काठमाडौं, १३ पुस – बढ्दो जनसंख्या, औद्योगीकरण र जैविक इन्धन स्रोतको प्रयोगका कारण कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धिले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्व ठूलो वातावरणीय जोखीमको अवस्थामा धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ । कार्बन उत्सर्जन तथा अन्य हरित ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन नसके पृथ्वीको वाष्फीकरण बढ्न गई जलवायु परिवर्तनको समस्या जटिल बनी अनेक चुनौती थपिनेछ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा झण्डै १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वच्छ ऊर्जालाई ध्वस्त पार्ने, यस्ता उद्योगको नियमन गर्ने तथा कोइलाजस्ता जैविक इन्धनको प्रयोगलाई बढावा दिने कदमले विश्वका वातावरणविद्लाई थप चिन्तित तुल्याएको छ ।
हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्र चीन (करिब २० प्रतिशत) ले भने पेरिस सम्झौताबाट बाहिरने अमेरिकी सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै अमेरिका पुनः सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी समस्याको समाधानका लागि लड्न अमेरिकाले पनि सहयोग गर्ने चीनका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ सी चेन्हुको भनाइलाई चिनीया समाचार समति सिन्ह्वाले जनाएको छ । ‘चीनले जलवायु परिवर्तनबारे अमेरिकासँगको सहकार्य बढाउन चाहेको छ,’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चीनियाँ विषेशदूत सीले भनेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचित भएलगत्तै ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका सबै प्रयासलाई थान्को लगाउँदै पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएपनि सन् २०२० सम्म अमेरिकाले चाहेर पनि सम्झौताबाट औपचारिक रुपमा हात झिक्न पाउँदैन ।
राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा सन् २०१५ नोभेम्बरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रूपले न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित विश्वका १९७ ओटा देशले हस्ताक्षर गरेर पेरिस सम्झौता पारित भएको थियो । यसलाई विश्वले एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा मान्दै आएको छ । सिरियाले अनुमोदन गरेपछि पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने मुलुकको संख्या १७० पुगेको छ । यस सम्झौताले पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी पनि बनाएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुकहरुमा चीन, अमेरिकापछि रसिया ७.५ प्रतिशत, भारत ४.५ प्रतिशत र युरोपेली युनियनका सबै देशहरुको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । यसमध्ये चीन अहिले पनि विकासशील मुलुकहरुको सूचीमा छ ।
विश्व तापक्रम घटाउनेसम्बन्धी हालैका दिनमा देखिएको विश्वव्यापी समर्थन स्वागतयोग्य छ । तथापि यसको सफलताको लागि औद्योगिक र विकासोन्मुख देशका सरकारले यसमा आ–आफ्नो विशिष्ट भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्नु पर्दछ । सन् २००० देखि सन् २१०० बीचका लागि तय गरिएको तापक्रमको वृद्धिदर सन् २०१७ मै पुग्न खोजेको छ । यस दशकको बीचको औसत निकालेर १.५ डिग्री हुने भनिए पनि अहिले नै औसत वृद्धिदर १ डिग्री सेल्सियस पुगेको बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यही गतिले तापक्रम बढ्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दिको अन्तसम्ममा ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने बैज्ञानिकहरुको चेतावनीलाई एएफपीले समाचारमा लेखेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले पार्ने आर्थिक असर निकै भयावह देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग(युएनस्क्याप)का सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जलवायु परिवर्तनले सोझै आर्थिक वृद्धिदरमा असर गर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०५० सम्ममा ३.३ प्रतिशत र सन् २१०० मा १० प्रतिशतले कमी आउने आँकलन गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरुले प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढेको प्राकृतिक प्रकोपले विश्वव्यापीरुपमै व्यापक जनधनको क्षति गराउने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ । सन् २०१७ मा विश्वमा भएका प्रकोपहरुका कारण उच्च आर्थिक नोक्सानी भएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रकोपले विश्वमा ३ खर्ब ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी हुनुका साथै यसले विश्वका बीमा कम्पनीहरुमा पनि नोक्सानी निम्त्याएको जैविक विज्ञान तथा प्रविधि कम्पनी सिग्माले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो वर्ष प्रकोपका कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यहाँका राज्यहरुका आएका हार्बे, इर्मार मारिया नामक आँधीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी गरेको थियो । यो वर्ष सन् २००५ वर्षपछिकै दोस्रो महँगो आँधीको मौसम आएको बताइन्छ । सन् २००५ मा कट्ररिना नामक आँधी आएको थियो ।
औद्योगिकीकरणसँगै बढ्दै गएको वायु प्रदूषणको समस्या यस वर्ष अझ तीब्र रुपमा बढेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसै डिसेम्बरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विश्वमा हरेक वर्ष साँढे ६ लाख मानिसको श्वासप्रश्वासजन्य रोगबाट ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेकोट छ । खासगरी तेस्रो विश्वमा वायु प्रदूषणको जोखिम अझ बढी पाइएको छ । सन् २०१७ मा वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा आठ लाख वर्षयताकै उचाइमा पुगेको वल्र्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) ले बताएको थियो । सन् २०१६ मा विश्वमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर कीर्तिमानी उचाइमा पुगेर प्रतिलाख ४ सय ३ दशमलव ३ पार्ट्समा उक्लिएको थियो । सन् २०१५ मा भने यो स्तर प्रतिलाख ४ सय पार्ट्स रहेको थियो । मानव गतिविधि र एल निनोजस्ता घटनाका कारण उत्सर्जनमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कोप २३ बन्यो आशाको दियो
गत नोभेम्बरमा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको २३ औं सम्मेलन (कोप–२३)ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका (रुल बुक) घोषणा गरेको छ । लामो समय चलेको तानालावा वार्ता (फिजीको स्थानीय लबजलाई लिएर गरिएको वार्ता) ले अर्को वर्ष सन् २०१८ मा उक्त खाका एवम् विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरिनेछ ।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार गर्ने मुख्य लक्ष्य लिइएको कोप–२३ ले विश्वमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि यो सम्मेलनले केही मार्गदर्शनसमेत तय गरेको छ । विकसित मुलुकहरुले अति कम विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई सन् २०२० पछि हरेक वर्ष एक सय अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता यो सम्मेलनबाट पनि भएको छ । यो सम्मेलनकै दौरान इटाली र जर्मन सरकारले अनुकुलन कोषमा ९३ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा जघन्य असर पुरयाएको छ भन्ने तथ्यलाई पहिलोपटक यो सम्मेलनले आत्मसाथ गरेको छ । विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उपजमा कमी आएको र मरुभूमीकरणका कारण उत्पादन घटेको तथ्यलाई स्वीकारेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत र योजना निर्माणमा महिलालाई समेट्ने गरी यो सम्मेलनले लैंगिक कार्ययोजनासमेत बनाउनुको साथै स्थानीय समुदाय र आदिवासीलाई विशेष ग्राह्यता दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै यस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका मुलुकका जनतालाई लक्षितगरी विमाको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २०२० सम्म अति जोखिममा रहेका ४९ मुलुकका ४०० मिलियन मानिसको विमा हुने लक्ष्य रहेको छ । विमाका लागि आवश्यक पर्ने वित्त समूह २० का मुलुकले उपलब्ध गराउने घोषणा अनुसार जर्मन सरकारले १२५ मिलियन उपलब्ध गराउने निर्णय सुनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरलाई मान्यता नदिएको कोप सम्मेलनले यसपटक भने ऐतिहासिक मार्गचत्र प्रस्तुत गरेको छ । विकसित मुलुकले सात वर्षपछि बोनमा आएर जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उपजमा परिवर्तन आएको र बढदो मरुभूमीकरणका कारण उत्पादन घटेको स्वीकार गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति, प्रभाव र न्यूनीकरण गर्न अध्ययन गर्ने बाटो खुल्नेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलमा मात्रै सीमित जलवायु अनुकूलन कोषलाई पेरिसमा भएको सम्झौतामा पनि राखिने निर्णयसँगै कोषको भविष्य सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वच्छ ऊर्जातर्फ ध्यान दिँइदै
हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको मुख्य कारक मानिएको कोइलाको खपतलाई न्यनीकरण गर्न विश्वव्यापीरुपमै विभिन्न अभियानहरु सुरु भएका छन् । अमेकिरी ट्रम्प प्रशासन यसमा उदासिन देखिए पनि विश्वका २५ विकसित मुलुकले यसै वर्ष सन् २०३० सम्ममा कोइला उर्जाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेर स्वच्छ विश्व निर्माणमा महत्वपूर्ण पाइला चालेका छन् । कोप–२३ कै दौरानमा बेलायत, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स्, बेल्जियम, पोर्चुगल, स्विटजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, इथियोपिया, मेक्सिकोलगायतका देशले सन् २०३० सम्ममा यसको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अहिले विश्वमा कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत ओगटेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । ट्रम्पले कोइला बन्द गर्दा लाखौं अमेरिकीको रोजगारी खोसिने भन्दै आफू त्यसको विपक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन र यसबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम् प्रयोगगर्दै कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउनेतर्फ विश्वव्यापीरुपमा ध्यान जान थालेको छ । सन् २०२५ सम्ममा इटालीले विद्युतमा प्रयोग गर्दै आएको कोइलालाई पूर्णतया हटाउने भएको छ । दिगो तथा प्रतिस्पर्धी ऊर्जा रणनीति कार्यक्रमअनुसार इटाली सरकारले राष्ट्रिय प्रयोगका लागि हुने विद्युतको मागलाई कोइलाबाट ननिकालिने त्यहाँका प्रधानमन्त्री पाओलो जेण्टिलोनीको भनाइलाई एपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यस कार्यक्रमले इटालीमा कोइलाको प्रयोगका कारण कार्बन उत्सर्जनमा सन् २०३० सम्म ३९ प्रतिशत र सन् २०५० सम्म ६३ प्रतिशत कमी आउने समाचारमा उल्लेख छ । यो योजनाका लागि इटालीले २ खर्ब ४ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । सन् २०१५ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार इटालीको राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनमा कोइलाका कारण १६ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हुनेगर्छ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक यातायात पूर्वाधारको प्रणालीको विकास गर्न ईको मोबिलिटी एलाएन्सले दिगो यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य वातावरणीय समस्याबाट बढी प्रभावित बनेका विकासोन्मुख मुलुकको पक्षमा वातावरणीय न्यायको खांचो छ । जलवायु परिवर्तन गर्नमा यी देशको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट ग्रसित हुनुपरेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता विषम र बारम्बार हुने मौसमी गतिविधिबाट सिर्जित भोकमरी तथा जीविकोपार्जन गुम्नेलगायतका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट अफ्रिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । अफ्रिका महादेश विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चार प्रतिशतको लागि मात्र जिम्मेवार भएतापनि यो महादेश विश्व तापमान वृद्धि, ऋतुको समय गडबढी, बढ्दो खडेरी, ह्रासोन्मुख जैविक विविधता, परिस्थितिकीय प्रणाली विनाश जस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट ग्रस्त छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित गरिने कुनै पनि कार्यमा विकासोन्मुख मुलुक, विशेषगरी अतिकम विकसित अर्थतन्त्र भएका देश र जलवायु परिवर्तनको असरको बढी जोखिम भएका राष्ट्रका आवश्यकता र परिस्थितिलाई आगामी दिनमा ध्यान दिनुमा जरुरी छ ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिको सहयोगमा)
