शनिबार, असोज ३ २०७७ | Sat, September 19, 2020
नेपालको समय: ११:५९ | UK Time: 07:14

सुकीलाई राष्ट्रसंघीय महासभामा जान दबाब

वीनेपाली
२०७४ असोज ४ गते ०:२९

यांगुन, ३ असोज (रासस-एएफपी) – म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दबाब आएको छ । यसअघि उहाँले उक्त महासभामा सहभागी नहुने बताउनु भएको थियो ।

उहाँले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गर्नुभएको म्यानमार सरकारले गत हप्ता जनाएको थियो । तर उहाँले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने माग विश्व समुदायबाट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उहाँले उक्त भ्रमण नै रद्द गर्नुभएको बताइएको थियो ।

म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै चार लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतीको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।

तर म्यानमार सरकारले भने उनीहरुलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम सरकारले नगरेको र यहाँका आतङ्ककारीविरुद्ध सेनाको कारबाही मात्र गरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।

म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भन्नुभयो– विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने छैन, उहाँले सो भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ ।

तर गतहप्ता उहाँले सो भ्रमण रद्द गरेपछि विश्वका विभिन्न समुदायबाट उहाँले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने र रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि के भएको हो भन्ने बारेमा त्यहीँबाट नै विश्वलाई जानकारी दिनुपर्ने भनी दबाब आएको बताइएको छ ।

तर समाचारमा सो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय को हुन् र के कसरी दबाब आइरहेको छ भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सो समाचारमा स्पष्ट गरिएको छ ।

राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण गएको २५ अगष्ट देखि उनीहरु देशभित्र र बाहिर विस्थापित भएका हुन् । सो विवादका कारण देश छोडेका रोहिङ्गा बङ्गलादेश छिरेका छन् ।

उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।

म्यानमारका विदेशमन्त्री सुकीले पनि रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि उनीहरुमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताउनुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार्य सुकी

नेपित, ३ असोज- सुकीले म्यानमारका रोहिङ्गाको बारेमा विश्वव्यापी रुपमा गरिएको आलोचनाको बचाउ गर्नुभएको छ ।

साथै रोहिङ्गा सङ्कटलाई लिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कडारुपमा निगरानी गरिरहेका भन्ने भनाइको जवाफ दिँदै यसबाट आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि बताउनुभएको छ ।

अहिलेसम्म म्यानमारबाट उक्त देशका चार लाखभन्दा बढी मुस्लिम नागरिक भागेर बङ्गलादेश पुग्न बाध्य भएका छन् । उक्त हिंसाबारे पहिलो पटक उहाँले मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सो धारणा राख्नुभएको हो ।

उहाँले अधिकांश मुस्लिमहरुले देश नछाडेको र अगष्ट २५ देखि सुरु भएको हिंसा अहिले भने रोकिएको दाबी पनि सो सम्बोधनमा गर्नुभएको छ ।

उहाँले देश छाडेर भाग्नेहरुसँग उनीहरुले त्यसो गर्नुपर्नाको कारण खोजीगर्ने र त्यसका लागि सरकारले अब अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्ने पनि जानकारी सो सम्बोधनका क्रममा दिनुभएको म्यानमारबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

म्यानमारको सेनाद्वारा उक्त समुदाय विरुद्ध भएका दमनबारे उहाँले केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । तर उहाँले निर्दोष मानिसहरुलाई यसरी देश छोड्नुपर्ने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउन सेनालाई निर्देशन दिइएको जानकारी भने उहाँले दिनुभयो ।

म्यानमारको सेनाले गरेको रोहिङ्गमाथिको धर पकडको बारेमा जवाफ दिन विश्व समुदायबाट उहाँमाथि दवाव पर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व समुदायले उक्त जातिमाथिको मानाअधिकार हनन्को अवस्था रोक्न र देश छोडेर भागेकाहरुलाई घर फर्किने वातावरण निर्माण गर्न म्यानमार सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उहाँले उक्त समुदायको बारेमा नबोलेको र बचाउ पनि नगरेको भन्दै उहाँको कडा आलोचना भएको छ । म्यानमार भित्र र बाहिरबाट उहाँले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिर्ता लिनुपर्ने आवाज समेत उठाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक