वासिङटन, १४ कात्तिक (रासस-सिन्हवा) – अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ ।
कुनैपनि नीतिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।
वासिङटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले तेस्रो लिङगीले सैन्य सेवामा अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर पारेको नदेखिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर अमेरिकी सरकारले भने तेस्रो लिङ्गीका कारण सैन्य सेवामा खर्च बढेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजिएको बताएको छ ।
उनीहरुलाई सैन्य सेवामा निषेध गर्ने प्रस्तावलाई परम्परावादीहरुले प्रशंसा गरेका थिए भने उदारवादी र तेस्रो लिङ्गीहरु तथा लैङ्गीक समानता पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका थिए ।
‘अदालतको यो आदेशले हामी सवैलाई खुशी बनाएको छ, यो हामी सवैको विजय हो, समानताको पक्षमा आदेश आएको छ’, एक जना तेस्रो लिङ्गी शान्नोन मिन्टरले भन्नुभयो ।
रिचमण्ड विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक कार्ल टोविआसले यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय जस्तै ट्रम्प प्रशासनले रुढीबादी बाहुल्यता भएकाहरुको सल्लाहमा यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाईट हाउसका संचार सचिव सराह हुक्काबी सान्डेर्सले सोमबारको ‘प्रेस व्रिफिङ’ मा न्याय विभागले आदोमाथी पुर्नविचार गर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
पोर्चुगलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापा मगरलाई
युरोप र बेलायतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि नेताहरूको जोड
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याका जुलियसलाई
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने
यस्तो छ मार्चमा हुने एनआरएनएको विश्व सम्मेलन र महाधिवेशन तालिका