लन्डन । भूपू गोर्खाका बयस्क सन्तान र विधवाका हकमा बेलायती अदालत पछिल्लो समय उदार देखिएको छ । बेलायत सरकारले भिजा रिफ्यूज गरेपनि अदालतले मुद्दा धमाधम जिताइरहेको गोर्खा र अध्यागमन वकिलले बताएका छन् । बेलायत सरकारले ५ जनवरी, २०१५ मा भूपू गोर्खाका ३० वर्ष मुनीका अविवाहित सन्तानले सशर्त आवासीय अधिकार पाउने नयां नीति ल्याएको थियो । तर, अदालतले नीतिमा नपरेपनि युरोपियन मानवअधिकार सम्वन्धि धारा ८ र ऐतिहासिक अन्यायका आधारमा व्यक्तिगत केस जिताइरहेको एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले जनाए । ‘पारिवारिक जीवनलाई अलग गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको राय छ’, थापा भन्छन्, ‘यो ऐतिहासिक सफलता हो । हामीले अदालत पुगेका करिब ९० प्रतिशत केसमा सफलता पाइसकेका छौं । तर, सबैले पाउने भन्ने चाहिं होइन, व्यक्तिगत केस र प्रमाणका आधारमा भएको छ ।’
थापा सुनुवाइ अघि मुद्दा तयार गर्दा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु (भावनात्मक र आर्थिक सम्वन्ध झल्कने), निवेदक र स्पोन्सरको उचित बयान एवं अनुभवी ब्यारिस्टरको तर्कपूर्ण वहसले मुद्दा सफल हुने बताउंछन् ।
हालै ४६ वर्षीय अशोक राईले अदालतबाट मुद्दा जिते । नीतिमा नपरेपनि हालसम्म करिब २० जना एकल महिला (विधवा) का सन्तानले मुद्दा जितेका अनुभव थापासंग छ । बेलायतबाटै आवेदन दिएका ४० वर्षसम्मका विवाहितले समेत स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत तीन वर्षको भिजा पाएको थापाले बताएका छन् । विधवाको तीस वर्ष नाघेका छोराछोरीले पनि मुद्दा जितेको थापा बताउंछन् । बाबु आमा नभएका दुईजना बेग्ला बेग्लै अनाथले भर्खर मुद्दा जिते । अदालतले जिताउने मुद्दामा सरकारले भने अनावश्यक झन्झट दिएको गुनासो गोर्खा अभियन्ताहरुको छ ।
यद्यपि, हालै कोर्ट अफ अपिलबाट भएको फैसलाले उमेर हदबन्दी र शर्त बिना सबै उमेरका विवाहित अविवाहित सन्तानले आवासीय अधिकार पाउने भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण भएको सरोकारवाला बताउंछन् ।
प्राविधिक समितिको चौंथो वार्ता बिना निष्कर्ष
यसैबीच, भूपू गोर्खाले राख्दै आएका समान पेन्सन लगायत माग र अन्य समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको चौंथो वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरेको पछिल्लो वार्तामा भूपू गोर्खाका तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदन (बटमलाइन) बेलायती पक्षले ग्रहण गरेपनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको भन्दै केही निर्णय हुन सकेन । भूपू गोर्खाले मन्त्रीस्तरिय वार्ता गर्न बेलायती पक्षलाई सुझाएका छन् । समितिमा संलग्न मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले अब भूपू गोर्खाहरु प्रत्यक्ष वार्तामा नबस्ने जनाउंदै यस मुद्दा सम्वन्धमा बेलायत र नेपाल सरकारबीच नै वार्ता हुने निष्कर्ष निकालिएको बताए । तर चौंथो चरणको वार्ता भइसक्दा भूपू गोर्खा सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छन् ।
भूपू गोर्खाहरुले पहिलो बैठकमै ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज बेलायत सरकारसमक्ष बुझाएका थिए । त्यसयता चरणवद्ध वार्ता भएका हुन् । गत मार्च २९ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि तथा गोर्खाहरुबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा समस्या समाधानका सर्वपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।
भूपू गोर्खाहरुले अवकास पाए देखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १२१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकार आदि माग राख्दै आएका छन् । तर, बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइसकेपछि समाधानका लागि अब कुटनीतिक विकल्पमात्र सम्भव छ ।
