागि कार्य गरिरहेकाले ब्रेक्जिटपछि बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर न्यूनीकरण हुने आशा लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्यको छ ।

सन् २०१९ को मार्चमा बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुने तालिका छ । यस अघि इयू बेलायतबीच वित्तिय नियम कानुनमा सहमति गरि स्पष्ट हुन जरुरी छ । बीमा, बैंकिङ तथा अन्य गरि इयू बेलायतको वित्तिय उत्तरदायित्व करिब ३२ ट्रिलियन पाउण्ड (३२ हजार अर्ब पाउण्ड) भएको जनाउंदै आचार्य यसको यथोचित नियमकानुन अभावमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने 
बताउंछन् ।

बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा इयू समर्थक टोनी ब्लेयरले इयू बहिर्गमनको समय तालिका सार्न सकिने बताउंदै आतुर गर्न नहुने बताएका छन् ।

बेलायतमा इयूबाट पुरा बहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम
राखिराख्ने र जनमत संग्रह गरि सबै निक्र्योल निकाल्नुपर्ने जस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक धारणा छ । वहुमत बेलायतका ब्यवसायीहरु इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन् । ब्रेक्जिटपछि बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्याण्डको 
कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति छैन् । बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको चेक 
नगर्ने जनाएपनि आयरल्याण्डले थप पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर 
गर्दै आएको छ । आयरल्याण्ड र बेलायतबीच सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ ।

इकान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक