काठमाडौँ, १९ चैत । अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन हालैको उत्तरपूर्वी एसिया भ्रमणले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई उक्त क्षेत्रमा रणनैतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण मौका बनेको छ ।
खासगरी यो भ्रमण आगामी चार वर्ष ट्रम्प प्रशासनले आगामी चार वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामाना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न लिनुपर्ने अवधारणा निर्माण गर्न पनि केन्द्रीत बन्यो । उत्तर कोरियाको निरन्तर आणविक हतियारप्रतिको मोहलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा सम्भवत आफ्नो भ्रमणलाई प्रायः केन्द्रित गर्नुभयो ।
छोटो भ्रमणबाट टेलरसनले कति सफलता प्राप्त गर्नुभयो । यो भन्न त कठिन होला । अल्पभाषी अमेकिरी कूटनीतिज्ञले आफ्नो यात्रामा रिपोर्टर ल्याउने दशकौँ लामो अमेरिकी परम्परालाई तोड्दै भेटघाटपछि सार्वजनिक रुपमा दिएका िविज्ञप्तिले भ्रमणको समयमा भएका उपलब्धि बारे बढ्ता जानकारी आउन नसकेको भने प्रष्टै देखिन्थ्यो ।
दक्षिण कोरियामा सैन्य गतिविधि निषेधित क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि उहाँले बाराक ओबामाद्वारा अपनाएको उत्तरको रियासगको रणनैतिक धिरताले अब काम नगर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गत दुई दशकदेखि अवलम्बन भएका असफल नीति को सटट्टा नयाँ दिनमा फरक धारणाको साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी नीति निर्माताको प्रसिद्ध भनाइ सबै बिकल्प छलफलका लागि टेबलमा रहने छन् । भन्ने भनाइका साथ उत्तरलाई आगामी दिनमा हेर्न अमेरिकी धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले सैन्य कारबाही पनि विचारणीय हुन सक्ने भनी सञ्चारमाध्ययमसँग प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
टिलरसनका भनाइले कोरियाली प्रायद्विपका पत्रपत्रिकामा उचित स्थानका साथ छापिए ।
टिलरसनको सबै बिकल्पले अमेरिका अर्को युद्धको आवश्यकता उत्तरकोरियाको विषयलाई लिएर देखिेको छ भन्ने हरुका कानमा आफ्नो ठम्याइ ठक भएको भन्ने विश्वास दिलायो । तर यिनीहरु उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्तत्रका रेन्ज बाहिर थिए । अन्ततः उनीहरुले हतारहतार वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञले कोरियाली प्रायद्वीपमा उत्तर कोरियोका दादागिरीलाई प्रष्ट महसुस गरेको र उत्तर विरुद्ध आवश्यक एवम.् न्यायपूर्ण प्रटिक्रिाया दिएको बताए ।
तर टिलरसनको माथि व्यक्त भएका जस्ता बिल्कुल कडा धारणा उहाँको चीन भ्रमणमा भने देखिएन । यसरको सट्टा टिलरसनले चिनियाँहरुसँग बहुँतै सन्तुलिट धारणा आयो । अमेरिकी प्रशासन चीनसँग मिलेर उत्तर कोरियाबट सिर्जित समस्यालाई हल गर्न तयार रहेको अमेरिकी विदेशमन्त्रीको धारणा देखिएयो ।
ग्रेट पावर फ्रेमवर्कका लागि सहकार्य गर्न अमेरिकी प्रशासनले चीनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट चीन पनि पक्कै खुसी बन्यो । टिलरसनको छोटो तर चीनको प्रत्यक्ष सम्भावना भ्रमणलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा सहज परिवर्तन भनी धेरैले प्रशंसा गरे तर उत्तर कोरियाली समस्या समाधान विषयमा ट्रम्प प्रशासन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस विषयमा कुनै एक राम्रो बिकल्प पाउन नसकिएपनि अमेरिकाले धेरै नीतिलाई क्रमशः अघि सार्नुपर्नेछ । तर बिकल्प अपरिवक्व रास नबनाइकन बिहद रणनीति बन्नु जरुरी हुनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले प्योङयाङ आणविक समस्या समाधानका लागि जापान र दक्ष्णि कोरियोसँगको सैन्य गठबन्धनलाई मजबुद पार्न उक्त क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीलाई थप विकास गर्न आवश्यक छ । अर्कोतिर चीनसँग प्रष्ट धारणा के बनाउन जरुरी छ भने चीन तथा अमेरिकाबीचको बलियो सम्बन्धका लागि चिनियाँ नेतालाई सैन्य गठबन्धन आवश्यक रहेको कुराबारे विश्वस्त बनाउनुपर्छ ।
वास्तवमा चीनले दक्षिण कोरियालाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई उत्तर कोरिया विरुद्धको सङ्घर्षका लागि गर्नुपर्ने सोलका लागि नै पनि सुरक्षा चुनैती बन्न सक्ने छ भनी सावधान गराउन सफल भएको देखिन्छ । चीनले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रयोगमा ल्याउनु आफ्नो सुरक्षाका लागि चुनौती देखेरनै द्विपक्षीय सम्न्धका विषय लगायत व्यापारिक सम्बन्धलाई समेत कमजोर राख्न तयार देखिएको छ ।
चिनियाँहरुकहा लागि यो कुरा परम्परागत नै हुन् । तर यसलाई तोड्न अमेरिकाको पहल आवश्यक हुनेछ । यसकिसिमका प्रयासले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कम आँकलन चीनलाई चिढ्याउन पनि सक्छ । अमेरिकाले दूरदृष्टि राख्दै भोलि दुई कोरिया पुन एकीकरण आउँदा देखिन सक्ने नतिजाप्रति सजग हुनु जरुरी छ । यद्यपि दुई कोरियाबीचको मिलन भने तत्कालै कल्पना बाहिरको कुरा जस्तो देखिन्छ । इतिहासमा यस्ता घटना नभैहाल्टन भन्ने पनि छैन । अमेरिकाले टिलरसले भने झै सबै बिकल्प खुला राख्दै उत्तरकोरियासँग पनि कूटनीतिक छलफल जारी राख्नु जरुरी नै देखिन्छ ।
जतिपनि छलपल हुनेछन पहिला बहस भएका र सहमति निर्माण भएका आधारमा नै हुनुपर्छ । पहिले गरिएका सहमतिलाई भुलेर वा बिर्सेर उत्तर कोरियासँग वार्तामा बस्दा चिनियाँ सरकारमा कयौँ व्यक्तिले बताएजस्तो वा अमेरिकी कूटनीतिक पर्यवेक्षकले सोचे जस्तो कूटनीतिक सम्बन्धको विश्वसनीयतालाई नै अवमूल्यन गरेको ठहर्न सक्छ ।
एकथरी विद्वानहरुले त सबै बिकल्प खुला राख्ने भन्दौमा प्याङयोङको क्षेप्यास्त्र परीक्षण र अमेरिकी तथा दक्षिण कोरियाबीचको वार्षिक सैन्य अभ्यासलाई पनि तत्कालै टेबलमा राख्नु बुछिमानी पूर्ण हुनेछैन । यस विचारका पक्षधरहल्े उत्तर कोरियालगायतका मूलुकहरुले समस्याको दिगो समाधानका लागि जोड घटाउ गरी छलफलका लागि ऐजेन्डा तय गर्नु राम्रो कुरा हो । तर के यसले उत्तर कोरियालगवायतका क्षेप्यास्त्र परीक्षण लाई रोक्ने छ त ? उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनामा पहुँच हुन नसक्दा यो थाहा पाउन सम्भव छैन ।
अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास यदि वार्ताका लागि तत्काल हुनसक्ने तत्कालको स्थगतनले संकटका समय ती दुई मुलुकबीच रहको सहकार्यलाई कम महत्व दिएको भन्ने अर्थ लाग्न पनि सक्छ । निरन्तरका सम्पर्क, लगातारको मूल्याङ्कन र आवश्यक तयारी उत्तरको रिया विश्व राजनीतिमा जिम्मेवार बनेर नआउँदासम्म प्रयोगमा नै रहने कुरा ठिक हुनसक्छ ।
टिलरसनको एउटा आणविक हतियार विकास गर्न प्रतिबद्ध र यसलाई प्रयोग गर्न राष्ट्रसँग रणनैतिक धैर्य कायम राख्ने कुरालाई त्याग्ने धारणा सही देखिन्छ । तर यो पहिलो कदम मात्र हो । ट्रम्प प्रशासनका टिलरसन र सहकर्मीले यो नीतिलाई बृहद् एवम् सशक्ततापूर्ण रुपले योजना बनाएर मात्र स्थान दिनुपर्छ । नयाँ नीतिलाई संष्लेषण गरी एक वा दुई वाक्यमा अटाउने गरी स्पष्टपूर्ण रुपमा ल्याउनुपर्छ ।
(क्रिस्टोफर आर हिल पूर्व उपविदेशमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले इराक, दक्षिण कोरिया, मेसेडोनियालगायतका देशमा अमेरिकी राजदूतका रुपमा काम गर्नुभएको थियो) – अनुवादक दिलीप प्रसाद शर्मा
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने