बर्लिन (जर्मनी), २३ असार । जी–२० सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र जर्मनीका चान्सलर एङगेला मर्केलले यही जुलाई ७ र ८ गते हुने सम्मेलनको पहिलो एजेन्डा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाईंलाई बनाउदै सम्मेलनको शुरुवात हुने भएको मर्केलका प्रवक्ता स्टेफेन सेवर्टले कार्यक्रम तालिकामा जनाइएको बताउनु भएको छ ।
सम्मेलनमा मर्केलले जर्मनीको ह्यामवर्ग शहरको मेस्सहोलेन कम्प्लेक्समा जी–२० सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई औपचारिक स्वागत गर्दै स्वागत गरिने छ । सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगायतका विश्व नेता ह्यामवर्ग आउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच जर्मनीको ह्यामवर्गमा जी–२० सम्मेलनको शिलशिलामा शुक्रबार भेट भएको छ ।
मर्केलको स्वागत सम्बोधनपछि शुक्रबार करिब साढे दुई घण्टा पहिलो कार्यसूचीमथि विश्व नेताहरूबीच आतङ्कवाद विरुद्धको सङ्घर्षका लागि निकट वातावरणमा रहेर छलफल हुनेछ । छलफलका अन्य प्रमुख बिषय विश्वव्यापी प्रगति र व्यापार, दीगो विकास, जलवायु परिवर्तन र उर्जा रहने पनि मर्केलका प्रवक्ता स्टेफेनले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रस्तुत कार्यपत्रमा अन्य मुलुकले सामान्य सहमति जनाइसकेका भएपनि तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफूले शुक्रबार दिवाभोजपछि रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी गर्ने तर जलवायु परिवर्तन, दीगो विकास र उर्जाबारे हुने छलफलमा सरिक नहुने बताउनुभएको छ ।
ट्रम्पले आफू जलवायु परिवर्तनका बिषयमा एक्लिए पनि विश्व समुदायलाई भने निकटमा आउन सहयोग गरेको जर्मनीका वातावरण मन्त्री बारबारा हेनरिक्सले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी