
रियो दि जेनेरिया (ब्राजिल), २४ फागुन । ब्राजिलको आर्थिक मन्दीले विगत दुई वर्षमा इतिहासमै मुलुकको गतिविधिमा नराम्रो प्रभाव पारेको ब्राजिलले जनाएको छ ।
मङ्गलबार आर्थिक मन्दीबाट मुलुक प्रताडित हुन थालेको ठिक दुई वर्ष पुग्दा दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मानिने ब्राजिलमा केही सुधारका सङ्केत भने देखिएका छन् ।
ब्राजिलको सरकारी तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार जारी गरेको रेकर्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०१६ को अन्तिम तीन महिना (अन्तिम त्रैमासिक) अवधिमा ०.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको जनाइएको छ । सन् २०१६ मा औसत आर्थिक गिरावत ३.६ प्रतिशत कायम रहेको छ । सन् २०१५ मा औसत आर्थिक मन्दीदर ३.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
ब्राजिलमा आर्थिक तथ्याङ्क अध्ययनलाई लिपिबद्ध गर्न थालिएपछि भएको यो सबैभन्दा ठूलो दरको गिरावट भएको उक्त कार्यालयले बताएको छ ।
तेलमा आएको भारी गिरावट, भटमास, धातु र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्यात घाटा तथा राजनीतिक अस्थिरता र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणले गर्दा ब्राजिलको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको हो ।
ब्राजिलमा देखिएको आर्थिक मन्दीसँगै यहाँको बेरोजगारी समस्या १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । मन्दीका कारण यहाँका करिब एक करोड ३० लाख मानिस बेरोजगार छन् ।
सन् २०१६ देखि ब्राजिलमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको थियो । पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफमाथि सरकारी ढुकुटीलाई गैरकानुनी रूपमा चलाएको भन्दै महाअभियोग लगाइएपछि ब्राजिलमा राजनीतिक अन्योल देखा परेको थियो ।
रुसेफसँगै उहाँका केही सहयोगीलाई समेत उहाँलाई महाभियोग लगाइएपछि उत्तराधिकारी बन्नु भएका मिसेल टिमरले सुधारका कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने