
बेइजिङ, २७ असोज (रासस-सिन्ह्वा) – संयुक्त राज्य अमेरिका युनेस्कोको सदस्यबाट हट्ने निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ र फ्रान्सले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले अमेरिकाले यो निर्णय गर्नु सुखद होइन भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले विश्वमा हिंसा बढिरहेको र ठूलो सङ्ख्यका बालबालिका पनि यस युद्धको चपेटामा परिरहेको यस समयमा युनेस्कोले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने समय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तो समयमा अमेरिकाले युनेस्को छोड्नुले यो विश्वव्यापी अभियानलाई नै असर पार्ने अवस्था पनि आउनसक्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
अमेरिकाको यो युनेस्कोबाट अलग हुने निर्णयको कार्यान्वयन सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ बाट सुरु हुने बताइएको छ । त्यसअघिसम्म अमेरिका युनेस्कोको पूर्ण सदस्यकै रुपमा रहिरहने छ ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मुख्यालय रहेको युनेस्कोबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व हट्ने सम्बन्धी निर्णय अमेरिकाले बिहीबार गराएको थियो । सो कुराको जानकारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको हो ।
अमेरिका र इजरायलले युनेस्कोका कतिपय निर्णयहरुप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा शुक्रबार अमेरिकाले उक्त निर्णय गरेको थियो । इजरायलले पनि अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
प्यालेस्टाइनलाई युनेस्कोले सन् २०११ मा पूर्ण सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि अमेरिकाले त्यसको विरोध गरेको थियो । सो निर्णयको इजरायलले पनि कडा विरोध गरेको थियो ।
अमेरिकाले सोही मितिदेखि नै उक्त निकायलाई दिंदै आएको सहायतामा कटौती गरेको थियो । अमेरिकी सहायता कटौतीपछि युनेस्कोलाई काम गर्न केही कठिन भएका समाचारहरु पनि यसअघि आएका थिए ।
उता अर्को एक समाचारअनुसार अमेरिकाको यो निर्णयपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले शुक्रबारै ट्वीट गर्दै युनेस्कोबाट अलग हुने बारेको प्रक्रिया सुरु गर्न इजरायली विदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभएको थियो ।
ल्होछारको अवसरमा तमु समाज युके नेपाली कम्युनिटी सेन्टरमा ग्रहशान्ति तथा शुद्धीकरण पूजा सम्पन्न
विविध धार्मिक कार्यक्रमकासाथ बीसीसी यूकेले मनायो तमु ल्होछार
सत्य बोल्ने साहस: नोबेल विजेता रिगोबर्टाको कथा
एकीकरण भयो राप्रपा र राप्रपा नेपाल
ड्यालसमा महावाणिज्यदूतावास खुलेसँगै सेवाग्राहीलाई राहत
बुद्धि तामाङ निर्देशित नाटक ‘मिलारेपा’आगामी ८ मार्चमा बेलायतमा मञ्चन हुने
जनवरी १ मा लन्डनमा टोपी दिवस मनाइने
इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य : एनआरएनए
रास्वपा सभापति र काठमाडौं महानगर प्रमुखबीच राजनीतिक सहमति, भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह
नेपालमा सवा ९ लाख मतदाता थपिए