सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान सुरु

काठमाडौँ, १२ साउन । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटै प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

आयोगले सात प्रदेशमा खडा गरेको मुकामबाट द्वन्द्वकालीन घटनामा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगले प्रदेश नं १, ३, ५, ६ र ७ मा गत जेठ २१, प्रदेश नं ४ मा गत असार २८ र प्रदेश नं २ मा यही साउन ४ गतेबाट आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अनुसन्धानका लागि आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक हजार उजुरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । ‘सम्बन्धित प्रदेशमा परेका उजुरी अनुसन्धानका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक हजार गरी सात प्रदेशमा सात हजार उजुरी अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छ’-आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।

आयोगमा अहिलेसम्म ५८ हजार ५२ उजुरी परेको छ । कतिपय पीडितको उजुरी छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः गत असार २५ देखि यही साउन २४ गतेसम्मका लागि उजुरीको आह्वान गरेको छ ।

आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातनाको अध्ययन गर्छ । त्यसैगरी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ ।

आयोगले उजुरी अनुसन्धानका लागि सुरुमा तीन महिनाको समय तय गरेको छ । समय अपुग भएमा थप गर्ने तयारी आयोगको छ । सात प्रदेशमा एक–एकवटा खडा गरिएको मुकाममा अनुसन्धानका लागि सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले सूचीकृत गरेको एक विज्ञ, स्थानीय निकायको एक विज्ञ गरी तीनजनाबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

पीडितको सुरक्षा, गोपनियता, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई गर्ने व्यवहार, आवतजावत खर्च आदिका बारेमा अनुसन्धान टोलीलाई दुई दिनको तालीम दिएर काम सुरु गरिएको हो । आयोग अनुसन्धानको कार्यविधि, निर्देशिका, बालबालिकासम्बन्धी निर्देशिका, पीडितलाई गर्ने व्यवहार आदिका बारेमा समेत आयोगले अनुसन्धान टोलीलाई अभिमुखीकरण गरेको छ ।

‘पीडितको सुरक्षा र गोपनियताको सुनिश्चितता गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र आयोग मिलेर सुरक्षा योजना बनाइँदैछ, पीडितको सुरक्षा र संवेदनशीलता विषयमा हामी सजग छौँ’–आयोगका सदस्य झाले भन्नुभयो ।

आयोगलाई खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितका बीचमा मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने काम गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस, पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने आदि कार्य रहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने, गोपनियताको संरक्षण र सुरक्षा तथा ऐन संशोधनको विषयमा आयोगलाई चुनौती छ । अनुसन्धानका लागि ऐन संशोधन नचाहिए पनि मेलमिलापमा जरुरी छ ।

द्वन्द्वका समयमा सक्रिय दल अहिले पनि सत्ता र चुनावी समीकरणमा समेत आइसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडा कम भएको छैन । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समयमा कानुन संशोधन भएर नआए पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैले आयोगलाई पत्याउने अवस्था छैन, त्यसकारण छिटो ऐन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन । आयोग दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । संविधानअनुसार एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार आयोगको एक वर्ष थप गरेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर ऐन संशोधन अझै भएको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते भित्रका १० वर्षको अवधिमा जनधनको क्षति भएको एक दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ तर पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।