
इश्लामावाद (पाकिस्तान), १३ साउन । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री नवाज सरीफमाथि लामो समयदेखि चर्चामा आइरहेको भ्रष्टाचार आरोपलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहन अयोग्य घोषणा गरेको छ ।
उहाँलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा परेपछि धेरैको अपेक्षा अनुसार नै तत्काल कार्यालय छोड्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
न्यायधिस एजाज अफताल खानले अदालतमा जम्मा भीडकाबीच भन्नुभयो, ‘उहाँ संसदको सदस्यका रूपमा रहिरहन अयोग्य बन्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहने हैसियत पनि रहने छैन ।’
अदालतले राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको विभागलाई आरोपबारे सरीफको मुद्दामा थप अनुसन्धान जारी राख्न पनि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सरीफलाई गत बर्ष पानामा पेपर्समा सार्वजनिक भएको सूचना अनुसार लाभप्रद व्यवसायमा समुद्रपारमा परिवारको सम्लग्नतामा लगानी गरेको प्रमुख आरोप लागेको छ ।
पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचबर्षे पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल पुरा हुनुपूर्व नै शक्तिशाली सेना वा अदालतको हस्तक्षेपमा बाहिरिएको पाकिस्तानी इतिहास छ । अन्य केहीको आफ्नै दलद्वारा हटाइएका छन् , राजीनामा दिन दवाव दिइएको छ, वा कसैद्वारा हत्या गरिएको छ ।
पाकिस्तानको ७० बर्षको इतिहासमा सरीफ अदालतद्वारा अयोग्य घोषित हुने दोस्रो वहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अदालतले सन् २०१२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यूसुफ राजा गिलानीलाई पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा तत्कालिन बहालवाला राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप चलाउन नमानी अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायतमा पाँचौं ‘ए-स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’ आइतबारदेखि
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता