अदुअआलाई फैसला भएका मुद्दामा ६० प्रतिशत सफलता

काठमाडौँ, १९ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७२-७३ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका कावा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धनको दिशामा सम्पादन गरेका कार्य समेटिएको आयोगको छब्बिसाँै वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

आयोग र मातहतका कार्यालयमा आव २०७२-७३ मा १५ हजार एक सय २६ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आवमा सरेर आएका नौ हजार पाँच सय ६५ समेत गरी आयोगमा रहेका २४ हजार छ सय ९१ उजुरीमध्ये उक्त आवमा १६ हजार ६९४ उजुरी फछ्र्याेट भएको जनाइएको छ ।

फछ्र्याेट भएका उजुरीमध्ये १० हजार छ सय छ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको थियो भने चार सय २८ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो ।

सो अवधिमा दुई सय ८५ पुरुष र २५ महिलालाई प्रतिवादी बनाई एक सय ४४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । दायर भएका मुद्दामा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५२, घुससम्बन्धी ४६, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीसम्बन्धी २२ तथा अन्य २५ रहेको बताइएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये आव २०७२÷ ७३ मा दुई सय ८२ मुद्दा फैसला भएकामा आयोगलाई ६० प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगबाट अदालतमा अभियोजन गर्ने निर्णय भएका मुद्दामा रु एक अर्ब ३३ करोड ४० लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आयोगको कारबाही र पहलमा पहाडमा छ हजार सात सय ६० रोपनी तथा तराईमा पाँच हजार दुई सय ३१ बिघा जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न लेखिपठाइएको तथा विगतमा भएको निर्णयको कार्यान्वयनबाट पहाडमा दुई सय ३८ रोपनी र तराईमा एक सय ३३ बिघा जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिइएको छ । सरकारले आव २०७२-७३ आयोगलाई रु एक अर्ब दुई करोड सात लाख ३५ हजार बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

संविधानले आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र सवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित गरी विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यका अतिरिक्त प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्समक्ष पेस हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।