सोमबार, कार्तिक १० २०७७ | Mon, October 26, 2020
नेपालको समय: १८:४६ | UK Time: 13:01

लन्डनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे वहस

वीनेपाली
२०७३ चैत २२ गते १४:५३

लन्डन । नेपालको शान्ति प्रक्रिया कति सफल रहयो भन्नेबारे लण्डनमा एक प्राज्ञिक छलफल गरिएको छ । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडिज (सोआस) को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र तथा लन्डनस्थित कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजिक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले दश वर्ष अघि नेपाल सरकार तथा तत्कालिन माओवादी विद्रोहीहरुबीच वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएयता कैयौं रुपान्तरणकारी घटना भएपनि वहिष्करणमा परेका समुदायहरुको समावेशीताको सवालमा भने अझै निकै काम गर्न बांकी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाण्डौंस्थित सोसल साइन्स बहाका निर्देशक दीपक थापाले कतिपयले समावेशीताको मुद्दालाई विदेशीहरुले थोपरेको एजेण्डा भन्ने गरेपनि वास्तवमा सन् १९३० को दशकदेखि नै नेपालमा यसबारे बहस चल्दै आएको बताए । उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएयता मुलधारका राजनीतिक पार्टी र सरकारले पनि समावेशी कदमहरु चालेको तर अहिले आएर निजामती, प्रहरी, सेना आदिमा जनजाति, महिला तथा मधेसीहरुकालागि कोटा छुट्टाउनुलाई नै समावेशीताको रुपमा हेर्ने गरिएको गुनासो गरे । उनले राज्यका सबै निकायमा सबै नागरिकको पहुंच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बांकी रहेको पनि बताए ।

इन्टरन्याशनल एलर्ट भन्ने संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेकी एलिजावेथ ड्रयूले भ्रष्टाचार र अपराध नेपालका लागि एउटा चुनौती भएको बताइन् । गैर सरकारीसंस्थाहरु लगायत सबैजसो संस्थाको राजनीतिकरण गरिएको भन्दै उनले नेपाल अझै जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बताइन् । उनले राजनीतिक दलहरुमा दरिलो इच्छा शक्ति नभएमा हाल भएको परिवर्तनलाई जोगाइ राख्न गाह्रो हुने चेतावनी पनि दिइन् ।

युनिभर्सिटी अफ लन्डनको सिटी ल स्कुलकी लेक्चरर डा. मारा मालागोडीले भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतसंग पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार रहेको र नेपालको संवैधानिक विकासमा त्यो निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले दोश्रो संविधानसभाको चुनावपछि समावेशीताको माग बढ्दै गएको आंकलन पनि गरिन् । एक प्रश्नको जवाफमा उनले आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारे नेपालको कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

तर अन्तरक्रियामा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अन्तरिम संविधान कालमा सर्वोच्च अदालतले समावेशीताको पक्षमा धेरै फैसला गरेको तर नयां संविधान आएपछि भने त्यो अलि कम भएको आफूले अनुभव गरेको बताए । उनले कैयौं प्राविधिक छिद्रहरुका कारण कानुनमा उल्लेखित कोटा प्रणाली लागू गर्न पनि समस्या भइरहेको जनाए ।

सोआसको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. माइकल हटको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाको एकर्ड कार्यक्रमका निर्देशक डा. अलेक्जेण्डर राम्सबथमले संस्थाको नयां प्रकाशनबारे बताएका थिए । नेपालको शान्ति प्रकृया दुई कदम अगाडि बढेको तर अहिले एक कदम पछि फर्किएको बताउंदै उनले नेपालमा गएको दश वर्ष यता भएको रुपान्तरणका कारण शान्ति प्रत्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको बताए ।

कार्यक्रममा एकर्डद्वारा प्रकाशित नेपाल सम्वन्धि विशेष अंक भएको म्यागेजिन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । म्यागेजिनमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा, दीपक थापा, विष्णु सापकोटा, आदित्य अधिकारी, मन्दिरा शर्मा, झलक सुवेदी आदिको लेखसहित नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र दमननाथ ढुंगानाको अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक