
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बस्दै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, ४ साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पारित हुने अवस्था नरहेकाले त्यस बाहेकका अन्य माग पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राजपा नेपालका शीर्ष नेताको बैठक संविधान संशोधनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
बैठकमा सत्ता पक्षले आवश्यक दुई तिहाई बहुमतको अभावमा तत्काल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नरहेपनि यसबारे छलफल जारी राख्ने राजपा नेपाललाई जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संशोधन बाहेक मधेसका आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता लिने, सख्त घाइते तथा गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहको प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न आदि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकार आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिए पनि परिणाम नदेखिएको बताउनुभयो । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने बारेमा सोच्न नसकिने बताउनुभयो । प्रदेश नं– २ को स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गतेका लागि तय भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राजपा अध्यक्ष ठाकुरलगायत नेताहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?