पेरिस (फ्रान्स), ५ असार । फ्रान्समा राष्ट्रपतिमा एम्मानुएल माक्रोँको मध्यपन्थी दल ‘ला रिप्युब्लिक आँ माश’ (रिपब्लिक अन द मुभ) ले स्थापनाको १४ महिनामा नै भएको संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ विजय हाँसिल गरेको छ । माक्रोँको दल नयाँ खोलिएको भएकाले यसअघि संसद्मा कुनै प्रतिनिधित्व नै रहेको थिएन ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही हप्तापछि नै उहाँको दलले फ्रान्सको ५७७ सीट भएको राष्ट्रिय सभामा ३५० सीट विजय गरेको छ । श्रम कानूनको सुधार आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने म्याक्रोँले यसअघि नै अर्थात् राष्ट्रपति निर्वाचनका समयमा नै बताइसक्नुभएको थियो ।
फ्रान्सको चुनावमा यहाँकासाह्रै न्यून अर्थात् ४४ प्रतिशत नागरिकले सहभागिता जनाएका थिए ।
यसले माक्रोँसँग अब आफ्ना सुधारका योजना लागू गर्न आवश्यक समर्थन संसद्मा प्राप्त भएको छ तर केही युनियन नेताहरुले त्यसविरुद्ध लड्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी नेतृ मारिन ले पेनले पहिलो पटक जित हाँसिल गर्नुभए पनि फ्रान्सका परम्परागत दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी दलहरुलाई निर्वाचन नतिजाले निरास बनाएको छ । ले पेनको दलले संसदमा पन्ध्र सीट पाउने आशा रहेकोमा जम्मा आठ सीट हाँसिल गरेको छ ।
जितसँगै अब संसद्मा करिब ६० प्रतिशत सदस्य रिपब्लिक अन द मुभका हुनेछन् र प्रमुख विपक्षी मध्य दक्षिणपन्थी पार्टीको संसद्मा २० प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ ।
संसदीय चुनावको परिणामलाई छ हप्तायता फ्रान्सले आफ्ना राजनीतिक संरचनाहरुमा बेहोरेको अर्को विजय आमूल परिवर्तन भएको भन्दै यहाँको एक दक्षिणपन्थी समूहप्रति झुकाव रहेको पत्रिका ले फिगारोका सम्पादक अलेक्सी ब्रेजेटले ३९–बर्षिय म्याक्रोँ र उहाँको भर्खरै स्थापना भएको दललाई शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले जीत विश्वयुद्धपछिको अत्यधिक बहुमत भएको बताउनुभयो ।
“पूर्णतया नवीकरण भएको राजनैतिक पुस्ताले फ्रान्सका सत्ता सम्हालेको छ,” उहाँले लेख्नुभएको छ । “यो हाम्रो राज्यका लागि सन् १९५८ पछिको एउटा आमूल परिवर्तन हो ।”
तर पहिलो पटक राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी हुँदा नै विजयी भएका माक्रोँसँग अब अहिलेसम्म परीक्षण नभएका वा हतारमा छनोट गरिएका सांसद्हरुको समूह विजयी भएर आएको छ । यो समूहलाई लिएर अघि बढ्ने क्रममा उहाँको दलले थुप्रै चुनौतिको सामना भने गर्नुपर्ने हुनेछ किनकि विपक्षी दलसँग नयाँ नेतृत्वलाई चुनौति दिने थुप्रै कार्यक्रम रहेका छन् ।
यद्यपि विगतमा संसद्मा नियन्त्रण कायम गरेका शक्तिशाली वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले अहिले निकै सानो प्रतिनिधित्व पाएको छ ।
तर त्यसविरुद्ध संसद्भित्रबाट नभई बाहिरबाट चुनौती आइलाग्न सक्छ किनभने केही श्रम संगठनका नेताहरुले आफूहरु उक्त योजनाविरुद्ध संघर्ष गर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन् ।
संसद निर्वाचनमा पाएको शानदार समर्थनपछि राष्ट्रपति म्याक्रोँले सरकारमा सामान्य परिवर्तन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
बेलायतद्वारा रुसको प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा
फिफा विश्वकप फुटबल : स्कटल्याण्डले हाइटीलाई हरायो
नेपाली दूतावास लन्डनले २८ जुनमा स्वीन्डनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
तमु धीं यूकेको १७औँ नेपाली मेला अगस्ट ३० मा, एम्बासडर कपदेखि सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा हुने
भूपू ब्रिटिश गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासमा उच्चस्तरीय वार्ता
भूपू गोर्खा मुद्दाबारे बेलायत र नेपालका मन्त्रीको उपस्थितिमा आज लन्डनमा वार्ता
सबैले सेयर किनी नेपाली भिलेज यूके ऐतिहासिक परियोजना सफल पार्न आह्वान
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
उत्तरी आयरल्याण्डलगायत क्षेत्रमा अशान्ति, सतर्क रहन बेलायतवासी नेपालीलाई एनआरएनए यूकेको अपिल