काठमाडौँ, ८ जेठ । सरकारले १२ वटा जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै स्थानीय तहको सङ्ख्या ७६६ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा गठित सो कार्यदलको सुझावका अधारमा सरकारले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरलाई स्तरोन्नति गरी महानगरपालिका बनाउने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो निर्णय सँगै महानगरपालिकाको सङ्ख्या ६ पुगेको छ । पहिला काठमाडौँ मात्र महानगरपालिका रहेकोमा स्थानीय तह पुर्नसंरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर पनि महानगरपालिका भएका थिए ।
बैठकले सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रुपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक स्थानीय तह थपिएको छ ।
यसैगरी झापामा दुई नगरपालिका थपिएको छ भने सिरहामा एक, रौतहटमा ११, धनुषामा एक, बारामा एक, रुपन्देहीमा दुई, बाँकेमा दुई, कैलालीमा एक र महोत्तरीमा तीन नगरपालिका थपिएका छन् ।
जनसङ्ख्याका आधारमा उक्त नगरपालिका थपिएको सरकारका प्रवक्तसमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तहका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि खटाउने गरी म्याद थप गरेको छ ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षापरिषद् प्रस्ताव नम्बर २२५० अर्थात् युवा शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमाको अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्का अध्यक्षमा डा सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा स्वयम्प्रसाद श्रेष्ठ र रजिस्टारमा डा नारायणप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षतामा रघुनाथ गौतमलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलका रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
