
श्रीलङ्काका महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले कोलोम्बोमा आयोजना गरेको महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमका सहभागी हुनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपहार प्रदान गर्नुहुँदै श्रीलङ्काका महिला तथा बालबालिका मन्त्री चन्द्रानी बन्दरा । तस्बिर ः विशेष प्रतिनिधि शीतल महतो, कोलम्बो, रासस
कोलोम्बो (श्रीलङ्का), १ जेठ । श्रीलङ्काको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी श्रीलङ््काका महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले आज कोलोम्बोमा आयोजना गरेको महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो ।
सो अवसरमा उहाँलाई श्रीलङ्काका महिला तथा बालबालिका मन्त्री चन्द्रानी बन्दराले स्वागत गर्दै उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई बाजागाजासहित श्रीलङ्काली मौलिक नाच प्रदर्शन गरेर स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले कुनै पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि महिला सशक्तीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा साझा समस्याका रुपमा रहेको महिलामाथिको विभेद न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि संविधान कार्यान्वयन आवश्यक भएकाले नेपाल सरकार यस कार्यमा लागिपरेको चर्चा गर्दै महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा श्रीलङ्काकी महिला तथा बालबालिका कल्याणमन्त्री चन्द्रानी बन्दाराले महिला सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि नेपालको नयाँ संविधान उदाहरणीय भएको बताउँदै अरु देशले पनि त्यसको अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन, को को परे ? [हेर्नुहोस् नामावली]
संसारभरका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाली पहिचान दिन एएनओको माग
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने
एनआरएनए विश्व सम्मेलनको १२ बुँदे घोषणापत्र : लगानी, श्रमिक सुरक्षा र एकतामा जोड
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’