लन्डन । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य प्रसाद सुवेदी (क्यूसी) को मानवअधिकार सम्वन्धि एउटा ग्रन्थ लन्डन र न्यूयोर्कबाट एकैसाथ प्रकाशित भएको छ ।
झण्डै चार वर्ष लगाएर सुवेदीले लेखेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रणालीको प्रभावकारिताः सुधार र मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायीकरण’ ग्रन्थ बेलायतको प्रतिष्ठित राउट लेज गृहले प्रकाशन गरेको हो ।
ग्रन्थमा मानवअधिकार के हो, यसको कसरी विकास भयो, अहिले संसारमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरु मानवअधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणमा कति सशक्त र प्रभावकारी छन् भन्ने विषय समावेश छ ।
विगत ३० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको साधनामा लागेका प्रा. सुवेदीले आफूले नेपालमा विद्यार्थी नेता हुंदा जेल बसेको क्षण, पछि नेपालको सरकारी सेवा र बेलायती परराष्ट्रमन्त्रीको मानवअधिकारको सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको क्याम्बोडियाका लागि मानवअधिकार विशेष दूतको रुपमा ६ वर्ष काम गर्दाका अनुभव समेत ग्रन्थमा समेटेका छन् । उक्त ग्रन्थमा सुवेदीले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मानवअधिकार सम्वन्धि निकायका सक्षम र दुर्वल पक्षको समिक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
२१ औं शताब्दीको परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको परिप्रेक्ष्यमा र दुई ध्रुवीय सम्वन्धबाट वहु ध्रुवीय सम्वन्धमा प्रवेश गरेको संसारमा मानवअधिकार, कानुन बमोजिमको शासन र लोकतन्त्रका मुलभूत मान्यतालाई कसरी जीवन्त र प्रभावकारी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित उक्त ग्रन्थले मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको अध्ययनमा महत्वपूर्ण अध्याय थप्ने आशा गरिएको छ ।
बेलायतको उक्त प्रकाशकले प्रा. सुवेदीको ग्रन्थलाई विशेष महत्वकासाथ प्रकाशन गर्दै उनीसंग लिइएको एक विशेष अन्तर्वार्ता (जसमा उनको जीवनी र पुस्तकका विषयवस्तुमा प्रकाश पारिएको छ) पनि एकै साथ प्रकाशन गरेको छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान