मनिला (फिलिपिन्स), २३ साउन । उत्तर कोरियाले आणविक हतियार अमेरिकाबाहेक अन्य देशका विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुनै मनसाय नभएको जनाएको छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय भेलामा सहभागी हुन फिलिपिन्स रहनुभएका उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रि होङ योले सोमबार उत्तर कोरिया एउटा ‘जिम्मेवार आणविक र अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र (आइसीविएम)’ ले सुसज्जित मुलुक भएको दावी गर्नुभयो ।
“अमेरिकासँग कुनै मुलुकले उत्तर कोरिया विरुद्ध मिलेर हतियार नचलाउँदासम्म आफ्नो आणविक हतियार अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुक विरुद्ध प्रयोग गर्ने हाम्रो मनसाय छैन,” रि ले क्षेत्रीय भेलास्थल फिलिपिन्सबाटै एक विज्ञप्ति जारी गरी बताउनुभयो ।
अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्धीपको विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसङघको ‘दुरुपयोग’ गरी उत्तर कोरियाली आणविक हतियार ‘विश्वलाई खतरा’ भएको भनी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै अमेरिकाको कडा आलोचना गर्नुभयो ।
विदेशमन्त्री रिले कोरियाली प्रायद्धीपको आणविक बिषयलाई सिर्जना गर्ने र अहिलेको अवस्थामा ल्याउने काम अमेरिकाको नै भएको बताउनुभयो ।
नाकाबन्दीले वार्ताको सम्भावना झन टरयो– उत्तर कोरिया
सोल, २३ साउन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशका विरुद्धमा हालै लगाएको नाकाबन्दीले आणविक परीक्षणपछिको वार्ताको सम्भावना झन टरेको उत्तर कोरियाले जनाएको छ ।
उसले एकपक्षीय रुपमा अमेरिकाले आफ्नो देशमाथि नाकाबन्दी लगाएको भन्दै कडा शब्दमा त्यसको विरोध पनि गरेको छ । आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको अपमान गरेको उत्तरले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । गएको करिब दुई वर्षयतादेखि निरन्तररुपमा उसले आणविक परीक्षण जारी राखेको छ ।
यो पछिल्लो नाकाबन्दीले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पर्ने जनाइएको छ । तर उसले भने उत्तर कोरियालाई अमेरिकाको यो नाकाबन्दीले कुनै असर नपर्ने बरु देशलाई आत्मनिर्भर हुन सघाउ पुरयाउने जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व समुदायले उत्तर कोरियाले बारम्बार गर्ने गरेको यस्तो आणविक परीक्षणले अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डका साथै प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको भए पनि उत्तर कोरियाले भने यस्तो कुनै आग्रह सुन्ने गरेको छैन ।
उत्तरले जारी राखेको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको दक्षिण कोरिया र जापानले पनि निन्दा गरेका छन् । यस विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प र जापनका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच हालै फोनवार्ता पनि भएको थियो ।
सो वार्तापछि उत्तर कोरियालाई थप आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने र कूटनीतिक दबाब दिनेमा दुवै देश सहमत भएका थिए । यस पछिल्लो नाकाबन्दीको कानुनमा चीन र रुसले पनि सहमति जनाएका छन् ।
