लन्डन । बेलायत सरकारले पेश गरेको युरोपियन युनियनसंग बहिर्गमन प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक बेलायती संसदले बुधबार अत्याधिक वहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकको पक्षमा ४९८ र विपक्षमा ११४ मत परेको थियो । यसले बेलायत सरकारले मार्च अन्तिमबाट शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि आधिकारिक रुपमा ढोका खुलेको छ ।
प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि संसदमा दुई दिन चर्को वहस हुंदा प्रतिपक्षी लेबरका ४७, बेलायतको तेस्रो ठूलो स्कटिस नेशनल पार्टीका ५०, चौथो ठूलो पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटका ७ सांसदसहित बांकी अन्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । स्कटिस नेशनल पार्टीले गरेको संसोधन पराजित भएको थियो । उक्त पार्टीले स्कटल्याण्डका बहुसंख्यक जनताले जनमत संग्रहमा यूके इयूमा रहनुपर्ने पक्षमा मत हालेकाले स्कटिस जनताले चाहेजस्तो छुट्टै इयूसंग सम्झौता हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
गत जुनमा भएको जनमत संग्रहपछि धेरै उतारचढाव हुंदै गत साता सर्वोच्च अदालतले बे्रक्जिट प्रक्रिया संसदले पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
ब्रेक्जिट मुद्दामा बेलायती समाज विभाजित रहंदै आएकाले सबैलाई मान्य हुने शर्तबाट इयू छोड्न बेलायत सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । आफूले चाहेजस्तो शर्तमा इयू बहिर्गमन नभए बिना सम्झौता नै बेलायत इयूबाट बाहिरिने भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कडा उद्घोषले इयू समर्थकहरु आक्रोशित छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, रसिया र इस्लामिक आतंकवाद नै इयूको ऐक्यवद्धताका लागि मुख्य चुनौती रहेको बताउंदै इयूले बेलायतले चाहेको मात्र सबै पुरा नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । रेस्टुरेन्टमा आफूले चाहेको खाना रोजे जस्तो ब्रेक्जिट वार्ता नहुने युरोपियन युनियनको स्पष्ट अडान छ ।
ब्रेक्जिटको खास अर्थ इयूसंग बेलायतको पारपाचुके हुने भएकाले आर्टिकल ५० निस्कने शुल्कको सम्झौता हो भन्ने विश्लेषकहरुको राय छ । युरोपियन युनियनसंग तोकिएको दुई वर्षको समयावधिपछि बेलायतले करिब ६० अर्ब पाउन्डको सम्बन्ध विच्छेद बिल फर्छयौट गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस बिचमा इयूको कमन मार्केट, भन्सार संघ, ब्यापार सम्झौता, आप्रवासी नियम, असंख्य कानुनबीच चर्को मतभेद बेलायतमा छ । ब्रेक्जिट वार्ता शुरुभएपछि नै राजनीतिमा अनेक उतारचढाव हुने अनुमान एकथरिको छ । इकान्तिपुर
