ईस्लामावाद, १४ असार । लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक उर्जा अपुग छ र देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो १२ घण्टासम्मको बिधुत कटौती सहिरहेका छन् । समस्याको जड भनेको सुशासनको कमी हो तर अधिकारीहरु तथा सहयोगदाताहरु यसलाई नदेखे जस्तो गर्छन् अनि अझ खर्चालु तथा अन्ततोगत्वा अनुपयोगी र हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाउँछन् ।
पाकिस्तानको अनुभव भनेको कसरी गरीब मुलुकहरुले गरिबीबाट उम्कने जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा लागुगर्न जुध्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हो । वास्तवमा पाकिस्तानमा चलिरहेको उर्जा सङ्कटले देशको आर्थिक बिकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार उर्जा सङ्कटका कारण मात्रै विगतको नौ बर्ष यता देशको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ ।
स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पुर्ती गर्न खर्च गरेको छ । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको उर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ ब्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुनेथियो ।
पछिल्ला नौ बर्षमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरुका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरु दातृ निकायहरु मार्फत सहयोग हात पारेको छ । पुँजी उपलब्ध गराए बापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी बृद्धी गर्न लगाउनुका साथै उर्जाको मुल्यमा पनि बृद्धी गर्न लगायो । विश्व बैँकले पनि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता प्रयोग गर्न बाध्य पारयो ।
अब अहिले आएर भने तिनै सुनिश्चितताहरु सरकारलाई नोक्सानदायी साबित भएका छन् । हालसालैको एउटा प्रचार अभियानमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले फेरि सरकारी ग्यारन्टीलाई उपयोग गरेर भुक्तान हुन बाँकी बराबरको रकम उठाउने धम्की दिएका छन् । केही ढिलासुस्ती र उत्पादनमा गिरावट पश्चात सदाझैँ सरकारले सो नोक्सानी ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
यतिठूलो मूल्य चुकाए पश्चात पनि अझै भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउने योजना तर्जुमा गर्नु त परको कुरा यो अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले न श्वेतपत्र तयार गरे र नत यो बिषयमा प्रकाश पार्ने गरी नीतिगत समिक्षा नै गरे । यो समस्याको अनुसंधान गर्ने कुनै स्वतन्त्र आयोग अथवा कार्यदलको पनि गठन गरिएन । हामीलाई के भनिएको छ भने समस्याको कारणको खोजी भन्दा यसलाई गतिदिनु बढी जरुरी छ ।
दाताहरु तथा सरकार भन्छ यसको समाधान सन्निकट छ । अरबौं डलर अब यसका लागि जोगाड भइसकेको छ । अधिक उर्जा आपुर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिंदै आएको हो र देशले अत्यधिक मुल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, उर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मुल्य बृद्धी गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरु कर लगाइयोस यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान होइन ।
अब पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा सङ्कटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । जब म उर्जा क्षेत्रमा बरिष्ठ नीति निर्माताको रुपमा आबद्ध थिएँ, आपुर्तिको संरचना, नियमनको गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्वहरु तथा आवश्यकता अनुरुपको संरक्षित नीतिहरुको असर आदि बुझ्न मैले ‘सिस्टम्स अप्रोच’ प्रभावकारी पाएँ ।
पाकिस्तानको उर्जा आपुर्ति तथा बितरण ब्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारीतन्त्रद्वारा गर्ने गरिएको छ । निजी बिधुत उत्पादकहरु तथा निजी क्षेत्रको बितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रुपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्छन् । बाँकी उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्छन् जसको ब्यवस्थापन, श्रोत तथा बित्तीय ब्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ-आफै हेर्छन् ।
यो परिप्रेक्षमा यस्तो प्रणालीले ठूला आर्थिक क्षतिहरु ब्यहाोरिराख्नु त्यती अचम्मको कुरा पनि होइन । उर्जा बजारको जति चर्चा भए पनि यो प्रणाली सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यमा चल्छ । देशभरि उपभोक्ताहरु एउटै मूल्य तिर्छन् भने नियामक निकायले उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरुका लागि बेग्लै मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर ती मुल्यहरु माग र पुर्ती बीचको सन्तुलनको होशियारिपूर्वक अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो हुँदैन ।
वास्तवमा नियमनकारी निकायलाई कसैले आफ्नो अधिनमा लिएको हुन्छ भन्ने आशंकाका लागि यथेष्ट कारण छन । लागतमा जोडिएर मूल्य र शुल्कको निर्धारण हुन्छ तर लागतको नै राम्ररी अनुगमन गरिएको छ छैन स्पष्ट हुन्न । अनि बिभिन्न शुल्कहरु बिधमान नोक्सानीहरु तथा उर्जा क्षेत्रका असक्षमताको ख्याल नै नगरि निर्धारण गरिन्छ । त्यसमाथि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकातिर थन्क्याउँदै सरकार यस क्षेत्रको घाटा कमगर्न उपभोक्ताहरुमा मूल्य बृद्धिको भार थोपरिरहन्छ ।
मागतर्फ कुनै गम्भीर संरक्षण नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यस्तो लाग्छ, नियम तथा प्रणालीहरु खर्च बढाउन बनेका हुन् । शहरी जग्गा तथा भवन संहिता ज्यादा उर्जा खपत गराउने खालको छ किनभने त्यसमा ‘फ्ल्याट’ भन्दा एकल परिवारका घरहरुलाई महत्व दिइएको छ । चौडा सडक, फ्लाइओभर एवं द्रुतमार्गहरुले कारहरुको प्रवर्धन गरेका छन् भने पदयात्री तथा साइकलयात्रीहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
कंक्रिटले बनेका झ्यालमा पातला शिशा भएका घर तथा भवनहरुको तात्ने र चिसिने कुरा निम्न गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसमाथि ती घरहरुमा यस्ता उपकरणहरु हुन्छन् जुन मापदण्ड अनुसारका हुँदैनन् र धेरै उर्जा खपत गर्छन् विशेष गरी ग्यासको खपत । अझै उर्जा बचाउने र खपत कमगर्ने उपकरणहरु किन महङ्गा छन् भने पुराना प्रविधी प्रयोग गर्ने उत्पादकहरुले शुल्क संरक्षणको सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तानको उर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ । यो देशले एउटा उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्रको बिकास, तथ्यमा आधारित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, सक्षम तथा बिकेन्द्रित आपुर्ति ब्यवस्थाको सिर्जना तथा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पहललाई सघाउन विश्व बैँक तथा एसियाली बिकास बैँकले आजसम्म अनुत्तरित अनुरोधका प्रतिउत्तरमा पाकिस्तानलाई आधुनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र बिकास गर्न र नियामक परीक्षण सञ्चालन गर्न उचित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।
नौ बर्षका हतारका र अस्थाई समाधानपछि पाकिस्तान तथा यसका दाताहरुले के पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने यो उर्जा सङ्कटलाई संस्थागत सुधारले मात्र हलगर्न सकिन्छ । अन्यथा नोक्सानी मात्र बढ्ने छ, त्यो पनि उर्जाको क्षेत्रमा मात्र होइन । यसलाई नियन्त्रण नगरी यसै छाडिदिने हो भने नोक्सानीको सञ्चितिले भयानक परिणाम ल्याई राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ ।
(नदिम उल हक पाकिस्तानको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इजिप्ट एवम् श्रीलङ्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि हुन्) । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट रासस- अनुवादः एकराज पाठक
