आइतबार, कार्तिक ९ २०७७ | Sun, October 25, 2020
नेपालको समय: ०४:५९ | UK Time: 00:14

लण्डनमा ‘नेपालको संविधानमा नागरिकता’ विषयक वृहत सेमिनार

वीनेपाली
२०७३ चैत १३ गते २३:४०

लन्डन । ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसन (BNLA) को आयोजनामा मार्च २६, २०१७ का दिन सिटी ल स्कुल, लण्डनमा ‘नेपालको संविधानमा नागरिकता’ विषयमा एउटा सेमिनार आयोजना गरिएको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बेलबासे तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक, ब्यारिस्टर सूर्य सुवेदी (क्युसी), अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सोसल एन्थ्रोपोलोजीका प्राध्यापक डेभिड गेलनर, सोलिसिटर राजु थापा, एनआरएनए यूरोप संयोजक कुल आचार्य, नेपालको प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय एवम न्याय तथा कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले कार्यपत्रहरुको विवेचना गर्नुभएको थियो।

अन्तरकृयामा खासगरी नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित गैर आवासीय नेपाली नागरिकता तथा स्थायीरुपमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हकका बारे धारा २९१ माथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा पेश गरिएका कार्यपत्रहरुमाथि भएको वृहत् तथा खुल्ला छलफल पछि विद्वत् भेलाले निम्नअनुसार पाँच बुँदे लण्डन घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

 पाँच बुँदे लण्डन घोषणापत्र

१. यो भेला नेपालको संविधान २०७२ मा रहेकेा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको स्वागत गर्दछ। तर नागरिकता ऐनको दफा १० मा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता खारेज हुने भन्ने प्रावधान नागरिकको सार्वभौम हक संबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवम् नेपालको संविधानको मर्म विपरित रहेकाले सो खारेज गर्न माग गर्दछ। एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली हुने मान्यता अनुरुप नेपालको नागरिकतासंबन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी नेपालको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि यो भेला आह्वान गर्दछ। 

२. यो भेला नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा रहेकेा ‘विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिकालागि योग्य हुने छैन’ भन्ने प्रावधान विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा अव्यावहारिक र संकुचित रहेको ठहर गर्दछ। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र जस्तो प्राविविधक विषयलाई आधार बनाएर आफ्नै नागरिकको हक कुण्ठित गर्ने उक्त धारा तत्काल हटाउन पनि यो भेला माग गर्दछ।

३. नेपाल तथा ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा सो संबन्धको जगको रुपमा रहेका ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकताको निरन्तरताको संवेधानिकरुपमै व्यवस्था गर्न पनि यो भेला नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरुसंग माग गर्दछ । नागरिकता ऐनको धारा १० लाई संशोधन गर्दा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पनि संबोधन हुने यो भेला ठहर गर्दछ।

४. नेपालको संविधान २०७२ मा समाहित विश्वव्यापी मानवअधिकार, कानुनको शासन लगायतका मूलभूत मर्मको स्वागत गर्दै हाल देखिएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला लगायतका वर्ग र समुदायका माग तथा जायज आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्न ठोस कदम चाल्न पनि यो भेला आहवान गर्दछ। 

५.  नेपालको संविधान २०७२ मा समयसापेक्ष संशोधनहरु गर्नकालागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाउन तथा बेलायतलगायत विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुका व्यावहारिक समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने गरी गैर आवासीय नेपाली संघ लगायतका संघसंस्थासंग सहकार्य गरी प्राप्त सुझाव संबन्धित निकायमा पुराउन ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनलाई आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक