एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले एनआरएनएको १२औं बृहत् एकताको महाधिवेशन र त्यसमा प्रयोग गर्न लागिएको अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ ।

एनआरएनए यूकेका कैयन् सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको र बेलायतको डेटा सुरक्षा कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै अध्यक्ष गाहामगरले महाधिवेशन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उक्त रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा बेलायतको कडा डेटा सुरक्षा कानुनलाई आधार मानिएको छ । निवेदकका अनुसार, एनआरएनए यूकेमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण बेलायती कानुनअनुसार सुरक्षित छ । उक्त विवरण एनआरएनए केन्द्रले हालै प्रयोगमा ल्याएको ‘एमआरएस’ प्रणाली वा निर्वाचन गराउने तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न बेलायती कानुनले दिँदैन ।

डेटा सार्न नमिल्ने प्राविधिक र कानुनी जटिलताकै कारण संघको कुल मतदातामध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै निवेदकले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।

निवेदकले अनलाइन भोटिङ प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वास प्रकट गरेका छन् । सन् २०२३ मा भएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत गम्भीर धाँधली भएको र उक्त विवाद अदालतसम्म पुगेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिनु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

मतदाताको पहिचानका लागि तेस्रो पक्षको एपमा इमेल र ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ (सेल्फी फोटो) दिन बाध्य पार्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हक विपरीत हुने रिटमा उल्लेख छ । साथै, इजरायल, इरान लगायत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण लाखौं नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेको बेला अनलाइन भोटिङ व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।

एनआरएनएको महाधिवेशन फागुन ३० देखि हुन लागेको सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा गएको हो । रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको गाहा मगरले बताउनुभएको छ।