ब्रसेल्स, १६ साउन । युरोपेली सङ्घले लोकतन्त्रका नाममा भेनेजुयलामा भएको विवादस्पद निर्वाचनमा सत्यता मरेको भन्दै सोमबार गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोले संविधानको पुर्नलेखनका लागि भएको निर्वाचनमा आफुले जितेको भन्दै आईतबार घोषणा गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सरकार विरोधी आन्दोलनका क्रममा चार महिनामा एक सय २० जनाको मृत्यु भएका जनाउदै उक्त अवधिमा भएका गतिविधिमा दोषी ठहर हुने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि बताउनुभयो ।
“गत चौविस घण्टाका घटनाहरुले भेनेजुयलाको लोकतन्त्रको खराव स्थितिप्रति युरोपेली सघङ्घलाई चिन्तित बनाएको छ,” दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा युरोपेली आयोगका प्रवक्ता मिना एन्ड्रीभाटले बताउनुभयो ।
“एउटा संविधान पुनर्लेखन गर्ने कार्यका लागि भएको भनिएको निर्वाचन अर्को हिंसा भएको छ, यो समस्याको समाधानको पाटो होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
“हरेक तरिकाले हिंसाबाट टाढा रहनु पर्ने बेलामा असन्तुलित र अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरेको वा भएको प्रति हाम्रो चिन्ता छ,” युरोपेली संघले भनेको छ ।
भेनेजुएलामा आइतबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा भएको हिंसाका क्रममा दश व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि संविधान पुनर्लेखन गर्न भन्दै यहाँका राष्ट्रपतिले नयाँ शक्तिशाली निकायको भन्दै निर्वाचनको आह्वान गर्नुभएको थियो ।
यस निर्वाचनको क्रममा मारिएकामा एकजना सैनिक पनि परेका छन् । नयाँ संविधान सभाका लागि भन्दै गरिएको सो निर्वाचनमा उठेका एक उम्मेदवार, दुई प्रदर्शनकारी युवासमेत निर्वाचन हिंसामा परी मारिएका छन ।
भेनुजुएलाका प्रमुख निर्वाचन अधिकारीका अनुसार विपक्षीले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा ४१.५३ प्रतिशत मात्र भोट खसेको थियो ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी