इजरायलको बस्ती विस्तारसम्बन्धी कानुन ‘सीमा बाहिर’

जेरुसेलम (इजरायल), २५ माघ । इजरायलद्वारा पास गरेको विवादित भूमिमा यहुदी बस्ती विस्तारसम्बन्धी कानुनले सीमारेखा पार गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस कार्यको आलोचना गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मध्यपूर्व शान्ति मामिला हेर्ने प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोभले सोमबार राति इजरायली संसदले पास गरेको प्यालेस्टिनीको निजी जमिनमा यहुदी बस्ती बसाउने निर्णयलाई ‘साह्रै खतरनाक नमुना’ भएको बताउनुभएको छ ।

संसदको निर्णयलाई प्यालेस्टिनी नागरिकले ‘वैधतापूर्ण चोरी’ भएको भनी आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

“इजरायलको संसद (क्नेसेट) ले प्यालेस्टिनी जनताको इजरायलद्वारा ओगटिएको निजी भूमि र खासगरी सम्पत्तिका विषयमा पहिलो पटक कानुन बनाएको बताउँदै यसले ‘रेड लाइन’ पार गरेको छ” म्लादेनोभले एएफपीसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।

इजरायलको नयाँ कानुनले पूर्वी जुरुसेलम र वेस्ट बैंकसम्म इजरायलको उपस्थितिलाई आवश्यक भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको र यसले दुई देशीय समाधानको मुद्दालाई कमजोर तुल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ कानुनले प्यालेस्टिनीको निजी जमिनमा इजरायली यहुदी समुदायको बस्ती विस्तार राज्यद्वारा अनुमति प्राप्त गरी भएको र सो जमिन प्यालेस्टिनीको निजी सम्पत्ति भएको जानकारी नभएको भन्दै बस्ती विस्तार ठिक भएको पुष्टि गरिएको छ ।