१० अर्ब ७० करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौँ, ३ चैत । सरकारले जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्कालका लागि खटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, शिक्षा र विविध सेवाका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा काम गर्न खटाउने अधिकार प्रजिअलाई प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने रु १० अर्ब ७० करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नाका साथै विदेशी लगानीसम्बन्धी कामको समन्वय र ताकेता गर्न उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि शीघ्र काम थाल्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।