वासिङटन, १९ मङसिर – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही समयअघि विभिन्न छ वटा मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाएको यात्रा प्रतिबन्धलाई यहाँको सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
मुस्लिम देशहरुमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नीतिको यसअघि ब्यापक मात्रामा विरोध भएको थियो । उक्त निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने आदेश यस अघिको अदालतले दिएको थियो ।
तर पनि सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उक्त निर्णयलाई सदर गरिदिएको बताइएको छ । सो निर्णयबमोजिम अब ती मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भएको हो ।
अदालतले दिएको आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पाउनेगरी खुला गरिएको छ ।
मुस्लिम नागरिकको बाहुल्यता रहेका देशहरु सोमालिया, सिरिया, यमन चाड, इरान, लिबियाका नागरिकविरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका प्रवेश गर्न नपाउनेगरी यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनुभएको थियो ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुले ट्रम्प प्रशासनले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धमाथि रोक लगाउने तल्लो अदालतको निर्णयलाई खारेज गरिदिएका छन् । सो अदालतका ९ मध्ये ७ न्यायाधीशले उक्त प्रतिबन्धको पक्षमा फैसला दिएका हुन् ।
क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को र भर्जिनियाको रिचमण्ड संघीय पुनरावेदन अदालतहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी नीति ठीक नभएको बताएका थिए ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको यस पछिल्लो कानुनको विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । मुसलमान देशहरुमाथि लगाउने पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्धले पुरयाउने कानुनी लाभ र त्यसले पार्ने मानवीय असरका बारेमा मानिसहरुले आफ्ना धारणाहरु राखिरहेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पको सो कानुनको अमेरिकाभित्र अधिकांशले विरोध गरेका थिए । अधिकारवादीहरुले पनि यसरी कुनै देशका नागरिकलाई नै अमेरिका छिर्न नपाउने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध नागरिकको अधिकार विरुद्ध भएको बताएका थिए ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त