वासिङटन, १४ कात्तिक (रासस-सिन्हवा) – अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ ।
कुनैपनि नीतिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।
वासिङटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले तेस्रो लिङगीले सैन्य सेवामा अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक असर पारेको नदेखिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर अमेरिकी सरकारले भने तेस्रो लिङ्गीका कारण सैन्य सेवामा खर्च बढेको भन्दै उनीहरुलाई सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोजिएको बताएको छ ।
उनीहरुलाई सैन्य सेवामा निषेध गर्ने प्रस्तावलाई परम्परावादीहरुले प्रशंसा गरेका थिए भने उदारवादी र तेस्रो लिङ्गीहरु तथा लैङ्गीक समानता पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका थिए ।
‘अदालतको यो आदेशले हामी सवैलाई खुशी बनाएको छ, यो हामी सवैको विजय हो, समानताको पक्षमा आदेश आएको छ’, एक जना तेस्रो लिङ्गी शान्नोन मिन्टरले भन्नुभयो ।
रिचमण्ड विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक कार्ल टोविआसले यात्रामा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय जस्तै ट्रम्प प्रशासनले रुढीबादी बाहुल्यता भएकाहरुको सल्लाहमा यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाईट हाउसका संचार सचिव सराह हुक्काबी सान्डेर्सले सोमबारको ‘प्रेस व्रिफिङ’ मा न्याय विभागले आदोमाथी पुर्नविचार गर्ने बताउनु भयो ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा