लन्डन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेको संघीय परिषद् बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । आसफोर्डमा भएको सो बैठकमा महासंघमा आवद्ध ११ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि एवं संघीय परिषद सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
बैठकमा महासचिव कर्म पहाडीद्धारा प्रस्तुत सांगठानिक प्रतिवेदन र इन्द्र दुराले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन छलफलपछि संशोधनसहित पारित गरियो ।
बैठकमा मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापा, तमु धिँ युकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ युकेका अध्यक्ष काजीमान याक्सो, छन्त्याल समाज युकेका अध्यक्ष झक छन्त्याल, किरात याख्खा छुम्मा युकेका अध्यक्ष धन रोगु, तामाङ सोसाइटी अफ युकेका उपाध्यक्ष होम लोप्चन, किरात राई यायोख्खाका प्रतिनिधि रिटायर्ड मेजर भूपजित राई, सुनुवार सेवा समाज युकेका प्रतिनिधि होम सुुनुवार, शेर्पा समाज युकेका प्रतिनिधि प्रेमदोर्जी शेर्पा, संघीय गठबन्धनका संयोजक पदम गाहा, फोनिज युकेका अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ युकेका उपाध्यक्ष गंगामाया दुरा, महासंघका पूर्व अध्यक्षद्धय थर्क राना र सिरीप्रसाद लिम्बु तथा सल्लाहकार गणेश इजम, एकेन्द्र गुरुङ, एनआरएनए युकेका प्रवक्ता खुसी लिम्बु लगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमका मुख्य अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व सचिव भक्त दुरा थिए । नेपालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गर्दै आएको विरोध तथा जनअवज्ञा कार्यक्रममा महासंघ युकेको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने साथै नेपालको नयाँ नेतृत्वसंग राम्रो सम्बन्ध विकास भएकाले अझ सशक्त रुपबाट अघि बढ्न सहज भएको अध्यक्ष तुल छन्त्यालले बताए ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लोकेन्द्र तबेबुङले स्वागत दिएका थिए भने महासचिव कर्म पहाडीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]