वासिङ्गटन, १८ फागुन । सातवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका नागरिकहरुलाई चार महिनासम्म अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करीब एक महिना अघि जारी गर्नु भएको कार्यकारी आदेशमा केही परिमार्जन गरी अर्को नयाँ आदेश आउन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यस नयाँ आदेशमा अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित मुलुकहरुको सूचिबाट इराकलाई हटाइने भएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) र विदेश मन्त्रालयले दबाब दिएका कारण ट्रम्प प्रशासन यस्तो नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्ने मनस्थिति र निर्णयमा पुगेको चार जना अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा यस बारे थोरै मात्र खुलासा गर्ने ती उच्च अधिकारीहरुले सो कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भै नसकेकाले यसको विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
आतङ्ककारी इस्लामिक स्टेट्सका सशस्त्र लडाकू समूहबिरुद्ध लड्न इराक सरकारले मुख्य भूमिका निर्बाह गर्दै अमेरिकी सेनालाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका हुँदा उक्त दुबै मन्त्रालयले ह्वाइट हाउसलाई आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्बिचार गर्न निरन्तर दबाबमूलक अनुरोध गरि रहेका थिए ।
नयाँ कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार (नेपाली समय अनुसार बिहीबार बिहानसम्म) हस्ताक्षर गर्नु हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भै सकेपछि यस नयाँ आदेशले अमेरिकी संघीय अदालतमा मुद्दा चलेपछि रोकिन पुगेको पुरानो आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित सूचिका मुस्लिम बाहुल्य अन्य छ वटा मुलुकहरुः इरान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमनलाई भने पूर्व प्रतिबन्ध कायमै रहने छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने