मंगलबार, असोज १३ २०७७ | Tue, September 29, 2020
नेपालको समय: ०४:२९ | UK Time: 23:44

राजदूत सुवेदी सफलताको बाटोमा, चुनौति झन् बढ्दै

वीनेपाली
२०७३ चैत १० गते ०:४३

आचार्य

बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको दुई सय वर्षगांठ पुरा भएको उपलक्ष्यमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले राजकुमार हयारीसहित विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वको उपस्थितिमा विविध कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । साताव्यापी तामझामको साथ सवल रुपले समापन गर्न सक्नु भर्खर मात्रै आएका नयाँ राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको नेतृत्व सरहानीय छ । राजदूत मात्र नभएर दूतावासका समस्त कर्मचारी तथा यस कार्यक्रममा संलग्न सबैको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

बेलायतमा बढ्दो नेपाली समुदायमा राजदूतावासले खेलिरहेको भूमिका मननयोग्य छ । यो महत्वपूर्ण काम हो तर, अर्को पाटो केलाउने हो भने बेलायत सरकार समक्ष नेपालको कुटनीति प्रभावकारी बनाउन थप चुनौति छ, उत्तिकै जरुरी पनि । हालैका वर्षहरुमा नेपाली कुटनीति ओरालो लागेको अनुभूति गर्ने धेरैलाई यस कार्यक्रमबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भएको छ ।

बेलायतसंगको दुईसय बर्षको मित्रतामा हजारौं नेपालीले अर्काको युद्दमा दिएको बलिदानको बदलामा नेपालले आफ्नो लागि खासमा के गर्न सक्यो या सक्नेछ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । बेलायत सरकारले दिएको ‘एड बजेट’ मा मात्र मक्ख परि बस्ने अथवा कूटनीतिक नेतृत्वमा चातुर्यता अपनाई बेलायती मूल राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी नेपालमा सम्भब हुन सक्ने आर्थिक तथा ब्यबसायिक सम्बन्धमा नयाँ क्षितिज उघार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ ।

बेलायती जनताको नेपालप्रति रहेको सदासयतालाई नेपाली नेतृत्वले आफ्नो देशको बृहत हितका लागि उपयोग गर्ने क्षमतामा अब सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिज्ञ या राजदूतले बेलायती प्रधानमन्त्री नभेटेको जुग भयो । यसबाट हाम्रो आफ्नो असक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण अरु केहि खोज्नु पर्दैन ।

जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणमा रानी भिक्टोरियासंगको भेटको गाथा मात्र गाएर वर्तमानमा केहि हुने वाला छैन् । त्यसैले सक्षमताका लागि उपयुक्त गृहकार्य गरि नेपालको कुटनीति छवी अरु उच्च पार्ने काममा राजदूत लगायत सबैले ध्यान लगाउनु पर्छ । चर्चामा नआएका या आउन नचाहेका नेपाली विज्ञहरुको पहिचान गरि सबैको अनुभव र दक्षतालाई वृहत नेपालीको हितमा उपयोग गर्ने कुरामा नेतृत्व सचेत हुन सक्नुपर्छ ।

बेलायती रानी लगायत राजपरिवारसंग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको नेपालले सहि रुपमा कुटनीतिक पहल बढाउन सके बेलायती पूंजी, प्रविधि तथा सहयोगका धेरै बाटाहरु खोल्न सकिने यथार्थता छदैछ । दुई देशबीचको सम्बन्धको दुई शताब्दीको यस अबसरमा हामीले बिगतको कमी कमजोरीबाट सिक्दै नेपालको कुटनीतिले नयाँ छलांग मार्न सकोस् भन्ने नै सबैको कामना रहेको नयाँ राजदूतले राम्रोसँग बुझेका छन्, आगामी दिनमा उनको कार्यले देखाउने प्रतिफलबाट मूल्यांकन हुने नै छ ।

गत बुधबारमात्र नेपालका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले लन्डनस्थित लर्ड मेयरको निमन्त्रणामा नेपालमा हाइड्रो पावर लगानी सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । मेन्सन हाउसमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा मन्त्री जोशीले नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्रयाउन उच्चस्तरीय पहल गरेका हुन् । सालिन भइ आफ्नो मन्त्रालयमा राम्रा काम गरिरहेका मन्त्री जोशीको यस कार्य सह्रानीय भएपनि कार्यपत्रमा प्रसस्त गृहकार्य भएको देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार भाषण मात्र नभइ ठूलो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो देशमा आकर्षित गर्न ब्यवसायिक दक्षता भएका मान्छेहरु मार्फत गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा त्यसै मायाको आधारमा गर्ने होइन, जोखिमको बिचमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने निक्र्यौलमा हुने हो ।

उद्योगमन्त्री जोशीसंग भएको अन्तरक्रियामा धेरैको चासो नेपालको कानुन, लगानी तथा नाफा ल्याउन झन्झट, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्रेडिट रेटिंग नभएको, स्वयत्त बोन्ड मार्केट नहुनु, भारतीय मुद्रामा निर्भर नेपाली रुपैयाँ जस्ता नेपालमा लगानीको बाधक रहेको कुरा थियो । ठूलो बैदेशिक लगानी नेपाल भित्रयाउन नेपालले धेरै कसरत गर्नुपर्ने कुरामा कसैको दुइमत छैन् । यसलाई सही रुपमा गृहकार्य गरि अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा व्यवसायिक भएर प्रस्तुत गर्ने खुबी राख्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक नीति कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्नेमा नै नेपालका पार्टीहरुमा विरोधाभाष देखिन्छ । यसले बैदेशिक लगानी लगायत ब्यापारिक सम्बन्धको बिस्तार गर्न चुनौती रहेको कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । माक्र्सवाद र समाजवादलाई मूल मन्त्र भन्ने पार्टीहरुले नै २०४६ साल देखि शासन गरेका छन् तर, आफ्नो लिखित नीति विपरित बढि खुला अर्थतन्त्रको हिमायती बन्दै चर्चा गर्दै हिडेको कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न आउंछ ।

बास्विकतामा भने नवउदारवाद संसारमा सबैतिर प्रवेश गरिसकेको छ । बेलायतमा जसरी नवउदारवादले आर्थिक विकास गर्न सफल भयो, त्यो नेपालमा बर्तमान समयमा गर्न सक्ने सक्दैन । नेपालमा बेलायतको जस्तो आर्थिक पूर्वाधारको बिकास भएको छैन् । किन्सको सिद्दान्तमा जसरी बेलायतले सन् १९४५ देखि १९७० सम्म ब्यापक आर्थिक सुधार गरि आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो, यहि सिद्धान्तलाई देश अनुरुप परिमार्जन गर्न जरुरी छ नेपालमा ।

नवउदारवादको अर्को अर्थ पूंजीलाई स्वतन्त्र आवतजावत गर्न दिने हो । जस्तो धनीहरुलाई कर कम गर्दा उनीहरुसंग भएको पूंजी लगानी गर्न अरु उत्पेरित हुने र जसले गर्दा रोजगार सिर्जना भइ अर्थतन्त्र सवल हुनसक्छ भन्ने नीति हो । तर, अनियन्त्रित पंूजीले धनी अरु धनी हुने र गरिब अरु गरिब भएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

नियम कानुन सहज गरी निजीकरणको नीतिले एकाधिकार तोडी प्रतिष्पर्धा हुने भएकाले राजस्व बढ्ने, मुद्रास्फीति कम हुने, रोजगारी अरु हुने भन्ने कुराको मान्यता हो । दुई ठुला छिमेकीको बिचमा रहेको नेपालले पंूजी पलायनको जोखिमलाई राजनीतिक पार्टीले कुन रुपले हेर्ने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । बैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा नेपालमा करको अवस्था, ट्रेड युनियनको शक्तिमा धेरै कम गर्ने, नियमहरु सहज बनाउने, निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्बजनिक सेवामा प्रतिस्पर्धा जस्ता कार्यहरुको थालनी गर्न सम्भब छ कि छैन भन्ने कुराको महत्व हुन्छ ।

एसियामा नै बेलायतको पहिलो दौत्य सम्बन्ध नेपालमा रहेको भनिएपनि बेलायती लगानी नेपालमा खासै केहि छैन् भने पनि हुन्छ । बेलायतबाट पंूजीको अलावा नेपालमा प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको तालिमको आवश्यता महशुस हुनुपर्छ । देशको पूर्वाधारको उलेख्य लगानी गरि जनशक्तिको विकास गरेर उत्पादकत्व बढाउन सक्नुपर्छ ।

व्यवस्थापनको मूलभूत सिद्दान्तमा आफ्नो लक्ष्य अनुसार जनशक्तिको उपयुक्त परिचालन, स्रोतको अधिकतम उपयोग, सूचना तथा प्रविधिको जानकारीको प्रयोग, अपरेसनमा दक्षता र समय अनुसार परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नु नै सफल नेतृत्वको कार्य हो । सोचे अनुरुपको बैदेशिक लगानी नेपाल भित्रयाउन अरु धेरै नै काम गर्न बाँकी रहेको मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(हाल लन्डनमा रहेका लेखक आचार्य अर्थ ब्यवस्थापन विज्ञ हुन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक