लन्डन । बेलायती विदेशीमन्त्री बोरिस जोन्सनले अपराध नगरेका गैर कानुनी आप्रवासी (इलिगल) लाई समेत आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने कुरा दोहोरयाएका छन् । विदेशमन्त्री जोन्सनले मंगलबारको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई कमनवेल्थ र अन्य मुलुकबाट आएका गैर कानुनी आप्रवासीलाई एमनेष्टी (क्षमादान) को व्यवस्थाका लागि दवाव दिएको ‘द टेलिग्राफ’ ले बुधबार जनाएको छ ।
‘वीन्डरस काण्ड’ ले सरकारको आलोचना भइरहंदा विदेशमन्त्रीको उक्त भनाइ आएको हो । बेलायतमा अपराधिक अभिलेखमा नरहेका दश वर्ष बढि बसिसकेका आप्रवासीलाई एमनेष्टी दिन जोन्सनले दवाव दिएको उक्त अखवारले लेखेको छ । तर, बोरिसको उक्त धारणाले क्याबिनेटमा मतभेद आएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री मेले बोरिसको उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै बेलायती आमनागरिकहरु एमनेष्टी नचाहने जिकिर गरेकी थिइन् ।
बोरिसले लन्डन मेयर हुंदा पहिलोपटक सन् २००८ र फेरि सन् २०१६ मा पनि ‘इलिगल’ लाई एमनेष्टी दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछिको दशकमा ब्रिटेन आएर लामो समय बसिसकेका क्यारेबियन आप्रवासीलाई अहिले बेलायत सरकारले देश निकालाको चेतावनी दिएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
क्यारेबियन कुटनीतिज्ञहरुले दशकौं बेलायत बसेकालाई गैर कानुनी आप्रवासीका रुपमा व्यवहार गरेकामा होम अफिसको निन्दा गरेका छन् । लामो समय बसिसकेका आप्रवासीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा, जागिर र बेनिफिटबाट वञ्चित, थुनामा राख्ने र स्वदेश फिर्ता गराउने सम्मका क्रियाकलाप भएकामा ति कुटनीतिज्ञहरुको चिन्ता र चासो थियो ।i
सन् १९५० र ६० को दशकमा क्यारेबियन मुलुकबाट सानै उमेरमा ब्रिटेन आएका नागरिकहरु (वीन्डरस पुस्ता) ले बेलायती नागरिकता कहिल्यै पाएनन् । कागजात नभएकै कारण हजारौंले गम्भीर अध्यागमन समस्या समेत झेल्नु परयो ।
बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण मुद्दाले केही वर्षयता प्रमुख स्थान लिएको छ । प्रहरीको २८ फोर्सले सन् २०१४ यता गैर कानुनी बेलायत प्रवेश गर्न खोज्ने करिब २७ हजार आप्रवासीलाई गिरफतार गरेको हालै प्रकाशित नयां तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
